जिल्हा मुख्यालयासाठी श्रीरामपूरचेच गुण जुळणार; जिल्हा विभाजन पुन्हा चर्चेत

राज्यातील भौगोलिकदृष्ट्या मोठ्या जिल्ह्यांच्या विभाजानाच्या दृष्टीने हालचाली सुरू असल्याने नगरमध्येही त्याचे पडसाद उमटणार आहेत. नगरचे विभाजन होऊन श्रीरामपूर मुख्यालय व्हावे यासाठी जिल्हा कृती समिती व स्थानिक नेत्यांनी नव्याने मोर्चेबांधणी केली आहे.

श्रीरामपूर : मागील भाजप व शिवसेना सरकारमध्ये रखडलेल्या जिल्हा विभाजनाच्या प्रश्नाला महाविकास आघाडी सरकारमध्ये चालना मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. राज्यातील भौगोलिकदृष्ट्या मोठ्या जिल्ह्यांच्या विभाजानाच्या दृष्टीने हालचाली सुरू असल्याने नगरमध्येही त्याचे पडसाद उमटणार आहेत. नगरचे विभाजन होऊन श्रीरामपूर मुख्यालय व्हावे यासाठी जिल्हा कृती समिती व स्थानिक नेत्यांनी नव्याने मोर्चेबांधणी केली आहे.
दिवंगत नेते गोंविदराव आदिक यांनी १९७८ मध्ये पुलोद सरकारमध्ये पाटबंधारे मंत्री असताना श्रीरामपूरला जिल्ह्याचे मुख्यालय करण्याचा विचार मांडला. त्यादृष्टीने येथे उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयही त्यांनी आणले. तालुका पातळीवरील ते सर्वात पहिले परिवहन कार्यालय ठरले. त्यानंतरच्या काळात मुख्यमंत्री झालेल्या ए. आर. अंतुले यांनी मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात औरंगाबाद (जालना) व उस्मानाबाद (लातूर) या जिल्ह्यांचे विभाजन केले. तेव्हापासूनच नगर जिल्हा विभाजन व श्रीरामपूर मुख्यालयाचा प्रश्न चर्चेत आहे. 
मागील भाजप-शिवसेना सरकारमध्ये पालकमंत्री राम शिंदे यांनी अनेकदा जाहिररित्या या प्रश्नाला वाच्यता फोडली. तेव्हा श्रीरामपूरकरांच्या अपेक्षा उंचावल्या होत्या. मात्र त्यास यश मिळाले नाही. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये लातूर, बीडसह नगर अन्य जिल्ह्याचे विभाजन पुन्हा चर्चेत आले आहे. श्रीरामपुरातील सर्वच राजकीय पक्षाचे प्रमुख नेते महाविकास आघाडी सरकारचा भाग आहेत. काँग्रेसचे आमदार लहू कानडे, माजी आमदार भानुदास मुरकुटे, माजी आमदार भाऊसाहेब कांबळे, राष्ट्रवादीचे प्रदेश सरचिटणीस अविनाश आदिक यांचा त्यात समावेश आहे. आम्ही त्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या.त्यांनीही श्रीरामपूर मुख्यालयाला पाठिंबा दिला आहे. 
जिल्हा विभाजन होते की त्रिभाजन हे पहावे लागेल. त्रिभाजन हे सुद्धा सरकारच्या विचाराधीन आहे. प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने सरकार त्यावर निर्णय घेईल. आपण लोकप्रतिनिधी या नात्याने श्रीरामपूरकरांच्या भावनेसोबतच आहोत. जिल्हा कृती समितीला सर्व ते सहकार्य करत आहे, असे आमदार लहू कानडे यांनी सांगितले.