बातमी आणि फॅक्ट : पोलिसांच्या मनमानीची हद्द

सामाजिक कार्यकर्त्यांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवून मानवी हक्कांचे कसे उल्लंघन होते हा प्रकार रामदास घावटे यांच्या तडीपारीच्या प्रकरणातून समोर आला आहे.

सुधीर लंके
अहमदनगर : सामाजिक कार्यकर्त्यांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवून मानवी हक्कांचे कसे उल्लंघन होते हा प्रकार रामदास घावटे यांच्या तडीपारीच्या प्रकरणातून समोर आला आहे. अण्णा हजारे व विधानसभेचे उपसभापती विजय औटी यांच्या पारनेर तालुक्यात हा प्रकार घडला आहे. अण्णांनी ज्या सुशोभित पारनेर पोलीस स्टेशनचे उद्घाटन केले त्या खर्चाचा हिशेब जुळताना दिसत नाही. अण्णांनीच आता हा हिशोब तपासायला हवा.

ग्रामसभांनी ठराव करुन एखाद्या व्यक्तीच्या चारित्र्याची हमी दिल्यानंतरही पोलीस आणि महसूल प्रशासनाने रामदास घावटे या सामाजिक कार्यकर्त्याला हद्दपार करण्याचा प्रताप केला. विशेष म्हणजे जेव्हा आंदोलने सुरु झाली तेव्हा पुन्हा हा आदेश रद्द करण्यात आला. महसूल व पोलीस प्रशासन सूडबुद्धिने वागत मानवी हक्कांचेच कसे उल्लंघन करते याचा नमुना नगर जिल्ह्यातही समोर आला आहे. घावटे यांना तडीपार का केले गेले? याचा शोध घेतला तर पोलिसांचा मनमानी कारभारच चव्हाट्यावर येतो.
पारनेर तालुक्यातील जवळा येथील घावटे हे दारुबंदी चळवळीत काम करतात. त्यांच्यावर तीन गुन्हे दाखल आहेत. या तीन गुन्ह्यांचा हवाला देत ‘हा खूप निर्ढावलेला गुन्हेगार आहे’ म्हणून त्यांना दोन वर्षांसाठी हद्दपार करण्यासाठी पोलिसांनी प्रस्ताव तयार केला व प्रांताधिकाऱ्यांना
पाठविला. श्रीगोंदा-पारनेरच्या प्रांताधिकाऱ्यांनीही गत १३ मे रोजी तो मंजूर करुन टाकला.
घावटे यांच्यावर तीन गुन्हे कोणते आहेत तेही समजावून घेतले पाहिजे. त्यांच्यावर पहिला गुन्हा दाखल झाला १५ जुलै २०१६ रोजी. आपला विनयभंग केला अशी फिर्याद जवळा येथील एका महिलेने त्यांच्या विरोधात दिली होती. या प्रकरणामागील सत्य काय आहे ते घावटे मांडतात. त्यांचे म्हणणे आहे की, जवळा येथे दारुबंदी व्हावी यासाठी २ जुलै २०१६ रोजी गावातील महिलांसह आपण उपोषण केले. ते उपोषण सोडविण्यासाठी उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी गावात आले. त्यांनी दारुबंदी करण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर १५ जुलै रोजी गावात अवैध दारु पकडण्यासाठी छापा पडला. त्यात संबंधित महिलेच्या घरी तपासणी झाली. या रागापोटी संबंधित महिलेने आपणाविरोधात विनयभंगाची खोटी फिर्याद दिली.
