२३ गावातील शेतकऱ्यांना दिलासा: के के रेंजसाठी नवीन भूसंपादन होणार नाही - संरक्षणमंत्र्यांची ग्वाही

पारनेर, नगर व राहुरी या तीन तालुक्यातील २३ गावांमध्ये प्रस्तावित के के रेंजसाठी होणारे नवीन भूसंपादन करण्यात येणार नाही, अशी ग्वाही राजनाथ सिंग यांनी दिल्याची माहिती आमदार निलेश लंके यांनी दिली.

अहमदनगर : संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, राष्ट्रवादीचे आमदार निलेश लंके यांच्यात झालेली बैठक यशस्वी झाली असून, पारनेर, नगर व राहुरी या तीन तालुक्यातील २३ गावांमध्ये प्रस्तावित के के रेंजसाठी होणारे नवीन भूसंपादन करण्यात येणार नाही, अशी ग्वाही राजनाथ सिंग यांनी दिल्याची माहिती आमदार निलेश लंके यांनी दिली.
दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीला जिल्हा परिषद सदस्य धनंजय गाडे, पंचायत समिती सभापती अण्णा सोडणर, वनकुटेचे सरपंच राहुल झावरे यांच्यासह संरक्षण विभागाचे सचिव, अधिकारी यांची उपस्थिती होती. बैठकीमध्ये शरद पवार यांनी नव्याने संपादन करण्यास विरोध केला. भूसंपादन झाल्यास ह्या भागातील शेतकरी विस्थापित होतील तसेच मुळा धरण,  कृषी विद्यापीठ झाल्यामुळे लोकांचे पहिलेच विस्थापन झाले आहे. मुळा धरण असल्यामुळे हा भाग बागायती झालेला आहे. ह्या भागातील प्रमुख पीक डाळिंब, ऊस असून त्यामुळे स्थलांतर शक्य नाही. तसेच गायी, शेळ्या, मेंढ्या आहेत, असे पवार यांनी संरक्षणमंत्र्यांच्या निर्दशनास आणून दिले. 
आमदार लंके यांनी या भागात आदिवासी लोकांची संख्या ६० टक्के असून हे बरेच लोक वनविभागाच्या हद्दीत राहतात. त्यांचे उपजीविकेचे साधन शेतीवर अवलंबून आहे, असे निदर्शनास आणून दिले. त्यावर यापुढे कोणताही निर्णय घेत असताना स्थानिक लोकप्रतिनिधी,  संरक्षण अधिकारी व ग्रामस्थ यांमध्ये सर्व प्रथम बैठक होईल, अशी ग्वाही संरक्षणमंत्री यांनी दिली. ही मिटिंग पन्नास मिनिटे चालली.

संरक्षणमंत्र्यांच्या भेटीसाठी लंके यांचा चार दिवस दिल्लीत मुक्काम

गेल्या चार दिवसांपासून या अति महत्वाच्या प्रश्नावर तुमची भेट घेण्यासाठी आमचे आमदार निलेश लंके हे दिल्लीत थांबून होते, असे पवार यांनी संरक्षणमंत्र्यांना सांगितले. आमदार लंके म्हणाले, माझ्या मतदारसंघात खारे कर्जुने हे गाव असून येथील अनेक महिला विधवा आहेत. गोळीबाराच्या काळात लोकांनी संरक्षण क्षेत्रात प्रवेश केल्यामुळे अनेकांचे प्राण गेले आहेत. तसेच के. के. रेंज क्षेत्रातील गावांत एकही नॅशनलाईज बँक, फायनान्स कंपन्या कर्ज देत नाहीत. नवीन प्रोजेक्ट त्यामुळे होत नाहीत. संरक्षणकुळ असा सातबारा उतारा येत असल्यामुळे कोणताही विकास त्या गावांचा होत नाही, असे लंके यांनी संरक्षणमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर संरक्षणमंत्र्यांनी वित्तीय संस्था, फायनान्स यांच्यासोबत आपली व संरक्षण विभागाची एकत्र मीटिंग घडून आणू. त्यामुळे कर्ज देण्यास काही अडचण येणार नाही, असे आश्वासन दिले.