गर्गा मध्यम प्रकल्पाच्या कामांना नियमबाह्य मुदतवाढ

पर्यावरण विभागाची मान्यता घेण्याची बाब निविदेत अंतर्भूत आहे. ती जबाबदारी कंत्राटदाराची होती. मात्र, या बाबीकडे कंत्राटदाराने सतत दुर्लक्ष केल्याने अखेर सिंचन विभागाने पुढाकार घेऊन पर्यावरण विभागाची मान्यता मिळविली. कंत्राटदाराने डिसेंबर २०१९ मध्ये प्रकल्पाचे काम पुन्हा सुरू केले. निविदेनुसार उर्वरित कामाची किंमत १४७ कोटी असून, नवीन निविदा केल्यास येणारी उर्वरित किंमत ही फक्त ९७ कोटीच येते.

ठळक मुद्देअधिकाऱ्यांचा प्रताप । शासनाला बसणार कोट्यवधींचा आर्थिक भुर्दंड

संदीप मानकर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : गर्गा मध्यम प्रकल्पासाठी मृल्यवृद्धीसह सिंचन विभागाने मुख्य धरणाच्या कामाची जुनी निविदा खंडित न करता, ती पुढे सुरू ठेवल्यामुळे याप्रकरणी शासनास कोट्यवधी रुपयांचा भुर्दंड बसण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. गर्गा प्रकल्पाला मुख्य अभियंत्यांनी दिलेली मुदतवाढ ही नियमबाह्य असल्याची चर्चा जलसंपदा विभागात दबक्या आवाजात आहे.
गर्गा मध्यम प्रकल्प हा आदिवासी भागातील असून, धारणी तालुक्यातील पाच हजार हेक्टरवर शेतजमीन सिंचनाखाली येणार आहे. गर्गा मध्यम प्रकल्पाच्या मुख्य धरणाच्या कामाचा करारनामा १/७४/डिएल २००८-०९ अंतर्गत मे. एफए कन्स्ट्रक्शन कंपनी, मुंबई यांच्यासोबत करण्यात आला. प्रत्यक्ष कामास १ नोव्हेंबर २०११ पासून कामाची सुरुवात झाली. कामाची सुरुवात करताना कंत्राटदाराने पर्यावरण विभागाची मान्यता न घेतली नाही. परिणामी पर्यावरण विभागाच्या सचिवांनी १ डिसेंबर २०१६ रोजी सदर प्रकल्पाचे काम बंद केले. पर्यावरण विभागाची मान्यता घेतल्यानंतरच काम सुरू करण्याचे निर्देश त्यांनी सिंचन विभागाला दिले होते. तेव्हापासून सदर प्रकल्पाचे काम बंद होते.
पर्यावरण विभागाची मान्यता घेण्याची बाब निविदेत अंतर्भूत आहे. ती जबाबदारी कंत्राटदाराची होती. मात्र, या बाबीकडे कंत्राटदाराने सतत दुर्लक्ष केल्याने अखेर सिंचन विभागाने पुढाकार घेऊन पर्यावरण विभागाची मान्यता मिळविली. कंत्राटदाराने डिसेंबर २०१९ मध्ये प्रकल्पाचे काम पुन्हा सुरू केले. निविदेनुसार उर्वरित कामाची किंमत १४७ कोटी असून, नवीन निविदा केल्यास येणारी उर्वरित किंमत ही फक्त ९७ कोटीच येते. सध्या निविदा अंदाजपत्रकीय किमतीपेक्षा कमी दराने प्राप्त होत असल्यामुळे याची किंमत पुन्हा कमी झाली असती, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
कंत्राटदाराने दबावतंत्राचा वापर करून डिसेंबर २०१९ मध्ये काम सुरु केले. यावेळी सिंचन विभागाच्या वरिष्ठ कार्यालयाने सदर कामाची मुदतवाढ देताना मूल्यवृद्धी रोखणे अपेक्षित असताना मूल्यवृद्धीसह मुदतवाढ देण्याचा प्रताप केला. ज्यासाठी काम बंद होते, त्या पर्यावरण मान्यतेची जबाबदारीही कंत्राटदाराने पाळली नाही. एकंदर सदर कामांना नियमबाह्य मुदतवाढ देऊन सिंचन विभागातील काही अधिकाऱ्यांचे हात ‘ओले’ झाल्याची जलसंपदा विभागात दबक्या आवाजात चर्चा आहे.

पर्यावरण विभागाची मान्यता घेण्याची जबाबदारी कंत्राटदाराची नसून, ही सिंचन विभागाचीच होती. मुदतवाढीसंदर्भात कागदपत्रे तपासून त्यानंतरच या प्रकरणावर बोलता येईल.
- अनिल बहादुरे, मुख्य अभियंता जलसंपदा विभाग, अमरावती