केंद्राच्या कामगार, शेतकरीविरोधी धोरणामुळे देशव्यापी बंद, संपाला पाठिंबा

केंद्र सरकारच्या शेतकरी, कामगार व इतर विविध धोरणांना विरोध करण्यासाठी देशव्यापी कामगार संघटनेच्या संयुक्त कृती समितीने २६ नोव्हेंबरचा भारत बंद, संप पुकारला आहे. त्यास महाराष्ट्रातील अंगणवाडी कर्मचारी संघटनांच्या अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने या संघर्षाला पूर्ण पाठिंबा दिला आहे. यानिमित्त संघटनेच्या राज्य अध्यक्षा ॲड. निशा शिवूरकर यांच्याशी ‘लोकमत’ ने संवाद साधला. केंद सरकारच्या पाशवी बहुमताने देशातील कष्टकऱ्यांचे जगणे मुश्किल आहे. केंद्रातील मोदी सरकार मोठे उद्योजक आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हिताची, फायद्याची धोरणे आखत आहे. त्याला आमचा विरोध आहे, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

हेमंत आवारी

लोकमत संवाद

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या नेमक्या मागण्या कोणत्या?

२५ जानेवारी १९८५ ला स्थापन झालेली महाराष्ट्रातील ही अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची ही पहिली संघटना आहे. ९ जानेवारी १९८६ ला अंगणवाडी कर्मचारी सभेने महाराष्ट्र विधानसभेवर अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा पहिला मोर्चा काढला होता. अंगणवाडी कर्मचारी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळावा. सेविकांना प्राथमिक शिक्षकांची आणि मदतनीसांना चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणी मिळावी, अशा मागण्या आहेत. हा संघर्ष मोठा आहे. ही मागणी मंजूर झाली की बाकी अनेक मागण्या आपोआप मंजूर होतील. निवृत्ती वेतनात वाढ व्हावी, सर्व विमा योजनांचे लाभ मिळावेत, आजारपणात रजा व औषधोपचार खर्च मिळावा. मिनी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना सेविकेच्या इतकेच काम आहे. मानधन मात्र कमी मिळते. त्यामुळे आम्ही समान कामासाठी समान मानधन मिळावे ही आमची मागणी आहे.

२) प्रश्न -अंगणवाडी सेविकांवर सध्या कोणती जबाबदारी आहे?

मानधन घेणाऱ्या या कर्मचारी महिला व बालकल्याण यासाठी शासनाचे अत्यंत महत्वाचे काम करतात. तलाठी, ग्रामसेवक, प्राथमिक शिक्षक गावात राहत नाहीत. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांवर अनेक योजना थोपवल्या जातात. कोरोनाकाळातही त्यांनी मोठ्या हिमतीने काम केले. आदिवासी भागातील वस्त्यांमधील कुपोषण, बालमृत्यू, गरोदर महिलांचे आरोग्य, मातामृत्यू यासंदर्भात या महिलांनी मोठे काम केले. असे असतानाही सरकार अनेक वेळा त्यांचे मानधन, आहार बिले, प्रवास बिले थकवते. आमच्या मोर्चात ही मागणी कायम असते. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना आता मोबाईल दिले आहेत. स्मार्टली काम करावे, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.

प्रश्न -केंद्र सरकारच्या कोणत्या धोरणास संघटनांचा विरोध आहे?

आमचा सरकारच्या खाजगीकरण, जागतिकीकरण, कंत्राटीकरणाच्या धोरणाला विरोध आहे. लॉकडाऊन, कोरोनाकाळात कामगार वर्ग देशोधडीला लागला. चुकीच्या लॉकडाऊनमुळे अनेक कामगार रस्त्यावर मेले. केंद्र सरकार अतिशय क्रूरतेने वागले. जराही सहानुभूती या कष्टकऱ्यांसाठी सरकारकडे नव्हती. किती कामगार रस्त्यावर होते याचा नेमका आकडा मोदी सरकारला संसदेत देता आला नाही. कामगारांच्या बाजूने उभे राहण्याऐवजी सगळा देश कोरोनाशी झुंजत असताना २३ सप्टेंबर २०२० रोजी सरकारने कामगार संघटना, विरोधी पक्षांना विश्वासात न घेता कामगारांना संरक्षण देणारे कायदे रद्द केले. संघटना बांधणी, चळवळ यांचे अधिकार अति मर्यादित केले. लॉकडाऊनमुळे शेतकऱ्यांना आपला माल रस्त्यावर फेकून द्यावा लागला. सध्याही शेतीमालाचे भाव प्रचंड पडले आहेत. या काळात सरकारने शेतकऱ्यांना कोणतेही संरक्षण दिले नाही. उलट मागच्या महिन्यात तीन कृषी कायदे निर्माण करून कॉर्पोरेट क्षेत्राला शेती क्षेत्रात घुसखोरी करायला रान मोकळे करून दिले. शेती आणि शेतकरी संकटात सापडला आहे.

केंद्र सरकारचे शेतकरी, कष्टकरी, कामगारांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत आहे?

 केंद सरकारच्या पाशवी बहुमताने देशातील कष्टकऱ्यांचे जगणे मुश्किल आहे. केंद्रातील मोदी सरकार मोठे उद्योजक आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हिताची, फायद्याची धोरणे आखत आहे. त्याला आमचा विरोध आहे. कामगार, शेतकरी अडचणीत आहे. तर याच लॉकडाऊनकाळात अदानी, अंबानी आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची संपत्ती प्रचंड वाढत आहे. त्याविरुद्ध आम्ही हे आंदोलन करत आहोत. देशातील बी एस एन एल, रेल्वे, विमान आणि कितीतरी सार्वजनिक उद्योग विकण्याचे काम मोदी सरकारने केले. नोटबंदीमुळे बँकिंग व्यवसाय धोक्यात आला आहे. खासगी उद्योजकांना बँका काढण्याची परवानगी दिली जात आहे. सरकारच्या खाजगीकरण धोरणाच्या विरोधात जाब विचारण्यासाठी हे आंदोलन आहे. देशातील सामाजिक सलोख्याचे, सहिष्णुतेचे वातावरण धोक्यात आले आहे. कोणत्या? ना कोणत्या? मार्गाने समाजात द्वेष पसरवला जातो आहे. पाकिस्तानचे नाव पुढे करत सतत भय दाखवले जाते तर चीनपुढे गपगुमान आहेत. केंद्रसरकारच्या या धोरणांना आमचा विरोध आहे.