या प्रकारानंतर घावटे यांचेविरुद्ध १ जून २०१७ रोजी राळेगण थेरपाळ व जवळा येथे रस्त्यावर टँकर अडवून दूध ओतल्याचा दुसरा गुन्हा दाखल झाला. यावेळी राज्यात शेतकºयांचे आंदोलन सुरु होते. या आंदोलनाचा भाग म्हणून शेतकºयांनी दूध ओतले. त्यात आपणाविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला असे घावटे यांचे
म्हणणे आहे. आंदोलनकाळातील शेतकºयांविरुद्धचे गुन्हे रद्द करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. मात्र, पोलिसांनी घावटे यांचा हाही गुन्हा अत्यंत गंभीर प्रकारात धरला.
तिसरा गुन्हा फेब्रुवारी २०१८ मध्ये दाखल झाला. जवळ्याजवळील घोडोबाफाटा येथे ४ फेब्रुवारी २०१८ रोजी एक टेम्पो दुचाकीला घासला म्हणून टेम्पोचालक व दुचाकीस्वार यांच्यात बाचाबाची सुरु होती. त्यावेळी घावटे तेथे आले. त्यांचे व दुचाकीस्वारांचे पूर्व वैमनस्य होते. दुचाकीस्वारांविरुद्ध फिर्याद द्या म्हणून घावटे यांनी टेम्पोचालकावर दबाव आणला व ५ फेब्रुवारीपर्यंत टेम्पो अडवून ६० हजारांचे नुकसान केले अशी ही फिर्याद आहे. या फिर्यादीची कथा तर मोठी रंजक आहे, असे घावटे यांचे म्हणणे आहे. या घटनेत ४ फेब्रुवारीला रात्री टेम्पो हा रस्त्यात अडवून लुटला जात होता. त्यावेळी आपण तेथून जात असताना चोरट्यांना पकडले. पोलिसांना बोलवून चोरटा ताब्यात दिला. मात्र पोलिसांनी चोरट्यावर काहीही कारवाई न करता सोडून दिले. आपण याबाबत दुसºया दिवशी सकाळीच पुराव्यांसह तत्कालीन पोलीस अधीक्षक रंजनकुमार शर्मा यांच्याकडे कैफियत
मांडली. त्यांना व्हिडिओ क्लिप दाखवली. मात्र, पोलिसांवर कारवाई होण्याऐवजी त्याच दिवशी दुपारी आपणावर गुन्हा दाखल झाला.
पोलिसांनी या तीन गुन्ह्यांच्या आधारे घावटे यांच्या तडीपारीचा प्रस्ताव तयार केला व प्रांताधिकाºयांनीही सहा महिन्यांसाठी त्यांना पुणे व नगर जिल्ह्याच्या हद्दीतून तडीपार करण्याचा आदेश काढला. आदेशाविरुद्ध आंदोलने सुरु झाली. त्यामुळे १३ मे रोजी काढलेला हा आदेश प्रांताधिकाºयांनी लगेचच २१ मे रोजी रद्द केला. पोलीस कसे सूडबुद्धिने वागतात व महसूल प्रशासनही काहीही न तपासता कसे तडीपारीचे आदेश काढते याचा हा नमुना आहे. अनेक अट्टल गुन्हेगार तडीपार होत नाहीत. घावटे मात्र तीन गुन्ह्यांत तडीपार होतात. विशेष म्हणजे हे सर्व अण्णा हजारे यांच्याच तालुक्यात घडते आहे. अधिकारी अण्णांना घाबरत नाहीत, असाच याचा अर्थ निघतो. (क्रमश:)

