अकोटः वंचित लाभार्थ्यांना घरकूल मिळण्याची शक्यता!

लोकमत इम्पॅक्ट

अकोटः शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांतर्गत घरकुलांपासून वंचित असलेल्या तालुक्यातील गोरगरीब, विधवा, अपंग व पात्र लाभार्थ्यांना घरकूल मिळण्याची शक्यता वाढली आहे. सर्वेक्षणाचा कालावधी संपल्यामुळे लाभार्थीची आवास प्लस ॲपमध्ये नोंदणी होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे घरकूल आवास प्लस नोंदणीकरिता लिंक उपलब्ध करून देण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करावी, अशा आशयाचे पत्र राज्य संचालक मुंबई यांना पाठवण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे गरीब कुटुंब वंचित, श्रीमंत लाभार्थी यादीत अकोट तालुक्यात घरकूल वाटपात घोळ! असे वृत्त ‘लोकमत’ने ३ जून रोजी सविस्तर दिले होते.

तालुक्यातील ग्रामपंचायत प्रपत्र-डच्या सर्वेक्षणातील घरकूल लाभार्थींची नावे वगळण्यात आली होती. तसेच ग्रामपंचायतीमार्फत आधारकार्ड सिंडींग करताना प्रपत्र-इ यादीत ऑनलाइनमध्ये असलेली लाभार्थींची नाव जाॅबकार्ड मॅपिंगवेळी दिसत नसल्याने पात्र लाभार्थी घरकूल लाभापासून वंचित राहिले होते. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणाच्या प्रकल्प संचालकांनी तत्काळ घरकूल संदर्भात अनावधानाने सर्वेक्षणाचा कालावधी संपल्यामुळे काही लाभार्थीची आवास प्लस ॲपमध्ये नोंदणी होऊ शकलेली नाही; पात्र असलेल्या लाभार्थींच्या नावाची यादी ग्रामसभेच्या मंजुरीसह प्रपत्र-इमध्ये तयार केली; मात्र या यादीत जाॅब कार्ड मॅपिंगवेळी काही नावे दिसत नाहीत, अशा लाभार्थींची नावे समाविष्ट करण्यासाठी मार्गदर्शन करावे, पुन्हा आवास प्लस नोंदणीसाठी लिंक उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात आवश्यक कार्यवाही करावी, अशा आशयाचे पत्र राज्य संचालक मुंबई यांना पाठवले आहे. तालुक्यातील कोणताही लाभार्थी घरकुलाच्या लाभापासून वंचित राहू नये, यासाठी पंचायत समिती सदस्य संतोष शिवरकर यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना पत्र दिले, तर गावागावांतून घरकुलापासून वंचित राहिलेल्या लाभार्थ्यांनी पंचायत समितीत तक्रारी नोंदविल्या होत्या. गटविकास अधिकाऱ्यांनी ही तक्रार अकोला जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणाचे प्रकल्प संचालक यांच्याकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवली होती.

--------------------

तांत्रिक त्रुटी दूर करावी!

‘लोकमत’ने बातमी प्रकाशित करताच या बातमीची दखल घेत घरकुल लाभापासून वंचित राहिलेल्या ‘त्या’ विधवा लाभार्थी महिलेसह पात्र लाभार्थी यांच्या तांत्रिक त्रुटी दूर करुन कुठलाही भेदभाव न करता सर्वांना घरकुलाचा लाभ द्या, असे आदेश आमदार अमोल मिटकरी यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यामुळे अकोला जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणाच्या प्रकल्प संचालकांनी राज्य संचालक मुंबई यांच्याकडे पाठविण्यात आलेल्या पत्रावर मंजुरीचा आदेश देण्याची जबाबदारी वाढली आहे.