अहमदनगर जिल्ह्यातील खासदार-आमदार जेंव्हा हतबल होतात

अहमदनगर : जिल्ह्यातील प्रशासन ऐकत नाही. प्रशासन मनमानी करते, अशी खंत खासदार डॉ. सुजय विखे यांनी जाहीरपणे मांडली. राज्यातील सत्ताधारी आमदार लहू कानडे यांनीही जिल्ह्यातील पोलीस प्रशासनाबद्दल थेट गृहमंत्र्यांना नाराजीचे पत्र लिहिले आहे. यातून प्रशासन व लोकप्रतिनिधी असा संघर्ष सुरु झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

सुधीर लंके
अहमदनगर : जिल्ह्यातील प्रशासन ऐकत नाही. प्रशासन मनमानी करते, अशी खंत खासदार डॉ. सुजय विखे यांनी जाहीरपणे मांडली. राज्यातील सत्ताधारी आमदार लहू कानडे यांनीही जिल्ह्यातील पोलीस प्रशासनाबद्दल थेट गृहमंत्र्यांना नाराजीचे पत्र लिहिले आहे. यातून प्रशासन व लोकप्रतिनिधी असा संघर्ष सुरु झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

कोरोनासंदर्भात उपाययोजना करताना दिलेल्या सूचना प्रशासन गांभीर्याने घेत नाही, अशी विखे यांची खंत आहे. प्रशासन जे मृत्यू दाखवते त्यापेक्षा मृत्युची संख्या अधिक आहे. कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह आलेल्या अनेक रुग्णांचा तपशीलच प्रशासनाकडे नाही. नगर महापालिकाहद्दीत तर दयनीय अवस्था आहे. उपचारावाचूनच अनेक लोकांचा मृत्यू होत आहे. केंद्राकडून कोरोनासाठी जिल्ह्याला १८ कोटी रुपये आले. मात्र, त्याचे काय झाले याची कल्पना नाही, असे अनेक गंभीर मुद्दे विखे यांनी उपस्थित केले आहेत. प्रशासन ऐकत नसेल तर आम्ही राजीनामे देतो, त्यांनी निवडणुका लढवाव्यात व कारभार पहावा, असे ते उद्विग्नपणे म्हणाले.

विखे हे भाजपचे खासदार आहेत. मात्र, अशीच खंत श्रीरामपुरचे काँग्रेसचे आमदार लहू कानडे यांचीही आहे. ते म्हणतात, श्रीरामपूर तालुक्यात पोलिसांनी अवैध पद्धतीने देणगी जमा करुन पोलीस चौक्या उभारल्या. चौक्यांची उद्घाटनेही राजशिष्टाचार टाळून केली. पोलिसांना जर निधी हवा असेल तर आपण आमदार निधीतून द्यायला तयार होतो. तसे एका बैठकीचे इतिवृत्त उपलब्ध आहे. मात्र, असे असताना पोलीस बेकायदा वागले. एवढेच नाही तर एका पोलीस चौकीवर पोलिसांनी चक्क मद्यकंपनीचा फलक लावला.

आमदार कानडे यांनी यासंदर्भात पोलीस अधीक्षक व गृहमंत्र्यांकडे लेखी तक्रारच केली आहे. आमदारांची तक्रार गांभीर्याने घेणे अपेक्षित असते. मात्र, पोलीस अधीक्षकांनी त्यावर काय कार्यवाही केली हे अजून समोर आलेले नाही. श्रीरामपूर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर वाळूतस्करी सुरू आहे, अशीही तक्रार कानडे यांनी एक महिन्यापूर्वी केली होती. त्याबाबत दखल घेण्यात आली नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे.

यापुर्वी पारनेर तालुका पोलीस स्टेशनचेही असेच लोकवर्गणीतून सुशोभिकरण झाले होते. तेव्हा बबन कवाद व रामदास घावटे यांच्या जनहित याचिकेवरुन औरंगाबाद खंडपीठाने पोलिसांना फटकारले होते. पुन्हा असे करु नका, असेही बजावले होते. असे असताना पोलिसांनी श्रीरामपुरात तोच खटाटोप केला व तरीही कारवाई नाही.

दोन लोकप्रतिनिधींनी जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केल्यानंतरही प्रशासन अथवा मंत्र्यांकडूनही अद्याप प्रतिक्रिया आलेली नाही. नगर जिल्ह्यात तीन मंत्री आहेत. हसन मुश्रीफ हे पालकमंत्री आहेत. मातब्बर नेते जिल्ह्यात असताना प्रशासन लोकप्रतिनिधींना प्रतिसाद देत नाही, असा संदेश या दोन्ही प्रकरणांतून गेला आहे.

काहीच वाद नाही : राहुल द्विवेदी
खासदार डॉ. सुजय विखे यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांबाबत जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांची बाजू जाणून घेतली असता ते म्हणाले, लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेत नाही, असे घडलेले नाही. खासदार कोठे बोलले व काय बोलले याची कल्पना नाही. मात्र, आमच्यात चांगला संवाद आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांची भरती देखील सुरु आहे. मात्र, डॉक्टरच मिळत नसल्याने अडचणी येत आहेत.

पोलीस अधीक्षकही म्हणतात, चौकीची गरज
आमदार लहू कानडे यांच्या तक्रारीबाबत पोलीस अधीक्षक अखिलेशकुमार सिंह यांना संपर्क केला असता ते म्हणतात, अशा चौक्या उभारल्या जात असल्याची आपणाला कल्पना होती.

पोलिसांची गरज म्हणून या चौक्या उभारल्या. पण ते पुढे असेही म्हणतात, ‘यात काही चुकीचे असेल तर कारवाई करु’. अधीक्षकांच्या परवानगीने चौक्या उभारल्या गेल्या असतील तर खुद्द अधीक्षकांनीच न्यायालयाचे निर्देश दुर्लक्षित केले का? असाही प्रश्न निर्माण होतो.