कुकडीचे सहा टीएमसी पाणी पुणेकरांनी पळविले

श्रीगोंदा : यंदाच्या हंगामात कुकडी प्रकल्पात २२ हजार दलघफू (२२ टीएमसी, ७४ टक्के) पाणीसाठा होता. यामधून नगर, सोलापूरकरांना १३ टीएमसी पाणी पाणी मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, अवघ्या ५ टीएमसी पाण्यावरच दोन्ही जिल्ह्यांतील लाभार्थ्यांची बोळवण करण्यात आली. गळतीचा हिशेब केल्यास तब्बल पाच ते सहा टीएमसी पाणी पुणेकरांनी पळविल्याचे स्पष्ट होते.

कुकडी प्रकल्पाची एकूण क्षमता २९ टीएमसी आहे. यातून दीड लाख हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आले आहे. यामधील येडगाव डाव्या कालव्यावर पुणे, नगर, सोलापूर जिल्ह्यातील ९० हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आले आहे. त्यासाठी २१ टीएमसी पाणी पाण्याची तरतूद आहे. या २१ टीएमसी पाण्यातच डिंभे धरणातून सव्वासहा टीएमसी पाणी वापरण्याचा करार आहे. अशा परिस्थितीत गेल्या काही वर्षांपासून माणिकडोह धरण ७० टक्क्यांहून अधिक भरत नाही. तिथे तीन टीएमसी पाण्याची तूट येते. डिंभे धरणातून येडगाव धरणात पाणी सोडले जाते. ५५ किमीच्या या कालव्याची अत्यंत दुरवस्था झाली आहे. अडीच ते तीन टीएमसी पाणी येडगावमध्ये येत नाही. ते मध्येच मुरते. याचा गंभीर परिणाम नगर-सोलापूरमधील कुकडी लाभक्षेत्रातील सिंचनावर झाला आहे.

--

काही नेत्यांची सोयीची भूमिका..

कुकडीच्या पाण्याविषयी नगर जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीचे नेते थेट बोलण्याचे धाडस करत नाहीत. बबनराव पाचपुते हे जोपर्यंत पवारांच्या तंबूत होते, तोपर्यंत ते शांतच राहिले. त्यानंतर माजी आमदार राहुल जगताप यांचीही तीच अवस्था झाली. पारनेरचे माजी आमदार विजय औटी यांनीही या प्रश्नावर कधीच भूमिका घेतल्याचे दिसून येत नाही. आता पारनेर-कर्जतमध्ये आमदार बदलले आहेत. नीलेश लंके व रोहित पवार हे आमदार आहेत. मात्र, त्यांनीही आतापर्यंत या प्रश्नावर थेट भूमिका मांडलेली नाही.

--

शिंदे, विखेंची आक्रमक भूमिका..

कर्जत-जामखेडचे माजी आमदार प्रा. राम शिंदे यांनी विरोधक म्हणून आक्रमक भूमिका मांडली होती. भाजपची सत्ता आल्यानंतर मंत्रिपदी असताना शिंदे यांनी डिंभे-माणिकडोह बोगद्यासाठी प्रयत्न केले. टेंडर प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र, तोपर्यंत उशीर झाला होता. खासदारांच्या भूमिकेचा विचार केला असता स्व. दिलीप गांधी या वादापासून दूर राहिले. विखे घराण्याच्या तीन पिढ्यांनी कुकडीच्या प्रश्नावर थेट पवारांना कायमच टार्गेट केले. आताही खासदार डॉ. सुजय विखे यांनी डिंभे-माणिकडोह बोगदा प्रकल्पाच्या कामासाठी ३०० कोटी मिळावेत यासाठी संसदेत प्रश्न मांडला आहे.

---

राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या हाती पाण्याचा रिमोट..

या जलसंकटावर मार्ग काढण्यासाठी डिंभे-माणिकडोह बोगदा जोड प्रकल्पाचा पर्याय पुढे आला आहे. या प्रकल्पास तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१९ ला मान्यता देऊन ३०० कोटींचे टेंडर काढण्याची हालचाल सुरू केली होती. मात्र, महाविकास आघाडीचे सरकार आले. त्यामुळे कामास पुन्हा राजकीय ब्रेक लागला. त्यामुळे नगर, सोलापूरकरांची कुकडीच्या पाण्यासाठी ससेहोलपट सुरू झाली आहे. कुकडी प्रकल्पातील सर्व धरणे पुणे जिल्ह्यात आहेत. त्यामुळे तिथे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या हाती पाण्याचा रिमोट आहे, अशी चर्चा नगर जिल्ह्यात आहे.