उद्धवा, अजब तुझे सरकार!

केडगाव हत्याकांडानंतर राज्य सरकार नि:पक्षपातीपणे वागत नाही व नगरचे पोलीस हे शिवसेनेच्या नियंत्रणाखाली काम करत आहेत, हे पोलिसांनी स्वत:च सिद्ध केले आहे. केडगाव दंगलीनंतर शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांविरुद्ध लावलेले ३०८ कलम (सदोष मनुष्यवधाचा प्रयत्न) पोलिसांनी स्वत:हून का मागे घेतले? ही बाब शंकास्पद व पोलिसांना पक्षपाती ठरविणारी आहे. नगर शहराची कायदा सुव्यवस्था सुधारण्याऐवजी येथील राजकीय वैर वाढविणारी ही कृती आहे.

सुधीर लंके
अहमदनगर :  केडगाव हत्याकांडानंतर राज्य सरकार नि:पक्षपातीपणे वागत नाही व नगरचे पोलीस हे शिवसेनेच्या नियंत्रणाखाली काम करत आहेत, हे पोलिसांनी स्वत:च सिद्ध केले आहे. केडगाव दंगलीनंतर शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांविरुद्ध लावलेले ३०८ कलम (सदोष मनुष्यवधाचा प्रयत्न) पोलिसांनी स्वत:हून का मागे घेतले? ही बाब शंकास्पद व पोलिसांना पक्षपाती ठरविणारी आहे. नगर शहराची कायदा सुव्यवस्था सुधारण्याऐवजी येथील राजकीय वैर वाढविणारी ही कृती आहे.
केडगाव येथे दोन शिवसैनिकांची हत्या होणे ही दुर्दैवी व निषेधार्ह घटना होती. या घटनेमागील सूत्रधारांचा शोध घेतलाच जायला हवा. पण, या घटनेनंतर शिवसेना व राष्ट्रवादी अशा दोन्ही बाजूने राजकारण केले गेले. घटनेची प्रतिक्रिया देण्यासाठी सेनेने केडगावमध्ये पोलीस व प्रवासी वाहनांवर दगडफेक केली. सामान्यांच्या घरावरही दगडफेक झाली. रुग्णवाहिकेलाही घटनास्थळी येऊ दिले नाही. पत्रकाराला मारहाण झाली. हा सर्व प्रकार पोलिसांसमोर झाला. सहायक फौजदार दर्जाच्या पोलिसाने स्वत:च तशी फिर्याद दिली आहे. अक्षय शिंदे यांचेसारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या वाहनावर दगडफेक झाली. त्यांच्यासह अनेक अधिकारी स्वत: याचे साक्षीदार आहेत.
केडगावच्या हत्याकांडात राष्ट्रवादीचे आमदार संग्राम जगताप यांचा हात असल्याचा आरोप झाला तेव्हा त्यांना पोलिसांनी घटनेच्या दिवशीच संध्याकाळी अधीक्षक कार्यालयात चौकशीसाठी बोलविले. तेव्हा राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी तेथे धुडगूस घातला. अधीक्षक कार्यालयाच्या काचा फोडत जगताप यांचे कार्यकर्ते त्यांना घेऊन गेले.
शिवसेना व राष्ट्रवादी या दोघांचीही ही कृती कायदा पायदळी तुडविणारी होती. दोन्ही ठिकाणी दगडफेक व माणसांवर हल्ल्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, याप्रकरणी पोलिसांनी सुरुवातीला केवळ राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले. तेव्हापासूनच पोलिसांनी भेदभाव सुरु केला होता. ‘लोकमत’ने जेव्हा दोन्ही बाजू समोर आणल्या तेव्हा सेनेच्या कार्यकर्त्यांवरही गुन्हा दाखल झाला.
पोलिसांनी आजवर केवळ राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांची धरपकड करत त्यांना अटक केली. अगदी महिलांनाही अटक झाली (महिलांनी खरोखरच दगडफेक केली का? हा प्रश्न आहे). नगरसेवक कैलास गिरवले यांना यात प्राण गमवावा लागला.
सारखीच कलमे असताना सेनेच्या कार्यकर्त्यांना मात्र पोलिसांनी अटक केलेली नाही. अनिल राठोड आक्षेपार्ह वक्तव्ये करत असलेला व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतरही गृहराज्यमंत्री सेनेने काय गुन्हा केला ? याचा पुरावा पत्रकारांना मागत आहेत. केडगाव दंगलीत कुणालाही गंभीर दुखापत आढळली नाही म्हणून या गुन्ह्यातील ३०८ कलम वगळले, असा पोलिसांचा दावा आहे. हे खरे मानले तर पोलिसांनीच खोटी फिर्याद दिली म्हणून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल व्हायला हवा. पोलीस अधीक्षक कार्यालयावर राष्ट्रवादीने जो हल्ला केला त्यात कुणाला गंभीर दुखापत झाली? तेही आता पोलिसांनी जाहीर करावे. तसे नसेल तर राष्ट्रवादी विरोधात कलम ३०८ का? हा प्रश्न उरतो.
एकीकडे दोन आमदारांना अटक. दुसरीकडे सेनेला अभय, असा विरोधाभास यात आहे. ही बाब पोलिसांची अब्रू घालविणारी व त्यांना पक्षपाती ठरविणारी आहे. त्याअर्थाने उद्धव ठाकरे म्हणतात तसे हे सरकार व त्यांचे पोलीसही अजब म्हटले पाहिजेत. यानिमित्ताने सर्वच पक्षांना कायद्याचा बडगा दाखवत नगरमधील सर्वांचीच गुंडगिरी मोडीत काढण्याची पोलिसांना संधी होती. सर्वसामान्य नगरकरांना हेच अपेक्षित होते. पण, पोलिसांनी ही संधी गमावली आहे. पोलीस सत्ताधारी पक्षाचे बटीक दिसतात.
याचे राष्ट्रवादी आता पुरेपूर राजकीय भांडवल करेल. केडगावमधील गुन्ह्यात आमदारांना व राष्ट्रवादीला राजकीय षडयंत्रातून गोवले गेले असा अर्थ काढला जाईल. पोलिसांच्या या कृतीतून शिवसेना व राष्ट्रवादी या कार्यकर्त्यांतील वैर कमी होण्याऐवजी ते वाढीस लागेल. त्यात सर्वसामान्य नगरकर होरपळण्याचा धोका आहे. सेनेने काहीही गोंधळ घातला तर ती ‘जनसेवा’ व इतरांनी गोंधळ घातला तर ती ‘गुंडगिरी’ असा नवाच कायदा यातून निर्माण होईल.
खरेतर या गुन्ह्यात सेनेने भावनिक राजकारण केले. अगोदर त्यांनी स्वत:वरील गुन्हे रद्द करण्यासाठी मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला. नंतर ‘वर्षा’वर जाऊन अटक होण्याचा इशारा दिला. हे एक प्रकारचे ब्लॅकमेलिंगच होते. पण, त्यांनी ही दोन्ही आंदोलने मागे घेतली. सेनेचे कार्यकर्ते गुन्हा रद्द करण्यासाठी खंडपीठातही गेले होते. मात्र, तेथेही दुसरी हस्तक्षेप याचिका दाखल झाल्याने सेनेने आपली याचिका मागे घेतली. सेना दोषी नसेल तर नाहक कार्यकर्त्यांना शिक्षा नको. पण, हेच धोरण मग, दोन्ही काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांबाबतही का नको?