अकोला महापालिकेला अर्थसंकल्पाचा मुहूर्त सापडेना

Akola Municipal Corporation मार्च महिना संपत आला असताना अद्यापही मनपा प्रशासनाला अर्थसंकल्पासाठी मुहूर्त सापडत नसल्याचे चित्र समोर आले आहे.

अकोला : गतवर्षी मार्च महिन्यामध्ये कोरोना विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता केंद्र व राज्य शासनाने टाळेबंदी लागू केली होती. ही परिस्थिती अद्यापही कायम आहे. अर्थात कोरोनामुळे महापालिकेचे अर्थचक्र विस्कळीत झाले आहे. मार्च महिना संपत आला असताना अद्यापही मनपा प्रशासनाला अर्थसंकल्पासाठी मुहूर्त सापडत नसल्याचे चित्र समोर आले आहे.

संसर्गजन्य कोरोना विषाणूमुळे संपूर्ण देशाची अर्थव्यवस्था विस्कळीत झाली आहे. गतवर्षी २४ मार्च रोजी कोरोना विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता टाळेबंदी लागू करण्यात आली होती. यादरम्यान, सात एप्रिल २०२० रोजी जिल्ह्यातील कोरोनाचा पहिला रुग्ण महापालिका क्षेत्रात आढळून आला होता. त्यावेळी कोरोनाचा बंदोबस्त करण्यासाठी महापालिकेची यंत्रणा कामाला लागली होती. त्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्न वाढीकडे अथवा कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्ता कर वसुलीकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले. कोरोनाची ही स्थिती डिसेंबरपर्यंत कायम असताना जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यापासून पुन्हा एकदा अकोला जिल्ह्यासह शहरात कोरोनाचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव होत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. अर्थात कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता त्यावरील उपाययोजना करण्यासाठी महापालिकेची संपूर्ण यंत्रणा कामाला लागली आहे. अशा स्थितीमध्ये मार्च महिना संपत आला असला तरीही प्रशासनाकडून अर्थसंकल्प कधी सादर केला जातो, याबद्दल अकोलेकरांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. कोरोनाच्या संकटावर मात करून महापालिका उत्पन्न वाढीसाठी नेमके कोणते ठोस प्रयत्न करते, ही बाब महत्त्वाची ठरणार आहे.

स्थायी समितीकडे सादर करावा लागेल अर्थसंकल्प

महापालिकेच्या अर्थ व वित्त विभागाकडून चालू आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पाची तयारी पूर्ण केल्याची माहिती आहे. या विभागाकडून तयार करण्यात आलेला अर्थसंकल्प सर्वप्रथम स्थायी समितीकडे सादर करावा लागेल. या समितीमध्ये अर्थसंकल्पात सूचना केल्यावर दुरुस्ती केली जाईल. त्यानंतर तो अंतिम मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेकडे सादर केला जाईल.

 

खर्च व उत्पन्नाचा ताळमेळ कसा घालणार?

मनपाचे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी उत्पन्नात वाढ करण्यासह कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची समस्या कायमस्वरूपी निकाली काढली जाईल, या उद्देशातून शहरातील मालमत्तांचे अत्याधुनिक ''जीआयएस'' प्रणालीद्वारे पुनर्मूल्यांकन केले. त्यानंतर सुधारित करवाढीचा निर्णय घेतला. मनपाच्या सुधारित करवाढकडे अकोलेकरांनी पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे मनपाचे उत्पन्न कमी व खर्च जास्त असल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. मनपा आयुक्त निमा अरोरा उत्पन्न व खर्चाचा कसा ताळमेळ घालणार याकडे अकोलेकरांचे लक्ष लागले आहे.