सराफच्या ठेवी योजनांवर येणार कायद्याचा अंकुश

कायद्याने एक संस्था स्थापन करण्यात येणार असून, ठेवी स्वीकारणाऱ्या सर्वांनाच या संस्थेकडे नोंदणी बंधनकारक ठरणार आहे.

अकोला : सरकारच्या नव्या धोरणानुसार ज्वेलर्सच्या ठेवी योजनांवर लवकरच कायद्याचा अंकुश लावला जाणार आहे. त्याचा फटका अकोल्यातील अनेक सराफ संचालकांना बसणार असल्याचे संकेत आहेत.यामुळे कोट्यवधींच्या गुंतवणुकीचे दुकान चव्हाट्यावर येणार आहे.
सराफ क्षेत्रातील कंपन्या आणि जमीन जुमला क्षेत्रातील विकासकांनी सादर केलेल्या हमखास परताव्याच्या गुंतवणूक योजना यापुढे पोंझी ठरणार आहेत. या योजना ‘नियमबाह्य ठेवीं’च्या कक्षेत येतात, असे केंद्र सरकारचे मत आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नियमबाह्य ठेवी योजना विधेयकास मंजुरी दिली आहे. त्यात ही तरतूद करण्यात आली आहे. हे विधेयक लवकरच संसदेत मांडले जाणार आहे. या कायद्याने एक संस्था स्थापन करण्यात येणार असून, ठेवी स्वीकारणाऱ्या सर्वांनाच या संस्थेकडे नोंदणी बंधनकारक ठरणार आहे.

अकोल्यातील सराफ संचालकांचा बीसीचा गोरखधंदा
अकोला सराफा बाजार परिसरात अनेक सराफ संचालकांचा ‘भीसी’चा गोरखधंदा आहे.
शहरातील नामांकित असलेल्या जवळपास ५० टक्के सराफ संचालकांचे मुख्य उद्योग हे आहेत. या माध्यमातून मोठी रक्कम विनाव्याजी वापरायला मिळते. त्यामुळे व्याजही वाचतो आणि रक्कमदेखील वापरायला मिळते. ही उलाढाल कोट्यवधीच्या घरात आहे.
जर चिटफंडचे विधेयक पारित झाले तर अनेकांच्या या गोरखधंद्यावर गदा येण्याची शक्यता आहे.

ग्राहकांकडून ठेवी स्वीकारताना सहकारी संस्थांवर सहकार खाते आणि सहकारी बँकांवर सहकार खाते व रिझर्व्ह बँकांचे व्याजदराचे बंधन आहे. तसेच सराफा आणि सराफांचा व्यवसाय करणाºया कंपन्यांना ग्राहकांकडून दरमहा ठेवी स्वरूपात रक्कम स्वीकारता येत नाही. अकोल्यात तशी कुणाची फसवणुकीची तक्रार नाही. तक्रार आल्यास कारवाई करू.
- डॉ. प्रवीण लोखंडे,
उपनिबंधक, सहकारी संस्था, अकोला जिल्हा.