पुणे : शासकीय जमिनींच्या खरेदी-विक्रीच्या गैरव्यवहाराची प्रकरणे उघड झाल्यानंतर आता जिल्ह्यातील देवस्थान, वतन, आदिवासी, सरकारने कब्जेहक्काने अथवा भाडेतत्त्वावर दिलेल्या वर्ग-२ प्रकारातील सुमारे २ हजार जमिनींची तपासणी तहसीलदारांमार्फत सुरू करण्यात आली आहे.
या जमिनींच्या हस्तांतरणावेळी असलेल्या अटी-शर्तीनुसार वापर सुरू आहे का, की शर्तभंग झाला आहे, यांची तपासणी करून पंचनामे केले जाणार आहेत. अशा जमिनी बहुतांश राजकीय व्यक्ती किंवा बड्या शिक्षणसंस्थांशी निगडित आहेत.
गेल्या महिनाभरात मुंढवा येथील बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया, बोपोडी येथील कृषी महाविद्यालय आणि ताथवडे येथील पशुसंवर्धन विभाग यांच्या जागेच्या गैरव्यवहारांचे प्रकार उघडकीस आले.
जिल्ह्यातील जमिनीचे दर मोठ्या प्रमाणावर वाढल्यामुळे परवानगी न घेताच सरकारी जमिनींचे व्यवहार होत असल्याचे प्रकार दिवसेंदिवस उघडकीस येत आहेत.
ई-फेरफार आणि आय सरिता या संगणक प्रणाली एकमेकांशी जोडण्यात आल्या आहेत. वर्ग-२ च्या जमिनींची पूर्व परवानगीशिवाय दस्तनोंदणी होणार नाही, यासाठी ही सुविधा निर्माण करण्यात आली. तरीही गैरव्यवहार झाल्याने प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे.
त्यानंतर जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सर्वच जमिनींची तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार १३ तालुक्यांतील १६ तहसीलदारांना तपासणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
वर्ग २ जमिनींनी विषयी थोडक्यात
◼️ जमिनींचे वर्ग-१ आणि वर्ग-२ असे प्रकार आहेत.
◼️ वर्ग-२ मध्ये देवस्थान, प्रकल्पग्रस्त, वतन, पुनर्वसन, सीलिंग, आदिवासी, तसेच सरकारकडून वाटप करण्यात आलेल्या, भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनी येतात.
◼️ या जमिनी सरकारकडून काही अटी-शर्तीवर दिल्या जातात.
◼️ त्यांच्या विक्री-खरेदीसाठी संबंधित संस्थांची परवानगी घ्यावी लागते.
◼️ राज्य सरकारकडून नजराणा शुल्क भरून घेतल्यानंतर या जमिनीची विक्री करता येते.
◼️ त्यानुसार पुनर्वसन, कुळ जमिनीची विक्री परवानगी देण्याचे अधिकार तहसीलदारांना, आदिवासी, देवस्थानच्या जमिनी विक्रीचे अधिकार सरकारला आणि शासकीय जमिनीचे विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यात आले आहेत.
◼️ त्यामुळे वर्ग-२ च्या जमिनीची विक्री-खरेदी करताना परवानगी न घेतल्यास तो शर्तभंग होऊन ती जागा सरकार जमा होऊ शकते.
अशी तपासणी होणार
वर्ग दोनच्या जागेच्या तपासणीसह पंचनामे जागेवर प्रत्यक्ष जाऊन होणार आहेत. तपासणीत ज्या वर्षी ही जागा सरकारकडून देण्यात आली आहे, देताना कोणत्या अटी-शर्ती घालण्यात आल्या होत्या, त्या अटी-शर्तीनुसार जागेचा वापर होतो आहे का, की अन्य वापर सुरू आहे, ती भाड्याने त्रयस्थ व्यक्तीला देण्यात आली आहे का, उद्देश सोडून अन्य कारणांसाठी वापर होतो आहे का, जागेचा परस्पर व्यवहार झाला आहे का, अशा सर्व गोष्टींची तपासणी करण्यात येणार आहे.
अधिक वाचा: महावितरणकडून कृषिपंपांसाठी नवीन धोरण; शेतकऱ्यांना मिळणार आता दिवसा वीज