...तर महापौरांच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल करणार

महापौरांविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्याचा इशारा काँग्रेसचे नगरसेवक डॉ. जिशान हुसेन यांनी सोमवारी पत्रकाद्वारे दिला आहे.

अकोला: महापालिका प्रशासनाच्या सुधारित मालमत्ता कराची रक्कम रद्द करून नव्याने कररचना निश्चित करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. संबंधित आदेशानुसार प्रक्रिया राबवल्यास मालमत्ता कराच्या रकमेत चार पट वाढ होईल, असा प्रचार महापौर विजय अग्रवाल करीत असल्यामुळे हा नागपूर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान असल्याचे नमूद करीत महापौरांविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्याचा इशारा काँग्रेसचे नगरसेवक डॉ. जिशान हुसेन यांनी सोमवारी पत्रकाद्वारे दिला आहे.
मनपा प्रशासनाने दर तीन वर्षानंतर शहरातील मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करून मालमत्ता कराच्या रकमेत वाढ करणे अपेक्षित होते. १९९८ पासून ते २०१६ पर्यंत शहरातील मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन झालेच नाही. उत्पन्नात वाढ केल्याशिवाय विकास कामांसाठी निधी देणार नसल्याचे राज्य शासनाने सुनावल्यानंतर प्रशासनाने ‘जीआयएस’ प्रणालीद्वारे मालमत्तांचे सर्वेक्षण, मोजमाप केले. सभागृहाच्या संमतीने मंजूर केलेली करवाढ लागू करीत प्रशासनाने सुधारित दरानुसार कर वसुलीला प्रारंभ केला. प्रशासनाने लागू केलेली करवाढ नियमबाह्य असल्याचा आरोप करीत काँग्रेसचे नगरसेवक डॉ. जिशान हुसेन यांनी नागपूर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. संबंधित याचिकेवर द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली असता, मनपाने केलेली सुधारित मालमत्ता करवाढ रद्द करून वर्षभराच्या कालावधीत नव्याने कर मूल्यांकनाची प्रक्रिया राबवण्याचा आदेश दिला.

सुधारित कर लागू करताना मनपाने मध्यम तोडगा काढून करवाढ केली होती. त्यावर न्यायालयाने आक्षेप घेतला. करवाढीसाठी नेमका निकष काय, कायदेशीरदृष्ट्या पडताळून तो लागू करा, असा उच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. या आदेशानुसार प्रशासनाने कायदेशीर प्रक्रिया राबवल्यास त्यात वाढ होणार की घट होणार, हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल. त्यावेळी डॉ. जिशान हुसेन यांनी जनतेच्या प्रश्नांना सामोरे जाण्याची तयारी ठेवावी.
- विजय अग्रवाल, महापौर