शहरांची तपासणी; ‘क्यूसीआय’च्या प्रक्रियेला खीळ

ठिकठिकाणी तुंबलेला कचरा तसेच उघड्यावर शौचास बसणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे चित्र आहे.

अकोला: राज्यात स्वच्छ सर्वेक्षण-२०१८ ची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ‘स्वच्छ सर्वेक्षण-२०१९’ आणि आता ‘स्वच्छ सर्वेक्षण-२०२०’ अंतर्गत महापालिका, नगर परिषद, नगरपालिकांमधील स्वच्छतेच्या कामांचे मूल्यमापन केले जाणार असल्याचा गवगवा केला जात होता. सदर मूल्यमापन हे प्रत्यक्ष स्थळभेटीच्या आधारावर अपेक्षित आहे. याकरिता केंद्र शासनाच्या ‘क्यूसीआय’(क्वॉलिटी कौन्सिल आॅफ इंडिया)मार्फत शहरांच्या तपासणीला खीळ बसल्याचे चित्र असून, सर्वत्र घाणीचे साम्राज्य, ठिकठिकाणी तुंबलेला कचरा तसेच उघड्यावर शौचास बसणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे चित्र आहे.
केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानच्या धर्तीवर राज्यात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानची अंमलबजावणी केली जात आहे. राज्यात स्वच्छ सर्वेक्षण-२०१८ ची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर स्वच्छ सर्वेक्षण-२०१९ तसेच स्वच्छ सर्वेक्षण-२०२० अंतर्गत महापालिका, नगर परिषद, नगरपालिकांमधील स्वच्छतेच्या कामांच्या मूल्यमापनाला सुरुवात करण्यात आली. सदर मूल्यमापन हे प्रत्यक्ष स्थळभेटीच्या आधारावर अपेक्षित आहे. संबंधित स्वायत्त संस्थांचे ‘स्वच्छ सर्वेक्षण-२०१८’ अंतर्गत मूल्यमापन करण्यात आले होते. राज्यातील सर्व शहरांची कामगिरी उच्चतम होण्यासाठी शहरांना प्रोत्साहन मिळावे म्हणून शासनाने बक्षीस योजना जाहीर केली. देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत स्वच्छ सर्वेक्षण-२०१८ मध्ये राज्याची कामगिरी सर्वोत्कृष्ट ठरली होती. अभियानच्या पहिल्या टप्प्यात उघड्यावर शौचास बसणाºयांना मनाई करून त्यांच्या घरी वैयक्तिक शौचालय बांधून देण्यात आले. त्यानंतर स्वच्छ सर्वेक्षण-२०२० अंतर्गत वैयक्तिक आणि सार्वजनिक शौचालयांची तपासणी करणे, मोकळ्चा मैदानांची पाहणी करण्यासह सार्वजनिक स्वच्छतेची पाहणी करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या ‘क्यूसीआय’ (क्वॉलिटी कौन्सिल आॅफ इंडिया)मार्फत तपासणी केली जात असल्याचा दावा महापालिकांच्या स्तरावर करण्यात येत असला तरी, प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती निराळी असल्याचे चित्र आहे.

सर्वत्र घाणीचे साम्राज्य
‘स्वच्छ सर्वेक्षण-२०२०’नुसार राज्य शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार स्वायत्त संस्थांच्या स्तरावर स्वच्छतेची कामे सुरू झाल्याचे चित्र दिसत असले तरी प्रत्यक्षात शहरांमध्ये साचलेला कचरा, उघड्यावर शौच करणाºयांच्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे दिसून येते.

‘कोरोना’चे निमित्त; प्रक्रिया ठप्प
बहुतांश नागरी स्वायत्त संस्थांनी ‘ओडीएफ’चा दर्जा मिळविल्यानंतर आता ‘ओडीएफ प्लस प्लस’चा दर्जा मिळविण्यासाठी स्वच्छतेच्या कामांची कागदोपत्री पूर्तता करण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. कोरोनाचे निमित्त साधत शहरांनी स्वच्छता अभियानकडे साफ दुर्लक्ष केल्याचे चित्र आहे.