५ ते १२ नोव्हेंबरदरम्यान साजरा होणार पक्षी सप्ताह

Bird Week will be celebrated पक्षी सप्ताह म्हणून साजरा करण्यास राज्य शासनाने २७ नोव्हेंबर रोजी मान्यता दिली.

ठळक मुद्दे राज्य शासनाची मान्यताराज्य वन्यजीव मंडळ सदस्यांचा पाठपुरावा

अकोला : राज्यातील जैवविविधतेचे संरक्षण व संवर्धनाच्या दृष्टीने निसर्गातील प्रत्येक घटकाचे महत्त्व विशद व्हावे, लोकजागृती व्हावी या उद्देशाने ज्येष्ठ पक्षी निरीक्षक तथा साहित्यिक मारुती चितमपल्ली यांचा वाढदिवस व दिवंगत डॉ. सलीम अली यांच्या जयंतीचे औचित्य साधत ५ नोव्हेंबर ते १२ नोव्हेंबर हा आठवडा पक्षी सप्ताह म्हणून साजरा करण्यास राज्य शासनाने २७ नोव्हेंबर रोजी मान्यता दिली. जगभरातील पक्ष्यांची जैवविविधता झपाट्याने कमी होत असून, अनेक पक्षी प्रजाती दुर्मीळ श्रेणीत समाविष्ट होत आहेत. राज्यातील पक्ष्याचे महत्त्व प्रत्येक नागरिकांपर्यंत पोहोचवून त्यांच्या संरक्ष्णाप्रती जबाबदारी स्पष्ट व्हावी यासाठी व्यापक जनजागृती होण्याची गरज आहे. भारतीय पक्षीविश्व जागतिक स्तरावर पोहोचविणारे डॉ. सलीम अली व वन्यजीव विषयक साहित्य निर्मिती अग्रणी असलेले सेवानिवृत्त वनरक्षक मारुती चितमपल्ली या दोघांचा जन्मदिवस योगायोगाने नोव्हेंबर महिन्यात येतो तसेच हा महिना पक्ष्यांच्या स्थलांतराच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असल्याने ५ ते १२ नोव्हेंबर हा आठवडा पक्षी सप्ताह म्हणून साजरा करण्याची मागणी अनेक पक्षीप्रेमी संस्था व राज्य वन्यजीव मंडळातील सदस्यांकडून होत होती. याची दखल घेत शासनाने हा आठवडा पक्षी सप्ताह म्हणून साजरा करण्यास मान्यता दिली.

हे उपक्रम होणार साजरे

पक्ष्यांचे महत्त्व, धोकाग्रस्त, संकटग्रस्त पक्षी व त्यांचे अधिवास, पक्ष्यांचे स्थलांतर, पक्षी संरक्षण व कायद्यांबाबत नागरिकांपर्यंत माहिती पोहोचविण्यासाठी कार्यक्रम आयोजित करावे,

नागरिकांसाठी पक्षी छायाचित्र प्रदर्शन, पक्षी छायाचित्र स्पर्धा आयोजित करण्यात येणार आहेत.

विद्यार्थ्यांसाठी चित्रकला, निबंध स्पर्धा, छायाचित्र प्रदर्शन, कार्यशाळा, माहितीपट आदी कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत.

पक्षी व त्यांच्या अधिवासाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने जलसंपदा, कृषी व पोलीस विभाग महत्त्वाचे असल्याने त्यांना तसेच इतर शासकीय यंत्रणांना या उपक्रमांमध्ये सहभागी करून घेण्यात येणार आहे.

 

महाराष्ट्र हे पक्षी सप्ताह साजरे करणारे पहिले राज्य ठरले आहे. राज्यातील ३९ पक्षीप्रेमी संघटना व वन्यजीव मंडळ सदस्यांनी ही मागणी लावून धरली होती. वन्यजीव मंडळाच्या १५ बैठकीत आम्ही याबाबत पाठपुरावा केला. शासनाने त्याची दखल घेऊन आज शासन निर्णय निर्गमित केला.

- यादव तरटे, सदस्य, राज्य वन्यजीव मंडळ