राज्यातील महापालिकांना २०६ कोटींचा बुस्टर डोस

महापालिकांना १ टक्के मुद्रांक शुल्क अधिभाराच्या रकमेपोटी २०६ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

अकोला: महापालिका क्षेत्रातील मालमत्तांच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारातून जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाला महसूल प्राप्त होतो. या बदल्यात राज्य शासनाकडून संबंधित महापालिकांना १ टक्के मुद्रांक शुल्क अधिभाराच्या रकमेपोटी २०६ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. या रकमेमुळे आर्थिक विवंचनेत असलेल्या नागरी स्वायत्त संस्थांना दिलासा मिळाला आहे.
महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमानुसार मुंबई महानगरपालिका वगळता राज्यातील २६ महापालिका क्षेत्रात होणाऱ्या मालमत्तांच्या खरेदी-विक्रीतून शासनाकडे मोठ्या प्रमाणात महसूल जमा होतो. या महसुलाच्या मोबदल्यात राज्य शासनाकडून संंबंधित नागरी स्वायत्त संस्थांना १ टक्के मुद्रांक शुल्क अधिभाराची २०६ कोटींची रक्कम देण्यात आली आहे. यामध्ये जुलै व आॅगस्ट महिन्यातील अधिभाराच्या रकमेचा समावेश आहे. सर्वाधिक ४९ कोटी ४५ लाख रुपये पुणे मनपाकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. अमरावती विभागातून अमरावती मनपाला २ कोटी १६ लाख ४९ हजार आणि अकोला मनपाला केवळ ४३ लाख ५८ हजार रुपये प्राप्त झाले आहेत. शासनाने दोन महिन्यांच्या रकमेचे वितरण केल्यामुळे थकीत वेतनामुळे नाराज असलेल्या मनपा कर्मचाऱ्यांना काही अंशी दिलासा मिळाल्याचे बोलल्या जात आहे.

मजीप्राच्या थकीत रकमेची कपात
अकोला, परभणी व धुळे महापालिकेकडे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणची मोठ्या प्रमाणात थकबाकी आहे. थकीत रकमेचा भरणा करण्यास तीनही स्वायत्त संस्था अपयशी ठरल्याचे लक्षात आल्यानंतर राज्य शासनाने १ टक्के मुद्रांक शुल्कापोटी अदा केली जाणाºया रकमेतून काही रक्कम मजीप्राच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळेच परभणी मनपाला केवळ १३ लाख ३६ हजार व धुळे मनपाला २१ लाख १० हजार रुपयांचे वितरण करण्यात आल्याची माहिती आहे.