पावसाळ्यात चाहूल अन् अद्यापही नियोजन नाही

‘तहान लागल्यावर विहीर खोदणे’ या म्हणीचा अनुभव व्याकूळ यवतमाळकर सध्या घेत आहेत. भीषण पाणीटंचाईची चाहूल पावसाळ्यातच लागली असताना कोणत्याच उपाययोजना झाल्या नाही.

ठळक मुद्देयवतमाळची पाणीटंचाई : सप्टेंबरनंतर निळोणात २४ आणि चापडोहत होते २० टक्के पाणी

ज्ञानेश्वर मुंदे ।
आॅनलाईन लोकमत
यवतमाळ : ‘तहान लागल्यावर विहीर खोदणे’ या म्हणीचा अनुभव व्याकूळ यवतमाळकर सध्या घेत आहेत. भीषण पाणीटंचाईची चाहूल पावसाळ्यातच लागली असताना कोणत्याच उपाययोजना झाल्या नाही. आता संपूर्ण पाणी आटल्यानंतर विविध पर्याय पुढे आणले जात आहे. बेंबळाचे पाणी आणखी दूर असल्याने गोखीचा पर्याय पुढे आला. कोट्यवधींच्या नियोजनातून टंचाई ‘कॅश’ केली जात आहे. प्रशासनाच्या बैठकांमधून रोज नवे-नवे पर्याय पुढे येत असले तरी यवतमाळकर मात्र तहानलेलेच आहेत.
यवतमाळ शहरात यंदा १९७१ पूर्वीच्या स्थितीची पुनरावृत्ती होत आहे. निळोणा धरण होण्यापूर्वी यवतमाळकरांचे पाण्यासाठी प्रचंड हाल होत होते. पाणी विकतही मिळत नव्हते, असे तो दुष्काळ अनुभवलेले वयोवृद्ध सांगतात. आता तशीच परिस्थिती पुन्हा यवतमाळात उद्भवली आहे. निसर्गाने सुरुवातीलाच पाणीटंचाईची चाहूल दिली होती. यवतमाळ तालुक्यात सरासरीच्या केवळ ४१.६५ टक्केच पाऊस झाला. संपूर्ण जिल्ह्यात सर्वात कमी पाऊस यवतमाळात पडला. परिणामी यवतमाळला पाणीपुरवठा करणारे निळोणा आणि चापडोह प्रकल्प सप्टेंबर महिन्यापासूनच तहानलेले होते. निळोणा पावसाळ्यानंतर २४ टक्के आणि चापडोह प्रकल्पात केवळ २० टक्के जलसाठा होता. पाणी पुरणार नाही, यावर त्याचवेळी शिक्कामोर्तब झाले होते. परंतु याचा गांभीर्याने विचार ना जीवन प्राधिकरणाने केला ना प्रशासनाने. पाण्याचा अपव्यय सुरूच राहिला. परिणामी फेब्रुवारी महिन्यात जे व्हायचे तेच झाले. दोन्ही प्रकल्प तळाला लागले. मृत साठ्यावर तहान भागविण्याची वेळ आली.
आॅगस्ट महिन्यातच पाणीटंचाईचे नियोजन सुरू केले असते तर आता नवनवीन पर्याय शोधण्याची गरज पडली नसती. बेंबळा प्रकल्पाचे पाणी यवतमाळकरांसाठी आरक्षित करण्यात आले होते. त्याच वेळी बेंबळा प्रकल्प ते जलशुद्धीकरण केंद्र अशी पाईपलाईन टाकली असतीतर आज ही परिस्थिती उद्भवली नसती. मात्र सुरुवातीला पाणी आणण्याऐवजी यवतमाळ शहरातील गल्लीबोळात पाईपचे जाळे टाकण्यावर भर दिला. अख्खे यवतमाळ खोदून त्यात पाईप टाकले. मात्र या पाईपमध्ये येणारे बेंबळाचे पाणी मात्र कधी पोहोचणार हे कुणीच सांगत नाही. बेंबळा ते जलशुद्धीकरण केंद्राच्या पाईपलाईनचे काम केवळ २५ टक्केच झाले आहे. त्यामुळे आता या पाण्याची आशा प्रशासनाने सोडली. काहीही केले तरी पावसाळ्यापर्यंत पाणी येणार नाही, हे पालकमंत्र्यांच्या बैठकीतही स्पष्ट झाले. त्यामुळे दुसरा पर्याय पुढे आला. तो म्हणजे गोखी प्रकल्पाचा.
दारव्हा तालुक्यातील या प्रकल्पावरून यवतमाळच्या एमआयडीसीला पाणीपुरवठा होतो. तेथून पाणी दर्डानगरच्या टाकीपर्यंत आणण्याचा प्रस्ताव आहे. जुनी पाईपलाईन भंगारात काढल्यानंतर आता नवीन पाईपलाईनसाठी सव्वा कोटी खर्चावे लागणार आहे. दररोज जलपातळी खालावत आहे. यवतमाळकर संयमाने पाणीटंचाईचा सामना करीत आहे. परंतु प्रशासनाच्या घिसडघाईने या संयमाचा बांधही फुटू शकतो.
२० दिवसानंतर येणाऱ्या नळाच्या पाण्याचा अपव्यय सुरूच
यवतमाळ शहरात प्रचंड खोदकाम झाल्याने जलवाहिनी ठिकठिकाणी फुटली आहे. १५ ते २० दिवसानंतर येणाऱ्या नळाचे बहुतांश पाणी वाहून जाते. शहराच्या विविध भागात पाण्याचे असे लोट वाहताना दिसतात. पाणीटंचाईच्या उपाययोजनेत वाहून जाणाऱ्या पाण्याचे कोणतेच नियोजन दिसत नाही. शहरातील गळती लागलेले पाईप दुरुस्त केले तर मोठ्या प्रमाणात पाण्याची बचत होऊ शकते. तर दुसरीकडे काही मंडळी थेंबन् थेंब वाचवत पाणी बचतीसाठी धडपडताना दिसतात.