न्यायालयातील शुल्कवाढीचा असाही निषेध

आता न्यायही महागला असून राज्य शासनाच्या निर्णयाने विविध स्वरूपांच्या शुल्कामध्ये दुप्पटीपेक्षा अधिकची वाढ झाली.

ठळक मुद्देअच्छे दिन आये है, कोर्ट फी मे इजाफा हो गया : उपरोधिक फलकाने वेधले लक्ष, दुपटीने वाढ

आॅनलाईन लोकमत
यवतमाळ : आता न्यायही महागला असून राज्य शासनाच्या निर्णयाने विविध स्वरूपांच्या शुल्कामध्ये दुप्पटीपेक्षा अधिकची वाढ झाली. त्याचा एका ज्येष्ठ विधिज्ञाने जिल्हा न्यायालयात ‘अच्छे दिन आले’ अशा स्वरूपात मजकूर लिहून आगळावेगळा निषेध केला.
न्यायालयीन कामकाजासाठी १९९८ च्या कायद्यानुसार शुल्क आकारले जात होते. राज्य शासनाने या कायद्यात १६ जानेवारी २०१८ पासून फेरबदल करून शुल्कात मोठी वाढ केली. पूर्वी तारीख बदलविण्यासाठी दहा रुपयांचा स्टॅम्प द्यावा लागत. आता ५० रुपये मोजावे लागणार आहे. वकीलपत्रासाठी दहा रुपयांऐवजी ३० रुपये द्यावे लागतील. कोर्टातून कागदपत्राची प्रत मिळविण्यासाठी आता चारऐवजी २० रुपये द्यावे लागतील. दावा दाखल करताना पूर्वी तीन लाख रुपयांपर्यंत कोर्ट फी आकारली जात होती. आता त्यात दहा लाखांपर्यंत वाढ झाली आहे.
या निर्णयाचा न्यायालयातील जिल्हा वकील संघाच्या शुभेच्छा फलकावर आगळ्या वेगळ्या पद्धतीने निषेध नोंदविला गेला. एका ज्येष्ठ विधिज्ञाने फलकावर ‘अच्छे दिन आये है’ कोर्ट फी मे इजाफा हो गया. वकील पत्र रुपये २०, तारीख रुपये ५०, और सब जानलेवा गरीब के लिये अदालत नही है. अधिवक्ता परिषद सोयी है. बार कौन्सिल कुछ करे. अशा शब्दात शुल्क वाढीमुळे निर्माण होणाºया समस्येचे वर्णन केले. तसेच गरिबांपुढील अडचणींवर अधिवक्ता परिषद स्तब्ध का, असा प्रश्नही उपस्थित केला आहे.

घटनेनुसार न्याय हा प्रत्येकाचा मूलभूत हक्क आहे. त्यासाठी शुल्कच आकारू नये. आता या शुल्कात दुप्पटीपेक्षा अधिक वाढ केली. सरकार लुटतयं, शेतकरी तुटतोय अशी स्थिती आहे. न्यायालयात संपत्तीचे गाºहाणे शेतकरीच अधिक मांडतात.
- अ‍ॅड.बबनराव बिबेकर
ज्येष्ठ विधिज्ञ, यवतमाळ

शुल्क वाढीने गोरगरीबांसाठी न्याय महाग झाला आहे. प्रकल्पग्रस्त शेतकरी व नव्याने दावे दाखल करणारे शेतकरी यांना याचा मोठ्या प्रमाणात फटका बसणार आहे.
- अ‍ॅड.रवींद्र अलोणे
सदस्य, जिल्हा वकील संघ