थकीत कर; मालमत्ता जप्तीसाठी नोटीस जारी

कर जमा न केल्यास मालमत्तांना कुलूप लावण्याच्या कारवाईला लवकरच प्रारंभ केला जाणार आहे.

अकोला: प्रभागात मूलभूत सुविधा मिळत नसल्याची ओरड करून महापालिकेच्या नावाने नाके मुरडणाऱ्या सुशिक्षित व उच्चभु्र नागरिकांकडे कोट्यवधी रुपयांचा मालमत्ता कर थकीत आहे. जबाबदार अकोलेकर या नात्याने मनपाकडे कराची थकबाकी जमा करणे भाग असताना तसे होत नसल्याचे चित्र आहे. ही बाब लक्षात घेता प्रशासनाने थकबाकीदारांना मालमत्ता जप्तीसाठी नोटीस जारी केल्याची माहिती आहे. कर जमा न केल्यास मालमत्तांना कुलूप लावण्याच्या कारवाईला लवकरच प्रारंभ केला जाणार आहे.
महापालिका प्रशासनाने २०१६ मध्ये सुधारित मालमत्ता कर लागू केला. ही रक्कम अवाजवी असल्याचा आरोप करीत विरोधी पक्ष काँग्रेस, शिवसेना व भारिपने उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर उच्च न्यायालयाने मनपाने लागू केलेली कर पद्धत रद्द करीत नव्याने कर आकारणीचा आदेश दिला. त्यामुळे करबुडव्या मालमत्ताधारकांसाठी ही संधीच चालून आली. अकोलेकरांनी मालमत्ता कर जमा करण्याविषयी खातरजमा न करताच थकीत कर जमा करण्यास हात आखडता घेतला. प्रत्यक्षात मनपाने सुधारित दरवाढीनुसार लागू केलेला कर वसूल करण्याची उच्च न्यायालयाने मुभा दिली आहे. अकोलेकरांनी कर जमा न केल्यास मालमत्ता जप्तीची कारवाई करण्यासही प्रशासनाला मोकळीक आहे. अशा स्थितीतही सुज्ञ अकोलेकर मालमत्ता कराची थकबाकी जमा करीत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे संबंधितांची मालमत्ता जप्त करण्यासाठी कर विभागाने नोटीस जारी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. निर्धारित मुदतीत थकबाकी जमा न केल्यास मालमत्ता जप्तीची कारवाई होणारच, असे कर अधीक्षक विजय पारतवार यांनी स्पष्ट केले आहे.

‘प्रेशर’आणल्यास वेतनाची समस्या!
शहरातील प्रथितयश डॉक्टर, विधीज्ञ, उद्योजक, व्यापारी, प्राचार्य यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता कराची रक्कम थकीत आहे. ही रक्कम जमा करताना संबंधितांनी सत्ताधारी भाजपाच्या माध्यमातून दबावतंत्राचा वापर केल्यास महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होईल. परिणामी, कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनाची समस्या अधिकच बिकट होईल. त्यामुळे मनपाचा प्रशासकीय डोलारा कोसळण्याची दाट शक्यता आहे.अशी चर्चा महापालिकेच्या वर्तुळात शुक्रवारी होती.