जिल्ह्यातील दलित वस्तींच्या विकासकामांचा मार्ग मोकळा!

अकोला: अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास (दलित वस्ती) योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात ३२ कोटी ८५ लाख ४४ हजार रुपयांच्या विकासकामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत असल्याचा आदेश जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डाॅ. सुभाष पवार यांनी ३ जून रोजी दिला. त्यामुळे जिल्ह्यातील दलित वस्तींच्या विकासकामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

जाती व नवबौद्ध घटकांच्या विकास योजनेंतर्गत २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाला ५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता; मात्र मंजूर निधीपैकी २५ कोटी रुपयांचा निधी गत मार्च अखेरपर्यंत जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाला होता. जिल्हा नियोजन समितीच्या निर्णयानुसार उर्वरित २५ कोटी रुपयांचा निधी महानगरपालिकेला वळता करण्यात आला होता. त्यानुसार अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास योजनेंतर्गत उपलब्ध निधीच्या दीडपट निधीतून विकास कामांचे नियोजन जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागामार्फत करण्यात आले. त्यानुषंगाने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात ३२ कोटी ८५ लाख ४४ हजार ८०० रुपयांच्या विकासकामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत असल्याचा आदेश जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डाॅ. सुभाष पवार यांनी ३ जून रोजी दिला. त्यामुळे जिल्ह्यातील दलित वस्तींच्या विकासकामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

१३ कोटी रुपयांचा निधी

पंचायत समित्यांना वितरित!

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ३२ कोटी ८५ लाख ४४ हजार ८०० रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून, त्यापैकी ४० टक्के १३ कोटी १४ लाख १७ हजार ९२० रुपयांचा निधी जिल्ह्यातील सातही पंचायत समित्यांना वितरित करण्यात येत असल्याचा आदेशही जिल्हा परिषद प्रशासनामार्फत देण्यात आला आहे.

‘ही’ कामे लागणार मार्गी !

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात विकासकामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्याने, ग्रामीण भागात दलित वस्त्यांमधील सामाजिक सभागृह, रस्ते व नाल्या इत्यादी विकासकामे मार्गी लागणार आहेत.

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास योजनेंतर्गत जिल्ह्यात ३२ कोटी ८५ लाख ४४ हजार ८०० रुपयांच्या निधीतून विकासकामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून, त्यापैकी ४० टक्के निधी जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांना वितरित करण्यात आला आहे. त्यामुळे योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात विकासकामे मार्गी लागणार आहेत.

आकाश शिरसाट

सभापती, समाजकल्याण, जिल्हा परिषद, अकोला.