ग्रामपंचायतींचे ठराव पोलिसांनी दडवले
-सामाजिक कार्यकर्ते रामदास घावटे यांना पोलीस उपअधीक्षक अरुण जगताप यांनी १ आॅगस्ट २०१८ रोजी तडीपारीची नोटीस बजावली.
- त्यावेळी पारनेर तालुक्यातील जवळा, कुरुंद, कोहकडी, पानोली, गुणवरे, कुरुंद, राळेगण थेरपाळ, गांजी भोयरे, वडनेर बुद्रूक, सांगवी, वडुले या गावांनी ग्रामसभा घेऊन घावटे हे गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे नसून त्यांना तडीपार करु नका, असे ठराव दिले. मात्र, पोलिसांनी प्रांताधिका-यांच्या निदर्शनास हे ठराव आणलेच नाहीत.
- ग्रामसभांचे ठराव ना पोलिसांनी पाहिले ना प्रांताधिकाºयांनी. प्रशासन ग्रामसभांनाही असे दुर्लक्षित करत आहेत. अण्णांच्या तालुक्यातच हे घडले. प्रशासनाने घावटे यांना नव्हे अण्णांच्या तत्त्वांनाच तडीपार केले.

पारनेर, निघोज पोलीस स्टेशनच्या सुशोभिकरणाला पैसा आला कोठून?
-घावटे हे दारुबंदी चळवळीतील कार्यकर्ते आहेत एवढ्या एकाच कारणाने पोलीस त्यांना त्रास देत नाहीत. खरे कारण वेगळेच आहे. पारनेर पोलिसांनी २०१८ मध्ये पारनेर पोलीस स्टेशन व निघोज पोलीस स्टेशनचे सुशोभिकरण केले. यासाठी लाखो रुपये खर्च करण्यात आले. कुठल्याही शासकीय अनुदानाशिवाय पोलिसांनी हे काम केले. पोलिसांनी हा पैसा कोठून उभा केला ? याचा हिशेब घावटे व बबन कवाद या दोन कार्यकर्त्यांनी थेट पोलीस महासंचालकांकडे मागितला. मात्र त्यांनी काहीही उत्तर दिले नाही. या दोघांनी पारनेर पोलिसांकडे माहिती अधिकारात हिशेब मागितला. मात्र, त्याचेही उत्तर मिळाले नाही. राज्य माहिती आयोगाकडे अपिल करण्यात आले आहे. त्याचेही उत्तर अद्याप नाही. त्यामुळे घावटे व कवाद यांनी गत नोव्हेंबरमध्ये औरंगाबाद खंडपीठात फौजदारी याचिका दाखल केली आहे. पोलिसांनी अवैध मार्गाने हा पैसा जमविला असा या दोघांचाही आरोप आहे.
-खंडपीठाने पोलीस अधीक्षकांना या खर्चाचा हिशेब विचारला आहे. त्यावेळी सादर झालेला हिशेब पाहून न्यायालयालाही धक्का बसला. देणगीदारांनी पैसे न देता साहित्यरुपाने देणगी दिली व त्यातून सुशोभिकरण झाले, असे अधीक्षकांनी आपल्या अहवालात म्हटले आहे. सुमारे सहा लाख रुपये खर्चाची दुकानांची बिले या अहवालासोबत आहेत. मात्र, यातील काही दुकाने पारनेर तालुक्यात अस्तित्वातच नाहीत, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. हा अहवाल पाहून न्यायालयाने पोलीस अधीक्षकांना देखील फटकारले आहे. काहीही बुद्धी न वापरता हा अहवाल देण्यात आला आहे, अशा शब्दात न्यायालयाने आपल्या भावना बोलून दाखविल्या. या प्रकरणात आता १३ जूनला पुढील सुनावणी आहे.
-घावटे व कवाद यांनी पोलिसांचा जो पंचनामा केला त्या रागातून पोलिसांनी घावटे यांना तडीपार करण्याचे षडयंत्र केले, असा संशय आता घेतला जात आहे. यामुळे पोलीस दल आणखी अडचणीत सापडले आहे. पोलीस निरीक्षक हनुमंत गाडे यांच्या कार्यकाळात हे सुशोभिकरण झाले. तत्कालीन उपअधीक्षक मनिष कलवानिया व पोलीस अधीक्षकांनी या खर्चाचा हिशेब का तपासला नाही? असाही प्रश्न आहे. खरच पोलिसांना हा पैसा नेमका कोठून प्राप्त झाला? नेमके किती पैसे मिळाले व किती खर्च झाले? हे सगळेच गुलदस्त्यात आहे.
-घावटे व कवाद यांनी पोलिसांकडे हा हिशेब मागायला सुरुवात केल्यानंतर पारनेर पोलिसांनी घावटे यांच्या तडीपारीचा प्रस्ताव आणला. त्यामुळेच ही तडीपारी सूडबुद्धीने करण्याचा प्रयत्न झाला, असे म्हणण्यास वाव आहे.

पारनेर पोलीस स्टेशनच्या सुशोभिकरण प्रकरणी न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. त्यामुळे त्यात आपणाला बोलता येणार नाही. पण, यात पोलिसांची काहीही चूक नाही. तक्रारदारांवर गुन्हे दाखल असल्याने ते पोलिसांवर आरोप करत आहेत. रामदास घावटे यांच्या तडीपारीचा प्रस्तावही बरोबर होता. प्रांताधिकाºयांनी तो का रद्द केला हे आपणाला सांगता येणार नसल्याचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी मनिष कलवानीया यांनी सांगितले.

पोलिसांच्या अहवालात ज्या बाबी नमूद होत्या त्याआधारे आपण रामदास घावटे यांच्या तडीपारीचा आदेश काढला होता. मात्र नागरिकांतून आंदोलन सुरु झाल्याने आपण पुनर्विलोकन केले. त्यात रामदास घावटे हे दहशत निर्माण करतील अशा प्रवृत्तीचे नाहीत याची आपणाला खात्री झाली. ते उच्चशिक्षित आहेत. त्यांचेविरुद्ध दाखल असलेले गुन्हे हे आंदोलनातील आहेत. ते गुन्हेही गंभीर नाहीत. या सर्व बाबी आपणासमोर आल्याने घावटे यांच्या तडीपारीचा प्रस्ताव आपण रद्द केल्याचे पारनेर-श्रीगोंद्याचे प्रांताधिकारी संजय बागडे यांनी सांगितले.