PM Kisan Update : केंद्र सरकारच्या पीएम किसान सन्मान योजनेत यंदा मोठा फेरबदल करण्यात आला असून यवतमाळ जिल्ह्यातील तब्बल ११९३ शेतकऱ्यांना अपात्र ठरवून योजनेतून वगळण्यात आले आहे. (PM Kisan Update)
एकाच कुटुंबात एकापेक्षा जास्त लाभार्थी असल्याचे आढळून आले, त्यामुळे रेशनकार्डाच्या आधारे पडताळणी करून ही कारवाई करण्यात आली.(PM Kisan Update)
जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थ्यांची संख्या २,९१,३७७
जिल्ह्यात पीएम किसान योजनेत जवळपास तीन लाख लाभार्थी आहेत. त्यापैकी अनेकांना २१ वा हप्ता जमा झाला आहे. तथापि हप्ता जमा करण्यापूर्वी केंद्र शासनाकडून सर्व राज्यांना कठोर मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार जिल्ह्यात वरिष्ठ स्तरावर छाननी करण्यात आली. या तपासणीत एकाच कुटुंबातील दोन किंवा अधिक सदस्य लाभ घेत असल्याचे उघड झाले. (PM Kisan Update)
श्रीमंत शेतकऱ्यांचीही तपासणी
केंद्रीय योजनेनुसार लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी ही मदत आहे. तरीही काही आर्थिकदृष्ट्या सक्षम किंवा मोठ्या जमिनीधारकांची नावे योजनेत आढळली आहेत. आता अशा अपात्र लाभार्थ्यांना शोधून वगळण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यासाठी भूअभिलेख, महसूल विभाग व बँक खात्यांची क्रॉस-तपासणी सुरू आहे.
५,०५६ शेतकऱ्यांची ई-केवायसी न झाल्यामुळे मदत अडकली
पीएम किसान योजनेत मदत थेट बँक खात्यात जमा केली जाते. यासाठी आधार कार्ड-लिंक बँक खाते व ई-केवायसी पूर्ण असणे बंधनकारक आहे.
जिल्ह्यातील ५,०५६ शेतकऱ्यांनी अद्याप ई-केवायसी केलेले नसल्याने त्यांच्या खात्यात एकाही हप्त्याची रक्कम जमा झालेली नाही.
प्रशासनाने अशा शेतकऱ्यांना तातडीने ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे.
७९८ शेतकऱ्यांकडे शेतीच नाही!
पडताळणीत आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली, जिल्ह्यातील ७९८ लाभार्थ्यांकडे स्वतःच्या नावावर शेतीच नाही, तरीही ते योजनेचा लाभ घेत आहेत. यापैकी अनेकांनी जमीन विकली असून रेकॉर्ड अपडेट न झाल्याने ते लाभार्थीत दिसत आहेत.
आता या सर्वांनी जमीनधारक असल्याचे कागदपत्र
सातबारा/फेरफार नोंदी
किंवा व्यवहाराची माहिती
प्रशासनाकडे सादर करणे आवश्यक आहे.
अन्यथा पुढील हप्ते थांबणार आहेत.
योजनेतील प्रमुख अडचणी
रेशनकार्ड व आधार पडताळणीतील विसंगती
जमीन व्यवहारानंतर रेकॉर्ड न अपडेट होणे
ई-केवायसीबाबत शेतकऱ्यांची अनभिज्ञता
काही अपात्र लाभार्थ्यांची योजनेत नावे रुजू असणे
प्रशासनाचे आवाहन
ई-केवायसी न केलेल्या शेतकऱ्यांनी लगेच प्रक्रिया पूर्ण करावी.
शेती नसलेल्यांनी जमीनविषयक पुरावे सादर करावेत.
कुटुंबातील फक्त एका शेतकऱ्यालाच लाभ देण्याचे नियम पाळावेत.