पुणे : देशात यंदाच्या ऊस गाळप हंगामात ३५० लाख टन साखर उत्पादन अपेक्षित असून त्यातून इथेनॉल उत्पादनासाठी सुमारे ३५ लाख टन साखर वळविण्यात येणार आहे.
तर देशांतर्गत साखरेचा खप २९० लाख टन अपेक्षित असून ५० लाख टनांचा खुला साठा लक्षात घेता कारखान्यांकडे अंदाजे ७५ लाख टन साखर शिल्लक राहील. त्यामुळे कारखान्यांचा मोठ्या प्रमाणात पैसा अडकून पडेल व घेतलेल्या कर्जावर व्याज वाढत जाईल.
साखर उद्योगाचे अर्थचक्र सुरळीत चालण्यासाठी केंद्र सरकारने आधी घोषित केलेल्या १५ लाख टन कोट्याव्यतिरिक्त आणखी १० लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी द्यावी, अशी विनंती राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाने केली आहे.
देशात ३० नोव्हेंबरपर्यंत देशात ४८६ लाख टन उसाचे गाळप करण्यात आले आहे. त्यातून ४१.३५ लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. तर साखरेचा सरासरी उतारा ८.५१ टक्के मिळाला आहे.
गेल्या वर्षी याच काळात ३३४ लाख टन ऊस गाळपातून २७.६० लाख टन साखर उत्पादन झाले होते. तर साखर उतारा ८.२७ टक्के होता. चालू हंगामाच्या अखेरीस देशात एकूण साखर उत्पादन ३५० लाख टन साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे.
इथेनॉल उत्पादनासाठी ३५ लाख टन साखर वळविल्यानंतर निव्वळ उत्पादन ३१५ लाख टन अपेक्षित असून त्यात साखर उत्पादनात अव्वल असलेल्या राज्यांपैकी महाराष्ट्रात ११० लाख टन निर्यातीस परवानगी दिली आहे.
तसेच उत्तर प्रदेशात १०५ लाख टन, कर्नाटकात ५५ लाख टन आणि गुजरातमध्ये ८ लाख टन साखर उत्पादन होणे अपेक्षित आहे. केंद्र सरकारने आतापर्यंत १५ लाख टन साखर निर्यातीस परवानगी दिली आहे.
मात्र, यंदाचे अपेक्षित उत्पादन, इथेनॉलची निर्मिती आणि साठा याचा विचार करता आणखी १० लाख टन साखर निर्यातीस परवानगी मिळावी, अशी मागणी महासंघाने केंद्र सरकारकडे केली आहे.
या निर्णयामुळे देशांतर्गत साखरेच्या किमती स्थिर राहून देशांतर्गत बाजारपेठेतील मागणी सुधारण्यास मदत होईलच, परंतु जागतिक बाजारात भारतीय साखरेचे मर्यादित प्रमाण आहे.
७५ टक्के महसूल शेतकऱ्यांना
◼️ महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील म्हणाले, किमान साखर विक्री दर ४१ रुपये प्रति किलो करण्यात यावा.
◼️ ब्राझील आणि थायलंडसारख्या प्रमुख ऊस उत्पादक देशांमध्ये शेतकऱ्यांना दिला जाणारा महसूल वाटा सुमारे ६० ते ६५ टक्के आहे.
◼️ तर भारतात साखरेचे किमान दर ४१ रुपये प्रति किलो विचारात घेतल्यास हा वाटा ७५ ते ८० टक्क्यांपर्यंत जातो.
◼️ महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सरकारने साखर कारखान्यांना वाढीव महसूल शेतकऱ्यांसोबत वाटून घेण्याचे विधेयक संमत केले आहे.
◼️ अशाप्रकारे वाढीव उत्पन्नाच्या सुमारे ७५ टक्के महसूल शेतकऱ्यांना दिला जाईल आणि २५ टक्के साखर कारखान्यांकडेच राहील.
अधिक वाचा: स्वाभिमानीच्या आंदोलनानंतर गडहिंग्लज कारखान्याचा दर जाहीर; अखेर कसा दिला दर?