लोकअदालतमध्ये ३८0 प्रकरणांत समेट!

लोकअदालतीमध्ये प्रलंबित असलेली ५ हजार ८८0 प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी ३८0 प्रकरणांमध्ये समेट घडून आला.

अकोला: राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण नवी दिल्ली, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मुंबई यांच्या निर्देशानुसार ८ फेब्रुवारी रोजी जिल्ह्यातील सर्व दिवाणी व फौजदारी, कामगार, सहकार, कौटुंबिक व औद्योगिक न्यायालयांमध्ये राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. या लोकअदालतीमध्ये प्रलंबित असलेली ५ हजार ८८0 प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी ३८0 प्रकरणांमध्ये समेट घडून आला. तडजोड प्रकरणात ४ कोटी २0 लाख ३७ हजार ७१७ रुपये रक्कम वसूल करण्यात आली.
जिल्ह्यातील सर्व दिवाणी व फौजदारी, कामगार न्यायालय, सहकार न्यायालय, कौटुंबिक न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय येथे १४ डिसेंबर रोजी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणांपैकी एकूण ५ हजार ८८0 प्रकरणे राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली होती. यापैकी ३८0 प्रकरणांत समेट घडवून आणण्यात आला. समेट घडवून आणलेल्या प्रकरणांमध्ये दिवाणी, फौजदारी, मोटर वाहन अपघात, धनादेश अनादर प्रकरणाचा समावेश होता. याकरिता सर्व पॅनलवर पॅनल सदस्य म्हणून न्यायाधीश, अधिवक्ता व समाजसेवक यांनी काम पाहिले. लोकअदालतीमध्ये जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष व प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश वाय. जी. खोब्रागडे, जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एच. के. भालेराव यांचे मार्गदर्शन लाभले. लोकअदालतीच्या यशस्वीतेसाठी विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव व न्यायाधीश एस. एस. बोस, जिल्हा न्यायालयाचे प्रबंधक ए. एस. लव्हाळे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे अधीक्षक सज्जाद अहमद, श्रीहरी टाकळीकर, वरिष्ठ लिपिक, व्ही. आर. पोहरे, कुणाल पांडे, कनिष्ठ लिपिक व मो. शरीफ व शाहबाज खान यांनी प्रयत्न केले. (प्रतिनिधी)