मनपासमोर आव्हान; ३८ दिवसांत १०१ कोटींच्या टॅक्स वसुलीचे उद्दिष्ट

३८ दिवसांत तब्बल १०१ कोटींचा टॅक्स वसुलीचे आव्हान ठाकले आहे.

अकोला : गोरगरिबांच्या अतिक्रमणावर जेसीबी चालविण्याचे धाडस करणाºया महापालिका प्रशासनाने मालमत्ता कराचा भरणा न करणाºया उच्चभ्रू नागरिक, व्यावसायिक, उद्योजक तसेच डॉक्टरांसमोर सपशेल शरणागती पत्करल्याचे दिसत आहे. मनपाच्या मवाळ धोरणामुळेच संबंधित थकबाकीधारकांनी टॅक्स जमा करण्याकडे पाठ फिरवली आहे. कारवाईचे नियोजन केवळ कागदावर राहत असल्याने मालमत्ता कर वसुली विभागासमोर पुढील ३८ दिवसांत तब्बल १०१ कोटींचा टॅक्स वसुलीचे आव्हान ठाकले आहे.
महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असलेल्या मालमत्तांचे १९९८ पासून ते २०१६ पर्यंत पुनर्मूल्यांकन रखडले होते. यामुळे मनपाला कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागले. उशिरा का होईना, २०१६ मध्ये प्रशासनाने मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेतला. ‘जीआयएस’ प्रणालीद्वारे मालमत्तांचे सर्वेक्षण, मोजमाप करून प्रशासनाने सुधारित करवाढ लागू केली. २०१६ पूर्वी मनपाच्या दप्तरी ७१ हजार मालमत्ता होत्या. मूल्यांकनानंतर त्यामध्ये वाढ होऊन १ लाख ४ हजार व हद्दवाढ झालेल्या क्षेत्रात ५० हजार अशा एकूण १ लाख ५४ हजार मालमत्तांची नोंद करण्यात आली. यापासून दरवर्षी ७० कोटींचे उत्पन्न प्राप्त होणार असल्याचा दावा मनपाकडून होत आहे. चालू व थकीत मालमत्ता कराच्या एकूण १३५ कोटींपैकी आजवर मालमत्ता कर वसुली विभागाने केवळ ३४ कोटींची वसुली केली आहे. टॅक्स विभागाची संथ गती पाहता व प्रशासनाच्या ठोस भूमिकेअभावी ही रक्कम पुढील ३८ दिवसांत वसूल होणार की नाही, याबद्दल शंका उपस्थित केली जात आहे.


सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी
मनपाच्या मालमत्ता कराची संपूर्ण प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याचा निर्वाळा नागपूर उच्च न्यायालयाने देत वर्षभराच्या आत नवीन कर मूल्यांकनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश आहेत. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला मनपा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असून, विधिज्ञांसोबत सल्लामसलत केली असल्याची माहिती आहे.

शास्तीला मुदतवाढ का?
टॅक्सची थकबाकी जमा केल्यास डिसेंबर महिन्यापासून थकीत रकमेवर प्रति महिना दोन टक्के शास्ती (दंड) आकारली जाते. हा दंड माफ केल्यास नागरिक तातडीने टॅक्सची रक्कम जमा करतील, या उद्देशातून मागील दोन वर्षांपासून सत्तापक्ष भाजपाकडून वारंवार शास्तीला मुदतवाढ देण्यात आली. त्याचा थकबाकीदारांवर काहीही परिणाम झाला नाही. उलट थकबाकीदारांनी मनपाकडे पाठ फिरवली.

अन् नावे प्रसिद्ध झालीच नाहीत!
थकबाकीदारांमध्ये सर्वाधिक भरणा शहरातील प्रतिष्ठित व्यक्ती, राजकारणी, डॉक्टर, विधिज्ञ, व्यापाऱ्यांसह उद्योजकांचा आहे. यापूर्वी प्रशासनाने अशा बड्या थकबाकीदारांची नावे वर्तमानपत्रातून जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर माशी कुठे शिंकली देव जाणे. ही नावे प्रसिद्ध झालीच नाहीत. मनपा आयुक्त संजय कापडणीस अशा बड्या मालमत्ताधारकांना अभय देणार की त्यांच्याकडून टॅक्स वसूल करणार, यावर मनपाच्या उत्पन्नाचे भवितव्य अवलंबून आहे.