मुंबईसह १२ महानगरांतील बालके असुरक्षित

रस्त्यावर भटकणा-या बालकांच्या पुनर्वसनासाठी विविध सामाजिक संस्था पुढे येत आहेत. शासकीय यंत्रणेला मात्र पाझर फुटला नसून, मुंबईसह बारा महानगरांतील महापालिकांनी बालकांच्या पुनर्वसनाची ‘शून्य कार्यवाही’ केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.

अण्णा नवथर ।  
अहमदनगर : रस्त्यावर भटकणाºया बालकांच्या पुनर्वसनासाठी विविध सामाजिक संस्था पुढे येत आहेत. शासकीय यंत्रणेला मात्र पाझर फुटला नसून, मुंबईसह बारा महानगरांतील महापालिकांनी बालकांच्या पुनर्वसनाची ‘शून्य कार्यवाही’ केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. त्यामुळे रस्त्यावर भटकणा-या बालकांच्या पुनर्वसनाचा शासनाच्या उद्देशाला मूठमाती मिळाली आहे. 
 टाटा इन्स्टिट्यूट या संस्थेने मुंबईतील रस्ते, रेल्वेस्टेशन आणि गजबजलेल्या ठिकाणी भटकणा-या बालकांची गणना केली होती़. बालकांच्या गणनेचा कार्यकाळ नोव्हेंबर २०१२ ते फेब्रुवारी २०१३ हा होता़. बालकांच्या सर्वेक्षणाचा अहवाल ‘लोकमत’च्या हाती आला आहे. सर्वेक्षण केलेल्या कार्यकाळात ३६ हजार १५४ मुले रस्त्यावर आढळून भटकंती करत असल्याची माहिती समोर आली़. ९०५ मुले ही रेल्वेच्या डब्यांमध्ये आढळून आली होती़. यापैकी २५ टक्के मुलांनाच फक्त एक वेळचे जेवण मिळते, असा अहवाल संस्थेने दिला आहे. रस्त्यावर भटकणा-या बालकांच्या विकासासाठी सदर संस्थेने शासनाला काही शिफारशी केल्या़. त्यानुसार महिला व बालकल्याण विभागाच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सन २०१४ मध्ये स्वतंत्र बैठक झाली. या बैठकीत राज्यस्तरावर कृतिदल स्थापन करण्याचा निर्णय झाला़ शासनाचे मुख्य सचिव या कृतिदलाचे अध्यक्ष आहेत़. 
या बैठकीत नागरी भागातील रस्त्यावर राहणाºया बालकांच्या पुनर्वसनाची संपूर्ण जबाबदारी महापालिकेवर सोपविण्यात आली़. यासंदर्भात महापालिकांनी १५ दिवसांत कृती दल स्थापन करण्याचा आदेश देण्यात आला होता़.  तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनाने महापालिकांकडून मागविला होता.  परंतु, अहमदनगरसह बृहन्मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण डोंबिवली, भिवंडी, सांगली मिरज कुपवाड, सोलापूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, वसई विरार, परभणी या महापालिकांनी रस्त्यावरील भटकणाºया मुलांच्या पुनर्वसनासाठी कुठलीही कार्यवाही केली नाही.  त्यामुळे शासनाने सदर महापालिकांना कार्यवाही करण्याबाबत स्मरणपत्र पाठविले आहे.
काय सांगतो अहवाल 
नोव्हेंबर २०१२ ते फेब्रुवारी २०१३ या काळात झालेल्या सर्वेक्षणात ३६ हजार १५४ मुले रस्त्यावर राहत असल्याचे आढळून आले. त्यामध्ये रस्त्यावर राहणाºयांमध्ये ३० टक्के मुली, ६५ टक्के मुले कुटुंबासोबत आधाराच्या शोधात, रस्त्यावर राहणा-यांमध्ये २५ टक्के मुले रोजगार करतात. तर १५ टक्के मुले व्यसनाधीन असल्याचे आढळून आले आहे.
दर ५ पैकी २ मुले अत्याचाराचे शिकार
रस्त्यावर राहणा-या दर पाच मुलांपैकी २ मुले मानसिक, शारीरिक अत्याचाराचे शिकार होत असल्याचे संस्थेने दिलेल्या अहवालात नमूद केले आहे़.