कृषिमूल्य आयोगाला स्वायत्तता द्या; अण्णा हजारे यांनी केंद्र सरकारला पाठविले पुन्हा पत्र

केंद्रीय कृषिमूल्य आयोग हा केंद्रीय कृषिमंत्री यांच्या अंतर्गत येतो. मंत्र्यांकडे आयोगाचे नियंत्रण ठेवण्यापेक्षा कृषिमूल्य आयोगाला स्वायत्तता द्या, असे पत्र ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केंद्र सरकारला लिहिले आहे. राज्याने दिलेले कृषी दर आणि केंद्राने त्यात केलेली काटछाट अण्णांनी उघड केली आहे.

पारनेर  : केंद्रीय कृषिमूल्य आयोग हा केंद्रीय कृषिमंत्री यांच्या अंतर्गत येतो. मंत्र्यांकडे आयोगाचे नियंत्रण ठेवण्यापेक्षा कृषिमूल्य आयोगाला स्वायत्तता द्या, असे पत्र ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केंद्र सरकारला लिहिले आहे. राज्याने दिलेले कृषी दर आणि केंद्राने त्यात केलेली काटछाट अण्णांनी उघड केली आहे.

हजारे म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या शेती मालाला खर्चावर आधारित भाव ५० टक्के वाढवून मिळावा, यासाठी २३ मार्च २०१८ रोजी दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर झालेल्या आंदोलनात स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्याबाबत सरकारने पत्र दिले होते. स्वामीनाथन आयोगाच्या अहवालाप्रमाणे झालेल्या खर्चावर ५० टक्के अधिक भाव द्यायला हवा; पण तसे न होता उलट राज्य कृषिमूल्य आयोगाने केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाला पाठविलेल्या अहवालामध्ये केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाने मोठ्या प्रमाणावर काटछाट केली आहे. शेतकऱ्यांनी पीक उत्पन्नावर केलेला खर्चही मिळणार नाही, असे दर लावण्यात आले आहेत. ही शेतकऱ्यांची फसवणूक आहे.

केंद्राने अशी केली शेतकऱ्यांची फसवणूक

२०१९-२० मध्ये पिवळा सोयाबीनसाठी ५७५५ प्रतिक्विंटल भाव मिळावा, अशी शिफारस राज्याने केंद्राला केली होती. त्यावर केंद्राने ५० टक्के किंमत वाढवून देणे आवश्यक होते. मात्र, केंद्राने ५० टक्के वाढवून न देता ५७५५ रुपयांऐवजी ३७१० रुपये एवढीच आधारभूत किंमत दिली. २०२०-२१ साठी राज्याने ६०७० प्रतिक्विंटलची शिफारस केली. त्यावर ५० टक्के वाढवून देण्याऐवजी ३८८० रुपयेच केंद्राने दिले. कपाशीसाठी राज्याने ७४८५ रुपये प्रतिक्विंटल भावाची शिफारस केली; पण केंद्राने ४१६० रुपयेच दिले. तांदळासाठी २०१६-१७ मध्ये ३०५३ रुपये शिफारस केली असताना केंद्राने फक्त १३३० रुपयेच दिले. अशा प्रकारे केंद्राने राज्य सरकारची शिफारस फेटाळून अनेक पिकांचे दर घटविल्याचे अण्णा हजारे यांनी पत्रात म्हटले आहे, तसेच या पिकांची यादीही अण्णांनी पत्रासोबत जोडली आहे. राज्याने केलेल्या शिफारसीवर ५० टक्के वाढवून भाव देण्याऐवजी ४० ते ५० टक्के कपात करून केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना फसविल्याचे हजारे यांनी म्हटले आहे.