कर्मचा-यांना सुटेना मुख्यालय

जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या होऊनही अनेक कर्मचारी मुख्यालय सोडायला तयार नाहीत़ बदल्या होऊनही विभाग प्रमुखांच्या आशीर्वादाने पूर्वीच्याच विभागात अनेक कर्मचारी ठाण मांडून बसले आहेत़

अहमदनगर : जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या होऊनही अनेक कर्मचारी मुख्यालय सोडायला तयार नाहीत़ बदल्या होऊनही विभाग प्रमुखांच्या आशीर्वादाने पूर्वीच्याच विभागात अनेक कर्मचारी ठाण मांडून बसले आहेत़ मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वजीत माने या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत नरमाईची भूमिका का घेतात, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे़
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वजीत माने यांनी ठराविक कर्मचाºयांच्या बदल्यांबाबत कठोर भूमिका घेतली तर काही कर्मचाºयांच्या बाबतीत मवाळ धोरण स्वीकारले़ बदल्या होऊनही अनेक कर्मचारी बदलीच्या ठिकाणी हजर झालेले नाहीत़ काही कर्मचारी अजूनही पूर्वीच्याच विभागात काम करत असल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाच्याही निदर्शनास आले आहे़ त्यामुळे सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळंके यांनी विभाग प्रमुखांना पत्र पाठवून बदली झालेल्या कर्मचाºयांना तत्काळ बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्यासाठी कार्यमुक्त करावे, अशा सूचना दिल्या़ तसेच बदल्या झालेले किती कर्मचारी हजर झाले, याबाबतचा अहवालही मागितला आहे़ एक कर्मचारी न्यायालयात गेल्यामुळे तो कर्मचारी वगळता इतरांनी तत्काळ बदलीच्या ठिकाणी हजर होणे आवश्यक होते़ मात्र, विभाग प्रमुखांच्या आशीर्वादामुळे बदली होऊनही अनेक कर्मचारी पूर्वीच्या जागेवर ठाण मांडून आहेत़ याबाबत सीईओ माने यांनी कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही़

‘सेवा उपलब्ध’ता रद्द करण्याचा प्रस्तावएकदा बदली झाल्यानंतर कर्मचाºयांना प्रतिनियुक्ती देणे विभागीय आयुक्तांच्या हाती असल्यामुळे त्यावर तोडगा काढण्यासाठी जिल्हा परिषदेत ‘सेवा उपलब्ध’तेचा पायंडा पाडला आहे़ त्याचा लाभ घेत अनेक कर्मचाºयांना सोयीची ठिकाणे देण्यात आली़ ही बाब ‘लोकमत’ने उघडकीस आणल्यानंतर आता या कर्मचाºयांच्या ‘सेवा उपलब्ध’ता रद्द करण्यासाठी प्रस्ताव ठेवण्यात आल्याचे समजते़ मात्र, मुख्य कार्यकारी अधिकारी माने यांनी या प्रस्तावावर अद्याप सही केलेली नाही़ त्यामुळे हा प्रस्तावही सध्या थंड बस्त्यात पडला आहे़

बदलीच्या ठिकाणी किती कर्मचारी रुजू झाले, याचा अहवाल विभागप्रमुखांकडे मागितला आहे़ तसेच बदली झालेल्या कर्मचाºयांना तत्काळ कार्यमुक्त करावे, अशा सूचनाही विभाग प्रमुखांना दिल्या आहेत़ सेवा उपलब्धता रद्द करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे़
-वासुदेव सोळंके, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा़प्ऱवि़)