विकासकामांचे प्रस्ताव १५ जूनपर्यंत सादर करा! -  जिल्हाधिकारी

विकासकामांचे प्रस्ताव १५ जूनपर्यंत प्रशासकीय मान्यतेसाठी जिल्हा नियोजन कार्यालयाकडे सादर करण्याचा अल्टीमेटम जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी सोमवारी दिला.

अकोला: जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजना ) अंतर्गत सन २०१९-२० या वर्षात निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानुषंगाने संबंधित यंत्रणांनी योजनांतर्गत विकासकामांचे प्रस्ताव १५ जूनपर्यंत प्रशासकीय मान्यतेसाठी जिल्हा नियोजन कार्यालयाकडे सादर करण्याचा अल्टीमेटम जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी सोमवारी दिला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) सभेसाठी पूर्वतयारीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा नियोजन अधिकारी ज्ञानेश्वर आंबेकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. पुढील काळात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागणार असल्याने, विकासकामांचा निधी खर्च करण्याच्या दृष्टीने विकासकामांचे परिपूर्ण प्रस्ताव १५ जूनपर्यंत सादर करून, २० जूनपर्यंत प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता घेऊन, विकासकामे सुरू करण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाºयांना दिल्या. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत सन २०१८-१९ या वर्षात झालेल्या खर्चाचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच ज्या विभागांनी उपयोगिता प्रमाणपत्र व कामांची यादी आणि लाभार्थींची यादी सादर केली नाही, त्यांनी १५ जूनपूर्वी नियोजन विभागाकडे सादर करण्याचे जिल्हा नियोजन अधिकाºयांनी सांगितले. सन २०१९-२० मध्ये नावीन्यपूर्ण योजनेंतर्गत कोणती कामे घेण्यात यावी, यासंदर्भात बैठकीत चर्चा करण्यात आली. या बैठकीला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. कुसुमाकर घोरपडे, जिल्हा शल्यचिकित्सक राजकुमार चव्हाण, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुधीर धिवरे, उपवनसंरक्षक सुधीर वळवी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अरुण वाघमारे यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश!
गत १९ जानेवारी रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यांच्या अनुपालनाच्या विषयावर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. संबंधित मुद्द्यांच्या अनुपालनाचा अहवाल तातडीने सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाºयांनी बैठकीत दिले. तसेच पदवीधर अंशकालीन उमेदवारांना बाह्यस्रोताद्वारे नियुक्त करण्यात येणाºया सेवांमध्ये प्राधान्य देऊन त्यांची नियुक्ती प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकाºयांनी दिले.