शेतकरी संकटात सरकार असंवेदनशील

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 22, 2019 11:48 PM2019-07-22T23:48:10+5:302019-07-22T23:48:37+5:30

मागील तीन वर्षांपासून शेतकरी वर्ग विविध संकटांना समोरा जात आहे. यंदाही अद्याप समाधानकारक पाऊस पडला नसल्याने जिल्ह्यातील शेतकरी अधिकच संकटात सापडला आहे. मात्र, राज्य सरकार शेतकऱ्यांन प्रति असंवेदनशील असल्याचा आरोप जिल्हा ग्रामीण काँग्रेस कमिटीने करीत त्याच्या निषेधार्थ २२ जुलै रोजी जिल्हा कचेरीवर धडक दिली. जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करून शेतकऱ्यांना दूबार पेरणीसाठी अनुदान देण्यात यावे, यासह इतर मागण्या काँग्रेसने मांडल्या.

Government insensitive to peasant crisis | शेतकरी संकटात सरकार असंवेदनशील

शेतकरी संकटात सरकार असंवेदनशील

Next
ठळक मुद्देकाँग्रेसचा आरोप : जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : मागील तीन वर्षांपासून शेतकरी वर्ग विविध संकटांना समोरा जात आहे. यंदाही अद्याप समाधानकारक पाऊस पडला नसल्याने जिल्ह्यातील शेतकरी अधिकच संकटात सापडला आहे. मात्र, राज्य सरकार शेतकऱ्यांन प्रति असंवेदनशील असल्याचा आरोप जिल्हा ग्रामीण काँग्रेस कमिटीने करीत त्याच्या निषेधार्थ २२ जुलै रोजी जिल्हा कचेरीवर धडक दिली. जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करून शेतकऱ्यांना दूबार पेरणीसाठी अनुदान देण्यात यावे, यासह इतर मागण्या काँग्रेसने मांडल्या.
काँग्रेसच्या राष्ट्रीय सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांच्या बेकायदेशीर अटकेचा तीव्र निषेध मोर्चेकºयांनी नोंदविला. प्रदेश काँग्रेस कार्याध्यक्ष आ. यशोमती ठाकूर, आमदार वीरेंद्र जगताप, जिल्हाध्यक्ष बबलू देशमुख, जिल्हा परिषद अध्यक्ष नितीन गोंडाणे यांनी मोर्चाचे नेतृत्व केले.
जिल्हाभरात मागील वर्षीची दुष्काळी परिस्थिती व आता समाधानकारक पाऊस न झाल्याने शेतकºयांवर दुबार पेरणीचे संकट ओढवले आहे. त्यामुळे शेतकरी अधिकच चिंतातुर झाला आहे. युती शासनाने शेतकºयांची कर्जमाफी करताना जाचक अटी-शर्ती लागू केल्या. ८५ टक्के शेतकरी अजूनही कर्जमाफीपासून वंचित आहेत. त्यामुळे शेतकºयांना तात्काळ सरसकट कर्जमाफी देण्यात यावी. संपूर्ण जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित करावा. पावसाअभावी करपलेल्या पिकांचे सर्वेक्षण करून तातडीने नुकसानभरपाई देण्यात यावी. संत्राबागांचे तातडीने सर्व्हेक्षण करून नुकसानभरपाई देण्यात यावी. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पीक विम्याचा लाभ शेतकºयांना प्रकर्षाने देण्यात यावा. मुंबई येथील मालाड व तिवरे घटनांमधील दोषींवर कठोर कारवाई करावी. दुबार पेरणीकरिता शेतकºयांना पुन्हा बी-बियाणे उपलब्ध करावे. पशुधनासाठी चारा डेपो व छावण्या सुरू कराव्यात. शेतकºयांना हेक्टरी २५ हजार रुपये आर्थिक मदत देण्यात यावी. मजुरांना रोहयो अंतर्गत कामे सुरू करून दर आठवड्याला मजूरी देण्यात यावी आदी मागण्या काँग्रेसने आपल्या आंदोलनात मांडल्या. या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांना देण्यात आले.
जिल्हा परिषदेचे सभापती जयंत देशमुख, महिला काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष छाया दंडाळे, हरिभाऊ मोहोड, सतीश हाडोळे, महेंद्र गैलवार, अभिजित देवके, दयाराम काळे, प्रमोद दाळू, सुरेश आडे, भागवत खांडे, बिटू मंगरोळे, संजय मार्डीकर, प्रकाश काळबांडे, सुधाकर भारसाकळे, बंडृू देशमुख, सुधाकर खारोडे, दिलीप काळपांडे, अलका देशमुख, विनोद गुडधे, बापूराव गायकवाड, बाबूराव जवंजाळ, राजेंद्र गोरले, परीक्षित जगताप, बच्चू बोबडे, बबलू बोबडे, पकंज मोरे यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांचा सहभाग यावेळी होता.

Web Title: Government insensitive to peasant crisis

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.