अकोला शहरात निर्माणाधीन इमारतींचे मोजमाप;‘डीसी रूल’ थंड बस्त्यात

नगररचना विभागाने निर्माणाधीन इमारतींना नोटीस जारी करण्याचा सपाटा लावल्यामुळे प्रशासनाच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत.

- आशिष गावंडे

अकोला : डिसेंबर २०१५ पूर्वी उभारलेल्या इमारती, घरांच्या अनधिकृत बांधकामांना नियमानुकूल करण्यासाठी राज्य शासनाने लागू केलेली हार्डशिप अ‍ॅन्ड कम्पाउंडिंगची नियमावली मुंबई उच्च न्यायालयाने २ नोव्हेंबर २०१८ रोजी रद्द करण्याचा आदेश दिला. या निर्णयाला नगर विकास विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. दुसरीकडे ‘समान विकास नियंत्रण नियमावली’(डीसी रूल)च्या संदर्भात शासन स्तरावर धोरण निश्चित नसताना महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांच्या आदेशानुसार नगररचना विभागाने निर्माणाधीन इमारतींना नोटीस जारी करण्याचा सपाटा लावल्यामुळे प्रशासनाच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत.
राज्य शासनाने ‘ड’ वर्ग महापालिकांसाठी सुधारित ‘डीसीआर’ (विकास नियंत्रण नियमावली)लागू करून एफएसआय १.१ इतका वाढविला. तरीही इमारतींचे बांधकाम नियमापेक्षा जास्त असल्याने महापालिकांनी संबंधित इमारतींवर कारवाई न करता त्यावर तोडगा काढण्याची विनंती बांधकाम व्यावसायिकांनी शासनाकडे लावून धरली होती. ही परिस्थिती संपूर्ण राज्यात असल्यामुळे शासनाने ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वी उभारण्यात आलेल्या व नियमापेक्षा जास्त बांधकाम झालेल्या इमारतींवर कारवाई न करता त्या अधिकृत करण्यासाठी ७ आॅक्टोबर २०१७ रोजी हार्डशिप अ‍ॅण्ड कम्पाउंडिंगची नियमावली जारी केली. यादरम्यान, बांधकाम परवानगीचे सर्व निकष-नियम डावलून उभारण्यात आलेल्या इमारती नियमानुकूल कशा होतील, या मुद्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात एकूण सात जनहित याचिका दाखल झाल्या. त्यावर २ नोव्हेंबर २०१८ रोजी न्यायमूर्ती ए.एस. ओक, ए.के. मेनन यांच्यासमोर सुनावणी झाली असता हार्डशिप अ‍ॅन्ड कम्पाउंडिंगच्या नियमावलीवर ताशेरे ओढत ही नियमावली रद्द करण्याचा आदेश देण्यात आला होता. त्यानंतर नगर विकास विभागाने मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

धोरण नाही; मोजमाप कशासाठी?
मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांच्या निर्देशानुसार नगररचना विभागाने शहरातील निर्माणाधीन इमारतींचे मोजमाप सुरू केले आहे. सोमवारपर्यंत पूर्व तसेच पश्चिम झोनमधील ७७ इमारतींचे मोजमाप करण्यात आल्याची माहिती आहे. बांधकामाच्या नियमावलीसंदर्भात शासन स्तरावर गोंधळाची स्थिती असताना आणि धोरण निश्चित नसताना मनपाकडून मोजमाप करण्याचा खटाटोप कशासाठी, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

शासनाला उपरती!
मुंबई हायकोर्टाने हार्डशिप अ‍ॅन्ड कम्पाउंडिंगच्या नियमावलीतील काही अटी व निकष रद्द केल्यानंतर शासनाला उपरती झाल्याचे समोर आले. मुंबई महानगरपालिका वगळता राज्य शासनाने राज्यातील इतर महापालिका व नगर परिषदांसाठी पुन्हा ‘समान विकास नियंत्रण नियमावली’ (इक्वल डीसी रूल)च्या अंमलबजावणीसाठी अधिसूचना जारी करून हरकती व सूचना बोलावल्या. त्यावर अद्यापही निर्णय घेण्यात आला नाही, हे येथे उल्लेखनीय.

अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई नाहीच!
मनपाच्या नाकावर टिच्चून शहरात उच्चभू्र वस्त्यांमध्ये निकष-नियम पायदळी तुडवित व्यावसायिक संकुल व टोलेजंग बंगले उभारले जात आहेत. यावर प्रशासनाकडून धडक कारवाई होत नाही, हे विशेष. कारवाईचा धाक दाखवून अधिकारी स्वत:चे खिसे जड करीत असल्याची चर्चा आहे.