प्रशासकीय अनास्थेचा कहर; न्यायासाठी अठरा वर्षे शिक्षकाची पायपीट

सरकारी शाळेत ज्ञानदानाचे काम करणा-या शिक्षकाला चक्क अठरा वर्षे शासकीय पगाराची वाट पाहावी लागली. कोतूळ येथील शासकीय आश्रमशाळेत शिक्षक म्हणून रोजंदारीवर काम करणाºया सुरेश देवराम गिते हे शासनाच्या अनास्थेचा अनुभव घेत आहेत. 

मच्छिंद्र देशमुख  । 

कोतूळ : सरकारी शाळेत ज्ञानदानाचे काम करणा-या शिक्षकाला चक्क अठरा वर्षे शासकीय पगाराची वाट पाहावी लागली. कोतूळ येथील शासकीय आश्रमशाळेत शिक्षक म्हणून रोजंदारीवर काम करणाºया सुरेश देवराम गिते हे शासनाच्या अनास्थेचा अनुभव घेत आहेत. 

 कोतूळ येथील सुरेश देवराम गिते यांनी वीस वर्षापूर्वी एमएबीएड केले. २००२ साली राजूर आदिवासी प्रकल्पात शासकीय आश्रमशाळेत साठ रुपये रोजंदारीने काम केले. शिक्षक म्हणून केळी कोतूळ येथील आश्रमशाळेत काम सुरू केले. नोकरी पुन्हा मिळवण्यासाठी अधिकाºयांचे उंबरे झिझवले. नोकरीत कायम होऊ, या आशेवर अठरा वर्षे ते रोजंदारीवर काम करतात. त्यांनी राजूर प्रकल्पातील पाच शाळांत ज्ञानदानाचे काम केले. सध्या ते पळसुंदे येथे काम करतात. नोकरीची सुरवातही ५ सप्टेंबर २००२ ला झाली. 

 गिते चरितार्थ चालवण्यासाठी गावात हॉटेल चालवतात. दहा वर्षांपासून ते नोकरीत कायम होण्यासाठी न्यायालयीन लढा देत आहेत. त्यांच्याबरोबर तालुक्यातील चौदा तर राज्यातील पन्नास शिक्षक आश्रमशाळेत दहा ते पंधरा वर्षे रोजंदारीवर काम करतात. रोजंदारी व हॉटेल चालवून सर्वोच्च न्यायालयात त्यांनी पाठपुरावा केला. नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना नोकरीत कायम करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाला तीन महिन्याच्या अवधीत कायम करून घेण्याचा आदेश दिला आहे. आता तरी हक्काची नोकरी मिळेल का?  हा प्रश्न गिते यांच्यासमोर आहे. 

अठरा वर्षांपासून आश्रमशाळेत रोजंदारीवर शिक्षक म्हणून काम करतो. दहा वर्षांपासून मी आणि राज्यातील पन्नास शिक्षकांनी खंडपीठ ते सर्वोच्च न्यायालय अशी लढाई दिली. संपूर्ण आयुष्य त्यातच गेलं मात्र गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने तीन महिन्यात राजूर प्रकल्पातील चौदा व इतर अशा पन्नास शिक्षकांना कायम करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्याय मागताना मोठी परवड झाली. 
- सुरेश गिते, शिक्षक, आदिवासी विकास विभाग.