अमरावती जिल्ह्यात ५५१ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तींचे अधिकार सीईओंना

अमरावती जिल्ह्यात एप्रिल ते डिसेंबर २०२० या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या ५५१ ग्रामपंचायतींवर योग्य व्यक्तीची प्रशासकपदी नियुक्ती करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या सीईओंना देण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देपालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने योग्य व्यक्तींची करणार निवडग्रामविकास विभागाचे आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : जिल्ह्यात एप्रिल ते डिसेंबर २०२० या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या ५५१ ग्रामपंचायतींवर योग्य व्यक्तीची प्रशासकपदी नियुक्ती करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या सीईओंना देण्यात आले आहे. तसे आदेश सोमवारी ग्रामविकास विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी काढले आहेत. पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने योग्य व्यक्तींची नियुक्ती सीईओ करणार असल्याने सध्या आठ ते दहा ग्रामपंचायतींचे प्रशासक असणाऱ्या विस्तार अधिकाऱ्यांच्या प्रशासक पदावर आता गंडांतर आले आहे.
जिल्ह्यात एप्रिल ते जून दरम्यान ५२४ ग्रामपंचायती निवडणुकीस पात्र आहेत. या सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये उमेदवारी अर्जाची छाननीपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया असताना कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी आहे त्या स्टेजवर निवडणूक पुढील आदेशापर्यंत थांबविण्यात आली. या सर्व ग्रामपंचायतींवर पंचायत समितींच्या विस्तार अधिकारी दर्जाचे अधिकाऱ्यांची प्रशासकपदी नियुक्ती करण्यात आली होती.

एका विस्तार अधिकाऱ्यांकडे ८ ते १० ग्रामपंचायतींचा कारभार आला असल्याने कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्यात अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. याच दरम्यान गत आठवड्यात अध्यादेश जारी होऊन या ग्रामपंचायतींंमध्ये विस्तार अधिकाऱ्यांऐवजी योग्य व्यक्तीची प्रशासकपदी निवड करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते.
जुलै ते डिसेंबर या कालावधीत जिल्ह्यातील २७ ग्रामपंचायती निवडणुकीस पात्र आहेत. सोमवारच्या आदेशान्वये आता जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने प्रशासकांची नियुक्ती करणार आहेत. ग्रामविकास विभागाच्या या आदेशान्वये इच्छुकांची लगबग वाढली आहे.

सीईओंच्या आदेशाविरुद्ध करता येणार अपील
मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासकाची निवड करण्यात आलेली असताना अशा व्यक्तींकडून कर्तव्ये पार पाडताना झालेल्या दुर्लक्षाबाबत किंवा गैरवर्तणुकीबाबत त्या व्यक्तीला पदावरून दूर करण्याचे अधिकार सीईओंनाच आहेत. सीईओंचे आदेश निर्गमित झाल्याचे १५ दिवसांचे आत प्रशासकाला शासनाकडे अपील करता येणार आहे. या नियुक्तीच्या अनुषंगाने कोणत्याही प्रकारचा वाद उद्भवल्यास अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार ग्रामविकास विभागाला राहणार असल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.