महापालिकेत ‘आॅफलाइन’ पद्धतीने नकाशा मंजुरी;  ‘बीपीएमएस’प्रणाली कुचकामी

‘बीपीएमएस’द्वारे नकाशा मंजूर होत नसल्याची बाब हेरत शहरातील काही बड्या दलालांनी ‘आॅफलाइन’ पद्धतीने नकाशा मंजूर करण्यासाठी प्रशासनाकडे तगादा लावल्याची माहिती आहे.

अकोला: महापालिका क्षेत्रात इमारतीचा नकाशा मंजूर करण्यासाठी शासनाच्या महाआयटी विभागाने ‘बीपीएमएस’( बिल्डिंग प्लॅन मॅनेजमेंट सिस्टिम) प्रणाली कार्यान्वित केली. नकाशा मंजुरीसाठी ही प्रणाली कुचकामी ठरत असल्याचे समोर आले आहे. ‘बीपीएमएस’द्वारे नकाशा मंजूर होत नसल्याची बाब हेरत शहरातील काही बड्या दलालांनी ‘आॅफलाइन’ पद्धतीने नकाशा मंजूर करण्यासाठी प्रशासनाकडे तगादा लावल्याची माहिती आहे. मनपानेसुद्धा काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये आॅफलाइन पद्धतीने नकाशा मंजूर करण्याचे धोरण स्वीकारले असले तरी ही बाब नियमबाह्य पद्धतीने नकाशा सादर करणाऱ्या दलालांच्या पथ्यावर पडणार असल्याचे दिसत आहे.
महापालिका क्षेत्रात कमर्शियल कॉम्पलेक्स, रहिवासी इमारतींचे निर्माण करण्यासाठी नगररचना विभागाची मंजुरी आवश्यक आहे. त्यासाठी संबंधित विभागात नकाशा सादर करावा लागतो. वर्षभरापूर्वी कागदपत्रांची जुळवाजुळव केल्यानंतर नगररचना विभागाकडे ‘आॅफलाइन’ पद्धतीने नकाशा मंजुरीचा प्रस्ताव सादर केला जात होता; परंतु या पद्धतीमुळे मालमत्ताधारकांना जाणीवपूर्वक झुलवत ठेवण्याचे प्रमाण वाढले होते. नकाशा वेळेवर मंजूर होत नसल्याने व बांधकाम दाखले देताना अनाठायी वेळ खर्ची होत असल्याची बाब लक्षात आल्यानंतर महापालिकांनी नकाशा मंजुरीसाठी आॅटोडीसीआर प्रणालीचा आग्रह धरला. यामध्ये एकसूत्रीपणा येण्यासाठी ही प्रणाली कार्यान्वित करून त्याचा कंत्राट पुणे येथील इन्फोटेक कंपनीला देण्यात आला होता. कालांतराने आॅटोडीसीआरच्या नियमावलीत एकसूत्रता नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास येताच माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने खासगी कंपनीचे कंत्राट रद्द करून महाआयटी विभागाची यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेत ‘बीपीएमएस’(बिल्डिंग प्लॅन मॅनेजमेंट सिस्टिम) प्रणाली कार्यान्वित केली. या कामासाठी शासन स्तरावरून एजन्सी नियुक्त केली. मागील काही महिन्यांपासून या प्रणालीतही तांत्रिक दोष असल्याची ओरड सुरू झाल्यामुळे नकाशा मंजुरीची प्रकरणे रखडल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

विशिष्ट प्रकरणांमध्येच ‘आॅफलाइन’का?
मनपाच्या नगररचना विभागात घिरट्या घालणाºया काही उच्चभ्रू दलालांनी सादर केलेल्या फाइल ‘आॅफलाइन’ पद्धतीने मंजूर केल्या जात असल्याची माहिती आहे. मनपा पदाधिकाऱ्यांच्या मूकसंमतीनुसार संबंधित दलाल या विभागात ‘अ‍ॅक्टिव्ह’असल्याची माहिती आहे. प्रशासनाने सरसकट सर्वच प्रस्ताव ‘आॅफलाइन’ पद्धतीने मंजूर करणे भाग असताना विशिष्ट प्रस्तावांनाच मंजुरी दिली जात असल्याने मनपाच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहेत.

अपलोड नकाशा दिसतच नाही!
‘बीपीएमएस’प्रणाली अंतर्गत बांधकामाचा नकाशा सादर करण्यासाठी नागरिकांना संकेतस्थळ उपलब्ध आहे. नागरिकांना घरबसल्या नकाशा सादर करण्यासोबतच इतर कागदपत्रे अपलोड करता येतील, असा दावा मनपाकडून केला जात होता. बांधकामाचा नकाशा या संकेतस्थळावर अपलोड केल्यानंतर तो संबंधित उपअभियंता, सहायक नगररचनाकार तसेच नगररचनाकार यांच्याकडे क्रमवारीने न जाता मधातच गहाळ होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. यामुळे नकाशा व इतर दाखले देण्यासाठी ‘आॅफलाइन’पद्धतीचा वापर करण्याच्या मागणीने जोर पकडला आहे.