प्लास्टिकमुक्तीसाठी कारवाईची तयारी

प्लास्टिक बंदी कायद्याची अंमलबजावणी गंभीरपणे करणे अत्यावश्यक असतानाही त्याकडे शासनाच्या यंत्रणांनी कमालीचे दुर्लक्ष केले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: स्वच्छतेचा उपक्रम प्रभावीपणे राबवण्यासाठी प्लास्टिक बंदी करण्याचा आदेश आधीच देण्यात आला. वापर करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार असलेल्या विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी अधिसूचनेनुसार कारवाईच केली नसल्याचा प्रकार आतापर्यंत घडला. यापुढे ग्रामसेवक, शिक्षण विभाग, आरोग्य विभागाकडून कारवाई होऊ शकते. तसेच इतरही विभागांवर जबाबदारी आहे. प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आता त्या विभागांकडून कारवाईला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.
प्लास्टिक बंदी अधिनियमानुसार कारवाई करण्याची जबाबदारी महापालिका, नगर परिषद आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची आहे, या भ्रमातच शासनाचे इतर विभाग आहेत. शासनाने २३ मार्च २०१८ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेतच प्लास्टिक बंदी करण्यासाठी कारवाई करण्याचे अधिकार असलेले विभाग निर्देशित केले आहेत. त्यामध्ये अनेक विभागांचा समावेश आहे. प्रामुख्याने महसूल, पोलीस, ग्रामविकास, आरोग्य, शिक्षण विभागातील अधिकारी-कर्मचाºयांची संख्या मोठी असल्याने प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकते; मात्र या विभागाच्या अधिकाºयांना जबाबदारीबद्दल माहितीच दिलेली नव्हती. त्यामुळे अनेक महिने कारवाई रखडली होती.
विशेष म्हणजे, शासनाने प्लास्टिक बंदी करण्यामागची कारणेही स्पष्ट केली आहेत. त्यामध्ये प्लास्टिक कचºयामुळे व मायक्रो प्लास्टिकमुळे सागरी जीव, नदी-नाल्यातील जलचर व जैवविविधतेवर परिणाम होतो. शेती, वने या ठिकाणी प्लास्टिकमुळे उपयुक्त नैसर्गिक घटक व साधन संपत्तीचा ºहास होतो. त्याशिवाय, मानवी आरोग्यावरही भयंकर परिणाम होतो. त्यासाठी प्लास्टिक बंदी कायद्याची अंमलबजावणी गंभीरपणे करणे अत्यावश्यक असतानाही त्याकडे शासनाच्या यंत्रणांनी कमालीचे दुर्लक्ष केले आहे.

कारवाई करणारे विभाग
कायद्यानुसार प्लास्टिक बंदीचे उल्लंघन करणाºयांवर कारवाईसाठी विविध विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाºयांना जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यामध्ये महापालिका आयुक्तांसह सर्व यंत्रणा, नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी, जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, तलाठी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी, आरोग्य अधिकारी, विस्तार अधिकारी, शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, ग्रामसेवक, आरोग्य संचालकांसह यंत्रणा, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, पोलीस निरीक्षक, उपनिरीक्षक, मोटर वाहन निरीक्षक, वाहतूक पोलीस, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची यंत्रणा, पर्यटन विकास महामंडळ यंत्रणा, फॉरेस्ट रेंज आॅफिसर तसेच उपवनसंरक्षक यंत्रणा या विभागांवर कारवाईची धुरा देण्यात आली आहे.