नाशिक : महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ व महाराष्ट्र जमीन महसूल अभिलेख व नोंदवही (तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे) नियम, १९७१ अन्वये प्रत्येक गावामध्ये अधिकार अभिलेख ठेवण्यात येतात.
या अभिलेखातील फेरफार प्रक्रियेत पारदर्शकता, गती व शिस्तबद्धता यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नवीन कार्यपद्धती निश्चित केली असून या कार्यपद्धतीचे सर्व संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी काटेकोर पालन करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिले आहेत.
ई-फेरफार प्रणालीतील अंमलबजावणी
दुय्यम निबंधक कार्यालयामार्फत ऑनलाइन ई-म्युटेशन प्रणालीत दस्त नोंदणी करताना देणारे व घेणारे यांची संपूर्ण माहिती (नाव, पत्ता, मोबाईल क्रमांक, ई-मेल आयडी इ.) सूची क्र. २ मध्ये नमूद करणे बंधनकारक आहे. याबाबत नोंदणी महानिरिक्षक व मुद्रांक नियंत्रक यांच्या सूचना आहेत. त्याची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी.
ग्राम महसूल अधिकारी यांनी ई-फेरफार प्रणालीत प्राप्त दस्ताऐवजांवर आवश्यक त्या प्रमाणे महसूल संहिता १९६६ कलम १४९ अन्वये तत्काळ नोंद व अभिप्राय नोंदवावा आणि आवश्यक असल्यास नोटीस देवून नोंद पूर्ण करावी.
कार्यवाहीसंदर्भातील जबाबदाऱ्या
तलाठी यांनी अभिलेखात नोंद घेताना तपासणी सूचीत माहिती भरून वर्दीसोबत आलेल्या प्रत्येक कागदपत्रास पानांक देवून व कागदपत्रांची पोहच तारखेसह द्यावी आणि त्यानंतर टिपणी स्वरूपात मंडळ अधिकाऱ्यांकडे सादर करावेत.
मंडळ अधिकारी यांनी प्राप्त कागदपत्रांची तपासणी करून नोंद प्रमाणित अथवा अमान्य करण्याबाबत स्पष्ट अभिप्राय द्यावा. कागदपत्रे अपूर्ण असल्यास हितसंबंधितांना नोटीस देणे अनिवार्य असून, नोटीस बजावल्याचा पुरावा जोडल्याशिवाय नोंद प्रमाणित केली जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
ई-हक्क प्रणालीचा अनिवार्य वापर
सर्व ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांनी ई-हक्क प्रणाली वगळता इतर कोणत्याही स्वरूपातील दस्तऐवज स्वीकृत करू नयेत, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
जलद निपटारासाठी मंडळ स्तरावर होणार फेरफार अदालत
मंडळातील एकही नोंद प्रलंबित राहू नये यासाठी प्रत्येक आठवड्यातील मंगळवारी मंडळस्तरावर तहसीलदार, नायब तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांच्या उपस्थितीत फेरफार अदालतीचे आयोजन करून तहसीलदार यांनी सनियंत्रण करण्याबाबत सूचित करण्यात आले आहे.
बेकायदेशीर कार्यवाहीस प्रतिबंध
काही ठिकाणी फेरनोंद नियमबाह्य पद्धतीने केल्या जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे, अशा बेकायदेशीर व नियमबाह्य कार्यवाहीस पूर्णतः प्रतिबंध असून संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांच्यावर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ नुसार प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, असे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या परिपत्रकानुसार सर्व तहसीलदार, दुय्यम निबंधक, मंडळ अधिकारी व ग्राम महसूल अधिकारी यांनी निर्धारित कार्यपद्धतीनुसार कार्यवाही करून फेरफार प्रक्रियेत पारदर्शकता व कार्यक्षमता सुनिश्चित करावी. परिपत्रकाची प्रत सर्व स्थायी संचिकेत ठेवून नवीन कार्यरत अधिकाऱ्यांना उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकारी श्री. प्रसाद यांनी दिल्या आहेत.