समान ‘डीसी रुल’च्या अहवालाला निवडणुकीचे ग्रहण

निवडणुकीनंतरच ‘डीसी रुल’चा सोक्षमोक्ष लागण्याची चिन्हे आहेत.

अकोला: राज्यातील सर्व महापालिका, नगर परिषद, नगरपालिकांसाठी नव्याने समान विकास नियंत्रण नियमावली (डीसी रुल) लागू करण्याचा निर्णय शासनाने मार्च २०१९ मध्ये घेतला होता. निकषानुसार हरकती व सूचनांची प्रक्रिया आटोपल्यानंतर नगररचना विभागाच्या सहसंचालकांनी ‘डीसी रुल’चा अहवाल शासनाकडे सादर केला. विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी राज्य सरकारकडून ठोस निर्णय अपेक्षित आहे. तसे चित्र दिसत नसल्यामुळे निवडणुकीनंतरच ‘डीसी रुल’चा सोक्षमोक्ष लागण्याची चिन्हे आहेत. शासनाच्या विसंगत धोरणामुळे संपूर्ण राज्यात बांधकाम व्यवसायाला उतरती कळा लागल्याची परिस्थिती आहे.
अपुऱ्या ‘एफएसआय’(चटई निर्देशांक)मुळे बांधकाम क्षेत्राला विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याची बांधकाम व्यावसायिकांची ओरड होती. ही बाब लक्षात घेता तत्कालीन राज्य शासनाने २०१३ मध्ये मुंबई महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली कुंटे समितीचे गठन करीत ‘एफएसआय’ वाढीसाठी धोरण निश्चित करण्याचे निर्देश दिले होते. कुंटे समितीने ०.१ इतक्या प्रमाणात एफएसआय वाढीला हिरवी झेंडी देऊन प्रीमियममध्ये सुधारणा केल्या होत्या. बांधकाम क्षेत्रासंदर्भात शासनाचे धोरण निश्चित नसल्यामुळे भाजप-शिवसेना युती सरकार ठोस निर्णय घेईल, अशी बांधकाम व्यावसायिकांची अपेक्षा होती. ती फोल ठरल्याचे समोर आले आहे. शासनाने २०१६ मध्ये राज्यातील १४ ‘ड’ वर्ग महापालिकांसाठी ‘सुधारित विकास नियंत्रण नियमावली’ लागू केली होती. त्यावेळी संबंधित महापालिकांमध्ये पहिल्यांदाच हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) लागू करण्यात आला होता. यामध्ये अकोला, अमरावती, परभणी, लातूर, जळगाव, अहमदनगर, धुळे, चंद्रपूर, सोलापूर, सांगली-मिरज, मालेगाव, कोल्हापूर, औरंगाबाद, नांदेड-वाघाळा यांचा समावेश होता. अवघ्या दोन वर्षांत शासनाने मुंबई महापालिका वगळता इतर नागरी स्वायत्त संस्थांसाठी पुन्हा एकदा ‘समान डीसी रुल’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला. यासंदर्भात मार्च महिन्यात अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. तसेच हरकती व सूचनांसाठी ८ एप्रिलपर्यंत मुदत होती. विभागनिहाय सहसंचालक नगररचनाकार यांच्याकडे हरकती-सूचनांवर सुनावणी आटोपल्यानंतर ‘डीसी रुल’चा अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात आला. शासनाने या अहवालात दुरुस्ती करून नव्या नियमावलीची घोषणा करणे अपेक्षित होते.

चार महिन्यांपासून अहवाल धूळ खात
नगररचना विभागाच्या सहसंचालकांनी मे महिन्यात शासनाकडे ‘डीसी रुल’चा अहवाल सादर केला. चार महिन्यांमध्ये यावर निर्णय होईल, अशी अपेक्षा होती. बांधकाम क्षेत्राशी निगडित महत्त्वाच्या अहवालावर चार महिन्यांच्या कालावधीतही निर्णय घेण्यात आला नसल्याचे चित्र समोर आले आहे.