घनकचऱ्याच्या प्रकल्पांसाठी कोट्यवधींचा निधी;प्रक्रिया ठप्प

मागील पाच महिन्यांपासून प्रकल्प उभारण्यासाठी महापालिकांनी निविदा प्रक्रियाच राबवली नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

अकोला: स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान अंतर्गत घनकचºयाचे विलगीकरण करून त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी ‘डीपीआर’(प्रकल्प अहवाल)तयार करण्याचे राज्य शासनाचे निर्देश होते. त्यानुषंगाने राज्यातील चार महापालिकांसह नऊ शहरांनी सादर केलेल्या ‘डीपीआर’ला मंजूरी देत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने १७२ कोटी ५१ लक्ष रुपये निधी मंजूर केला होता. हा निधी महापालिकांना प्राप्त झाला असला तरीही मागील पाच महिन्यांपासून प्रकल्प उभारण्यासाठी महापालिकांनी निविदा प्रक्रियाच राबवली नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानच्या धर्तीवर राज्यात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान राबवले जात असून शहरात निर्माण होणाºया ओला व सुका कचºयाचे विलगीकरण करून त्याची विल्हेवाट लावण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. घनकचºयाची विल्हेवाट लावण्यासाठी महापालिकांसह नागरी स्वराज्य संस्थांकडे सक्षम यंत्रणा नसल्याचे समोर आल्यानंतर शासनाने ‘डीपीआर’(सविस्तर प्रकल्प अहवाल)तयार करण्याचे निर्देश दिले. त्यासाठी ‘मार्स’नामक एजन्सीची नियुक्ती करण्यात आली होती. संबंधित एजन्सीने विदर्भातील महापालिकांसह राज्यातील इतर महापालिका, नगर परिषदांसाठी ‘डीपीआर’तयार केला. या डीपीआरला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणची तांत्रिक मान्यता मिळाल्यानंतर नागपूर येथील निरी संस्थेमार्फत मुल्यांकन करण्यात आले. हा डीपीआर जोनवारी महिन्यांत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीकडे सादर करण्यात आला होता. उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत चार महापालिकांसह नऊ शहरांच्या प्रकल्प अहवालाला मंजूरी देत १७२ कोटी ५१ लक्ष निधी वितरित करण्याला मंजूरी दिली होती. यामध्ये अकोला महापालिकेला ४५ कोटी ३५ लक्ष निधी प्राप्त झाला. याव्यतिरिक्त अहमदनगर, भिवंडी-निजामपूर, मिरा-भार्इंदर, जत नगर परिषदेचा समावेश आहे. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीचा समावेश असून त्यामध्ये महापालिका, नागरी संस्थांना आर्थिक हिस्सा जमा करणे बंधनकारक आहे.

आचारसंहितेची सबब
‘मार्स’नामक एजन्सीने तयार केलेल्या डीपीआरमधील निकष व बाबी लक्षात घेता महापालिका व नगर परिषदांनी निविदा प्रक्रिया राबवणे अपेक्षित होते. १० मार्च रोजी लागू झालेली लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता मे महिन्याच्या अखेरीस संपुष्टात आली. त्यानंतरही निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली नाही,हे येथे उल्लेखनिय.