महापालिकेने खंडित केले ‘ओव्हरहेड केबल’; मोबाइल सेवा विस्कळीत

विद्युत विभागाने बीएसएनएल, आयडिया-व्होडाफ ोन वगळता इतर कंपन्यांचे ‘ओव्हरहेड केबल’ खंडित करण्याची कारवाई केली.

अकोला : फोर-जी सुविधेच्या नावाखाली मनपाच्या परवानगीशिवाय शहरात अनधिकृतपणे भूमिगत फायबर आॅप्टिक केबलचे जाळे टाकल्या जात असल्याचा प्रकार कमी म्हणून की काय, नामवंत मोबाइल कंपन्यांनी शहरात ‘ओव्हरहेड केबल’चे जाळे विणल्याची बाब मनपाच्या तपासणीत समोर येत आहे. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांच्या आदेशानुसार सोमवारी विद्युत विभागाने बीएसएनएल, आयडिया-व्होडाफ ोन वगळता इतर कंपन्यांचे ‘ओव्हरहेड केबल’ खंडित करण्याची कारवाई केली. यामुळे संबंधित मोबाइल कंपन्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली असून, त्यांची सेवा काही अंशी विस्कळीत झाली आहे.
फोर-जी सुविधेसाठी भूमिगत केबल टाकण्याच्या बदल्यात महापालिका प्रशासनाकडे कोट्यवधी रुपयांचे दुरुस्ती शुल्क (रिस्टोरेशन चार्ज) जमा न करता परस्पर केबल टाकल्या जात असल्याचा प्रकार उजेडात आल्यानंतर प्रशासन सतर्क झाले आहे. आयुक्त संजय कापडणीस यांनी बांधकाम विभागाला विविध मोबाइल कंपन्यांचे भूमिगत केबल शोधण्याचा आदेश दिल्यानंतर विद्युत विभागाच्या तपासणीत मोबाइल कंपन्यांनी विनापरवानगी ‘ओव्हरहेड केबल’चे जाळे टाकल्याचा प्रकार समोर आला आहे. यासंदर्भात आयुक्त संजय कापडणीस यांच्या दालनात १६ जानेवारी रोजी पार पडलेल्या बैठकीत केवळ आयडिया-व्होडाफ ोन कंपनीने ‘ओव्हरहेड केबल’ टाकल्याचे स्पष्ट केले होते. इतर कंपन्यांनी मात्र ओव्हरहेड केबलच्या संदर्भात चुप्पी साधणे पसंत केले. ही बाब लक्षात घेता आयुक्त कापडणीस यांनी सदर कंपनी व बीएसएनएल वगळता इतर सर्व मोबाइल कंपन्या तसेच खासगी चॅनेलद्वारा मनोरंजन करणाऱ्या कंपन्यांचे ओव्हरहेड केबल खंडित करण्याचे निर्देश दिले होते. त्या पृष्ठभूमीवर सोमवारी विद्युत विभागाच्या कारवाईत काही नामवंत मोबाइल कंपन्यांचे ‘ओव्हरहेड केबल’ खंडित करण्यात आले.

आयडियाने मागितली मुदत
मनपासह इतर प्रशासकीय यंत्रणांच्या खोदकामात भूमिगत केबल खंडित झाल्यामुळे शहरातील पथखांबांवरून ‘ओव्हरहेड केबल’ टाकल्याची बाब १० जानेवारी रोजी केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांच्या बैठकीत आयडिया कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केली होती. ही केबल भूमिगत करण्यासाठी कंपनीने काही दिवसांची मुदत मागितली होती.

टॉवरला नोटीस; कंपन्यांची धावाधाव
शहरातील २२८ पैकी २२० मोबाइल टॉवरला मनपाची परवानगीच नसल्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर नगररचना व मालमत्ता कर विभागाने नोटीस देण्याची प्रक्रिया सुरू केली. ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, विनापरवानगी किंवा नूतनीक रण न केल्यामुळे कंपन्यांना मोठी रक्कम जमा करावी लागणार असल्याने त्यांच्या प्रतिनिधींनी धावाधाव सुरू केली आहे.

कागदपत्रांची पडताळणी आटोपली; तपासणी सुरू
केंद्रीय राज्यमंत्री ना. संजय धोत्रे यांनी १० जानेवारीच्या आढावा बैठकीत मोबाइल कंपन्यांना मनपाने दिलेल्या परवानगीसह इतर कागदपत्रे सादर करण्यासाठी मुदत दिली होती. संबंधित कंपन्यांनी मनपाच्या बांधकाम विभागात १७ जानेवारी रोजी सादर केलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी आटोपली असून, प्राप्त कागदपत्रानुसार त्यांनी टाकलेल्या भूमिगत केबलच्या तपासणीला सोमवारी सुरुवात करण्यात आली.