के. के. रेंज  : भूसंपादन नाही, पण नोटिफिकेशनची टांगती तलवार कायम

नगररचना विभागाकडे या २३ गावांतील क्षेत्राची रेड झोन म्हणून नोंद असल्याने या गावांत बांधकामाला अथवा शेती बिगरशेती करण्यास परवानगी मिळत नाही. कधीही हे क्षेत्र संपादित केले जाईल ही भीती शेतकºयांना आहे. त्यातच लष्कराने मध्यंतरी एक पाहणी केल्यामुळे या गावांत भूसंपादन केले जाणार अशी चर्चा सुरु झाली होती. 

विश्लेषण/सुधीर लंके

अहमदनगर : नगर, राहुरी व पारनेर या तीन तालुक्यांच्या सीमारेषेवरील के.के. रेंज या लष्कराच्या रणगाडा सराव प्रशिक्षण केंद्रासाठी प्रस्तावित २३ गावांतील जमीन संपादित केली जाणार नाही, असे नोटिफिकेशन जिल्हाधिकाºयांनी काढल्याने शेतकºयांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र, सरावासाठी या गावांचे क्षेत्र हे पुढील पाच वर्षे आरक्षित राहील, असेही नोटिफिकेशनमध्ये नमूद असल्याने टांगती तलवारही कायम आहे. 

लष्कराच्या या केंद्रासाठी पहिल्या टप्प्यात १९५६ मध्ये जमिनीचे संपादन झालेले असून त्यावर लष्कराचा रणगाडा प्रशिक्षणाचा सराव चालतो. मात्र, नगर तालुक्यातील ६, राहुरीचे १२ व पारनेर तालुक्यातील ५ अशा २३ गावांतील सुमारे २५ हजार ६०० हेक्टर हे क्षेत्र या केंद्रासाठी १९८० पासून नोटिफिकेशनद्वारे दुसºया टप्प्यात आरक्षित करण्यात आले आहे. या दुसºया टप्प्याला आर-२ म्हणून संबोधले जाते. हे वाढीव क्षेत्र देण्यास या गावांचा विरोध आहे. लष्कराने राज्यात इतरत्र असलेली आपली जमीन राज्य सरकारला विविध प्रकल्पांसाठी दिली आहे. त्याबदल्यात या २३ गावांच्या क्षेत्राची मागणी के.के. रेंजसाठी केली आहे. 
राज्य सरकारने हे भूसंपादन करुन  ही जमीन अद्याप लष्कराला दिलेली नाही. मात्र, दर पाच वर्षांनी नोटिफिकेशन काढून या गावांचे क्षेत्र हे लष्कराच्या सरावासाठी आरक्षित ठेवलेले आहे. 

नगररचना विभागाकडे या २३ गावांतील क्षेत्राची रेड झोन म्हणून नोंद असल्याने या गावांत बांधकामाला अथवा शेती बिगरशेती करण्यास परवानगी मिळत नाही. कधीही हे क्षेत्र संपादित केले जाईल ही भीती शेतकºयांना आहे. त्यातच लष्कराने मध्यंतरी एक पाहणी केल्यामुळे या गावांत भूसंपादन केले जाणार अशी चर्चा सुरु झाली होती. 

याप्रश्नासंदर्भात खासदार डॉ. सुजय विखे यांनी लोकसभेत गत ५ फेब्रुवारीला प्रश्न उपस्थित करत या भूसंपादनाबाबत केंद्र सरकारची भूमिका काय? असा प्रश्न केला आहे. त्यांच्यासह भाजपच्या नेत्यांनी दिल्लीत संरक्षणमंत्र्यांचीही भेट घेतली. पारनेरचे आमदार निलेश लंके यांनी या प्रश्नावर शरद पवार यांना सोबत घेत संरक्षणमंत्र्यांची भेट घेत भूसंपादनाला विरोध दर्शविलेला आहे. या पाठपुराव्यामुळे भूसंपादन रोखले गेले, अशी लंके यांची भूमिका आहे. 

भूसंपादन होणार नाही, असे प्रशासन म्हणत असले तरी नोटिफिकेशनची टांगती तलवारही कायम असल्याने हा प्रश्न धुमसत राहील. या जमिनीबाबत राज्य सरकार लष्कराला काय निर्णय देते यावरच पुढील भवितव्य ठरेल. 

काय आहे नोटिफिकेशन?
४जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी गत ८ आॅक्टोबरला नोटिफिकेशन काढत १५ जानेवारी २०२१ ते १४ जानेवारी २०२६ या कालावधीसाठी २३ गावांतील क्षेत्र हे जिवंत दारुगोळ्यासह मैदानी व तोफखाना सराव प्रशिक्षणासाठी राखीव क्षेत्र म्हणून प्रस्तावित केले आहे. या क्षेत्रातील गावे ही सरावासाठी आवश्यक दिवशीच महसूल अधिकाºयांमार्फ त धोकादायक क्षेत्र म्हणून विहीत नोटीस देऊन खाली करण्यात येतील. सदरची कार्यवाही ही भूसंपादनाची/पुनर्वसनाची नसून यापूर्वीप्रमाणे फक्त सराव प्रशिक्षणासाठी सदर क्षेत्र राखीव ठेवण्याबाबत आहे,असे या नोटिफिकेशनमध्ये म्हटले आहे.  

दर पाच वर्षांनी जिल्हाधिकारी नोटिफिकेशन काढून जमीन लष्करी सरावासाठी आरक्षित ठेवतात. जमीन अधिग्रहीत होत नसली तरी या नोटिफिकेशनमुळे शेतकºयांना या गावांत काहीच विकास करता येत नाही. गत तीस वर्षे ही जमीन आरक्षित असून त्याचा मोबदला शेतकºयांना द्यावा ही मागणी केलेली आहे. जमीन संपादनाची गरज नसेल तर राज्य सरकारने जमीन डिनोटिफाय करावी व पुन्हा पुन्हा नोटिफिकेशन काढू नये. लष्कराने आपल्या इतर जमिनी राज्य सरकारला दिल्याने त्या मोबदल्यात या २३ गावांतील जमिनीची मागणी केली आहे. राज्याने जमिनीपोटीचे पैसे लष्कराला दिल्यास या जमिनींवरचे आरक्षण उठून हा प्रश्न मिटेल.
-खासदार सुजय विखे

या जमिनींचे मुल्यांकन जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आले होते. त्यामुळेच आपण शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली संरक्षणमंत्र्यांची भेट घेऊन भूसंपादनाला विरोध केलेला आहे. पवारांनी घेतलेल्या ठाम भूमिकेमुळे प्रशासनाने भूसंपादन न करण्याची भूमिका नोटिफिकेशनमध्ये जाहीर केली.
-आमदार निलेश लंके