अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत भारताची तुलना आता बांगलादेशसोबत होतेय

केंद्र सरकारचे सर्व निर्णय उद्योगपतींच्या भल्यासाठीच असून, सर्वसामान्य शेतकरी, कामगारांची लुबाडणूक करण्यासाठी शेतकरी व कामगार कायदे केले आहेत. यातून अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत भारताची तुलना आता बांगलादेशसोबत होऊ लागली आहे, टीका सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली.

अहमदनगर : केंद्र सरकारचे सर्व निर्णय उद्योगपतींच्या भल्यासाठीच असून, सर्वसामान्य शेतकरी, कामगारांची लुबाडणूक करण्यासाठी शेतकरी व कामगार कायदे केले आहेत. यातून अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत भारताची तुलना आता बांगलादेशसोबत होऊ लागली आहे. 
     काँग्रेसच्यावतीने गुरुवारी (दि. १५) सर्वत्र शेतकरी बचाओ व्हर्चुअल रॅली काढण्यात आली. संगमनेर येथे काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रभारी एच. के. पाटील यांच्या नेतृत्वात ही रॅली काढण्यात आली. यावेळी चव्हाण बोलताना चव्हाण म्हणाले, पूर्वी देशात जमिनदार पद्धती होती. त्यातून सर्वसामान्यांचे शोषण केले जात होते. केंद्र सरकारने आता हीच शोषणाची पद्धत आणण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने देशाला वाचविण्यासाठी केंद्र सरकारने आणलेले शेतकरी व कामगार कायद्यातील त्रुटी सर्वांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत. शेतकरी देशोधडीला लावण्यासाठी कामदार कायदा मोदी सरकारने केला आहे. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभाव मिळणार नाही. शेतमालाचे भाव व्यापारी आणि उद्योगपती निश्चित करतील. तसेच कामगरांचे हक्कच कामदार कायद्याने हिरावून घेतले आहेत. कामगार कायदा आणून सरकारने उद्योजकांना सोयीचे धोरण स्वीकारले आहे, अशी टीका चव्हाण यांनी केली. 

शेतकऱ्यांचा आधार हिरावला - थोरात

शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव देण्यासाठी काँग्रेस सरकारने हमीभाव कायदा आणला होता. त्यातून शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होत होता. म्हणूनच पंजाब, हरियाणासारख्या राज्यात सर्व शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. महाराष्ट्रातही सर्व शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरले पाहिजे. कारण शेतकऱ्यांचा हमीभावाचा आधारच केंद्र सरकारने हिरावून घेतला आहे, अशी टीका महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केली.