महसूल, पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या १५ फेब्रुवारीपूर्वी

आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने प्रशासकीय तयारी अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. या अनुषंगाने निवडणुकीशी संबंध येणाऱ्या महसूल व पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या १५ फेब्रुवारीपूर्वी करण्याचे शासनाने निश्चित केले आहे.

ठळक मुद्देलोकसभा निवडणुकीची प्रशासकीय तयारी ४ मार्चला निवडणूक कार्यक्रम जारी होण्याचा अंदाज

राजेश निस्ताने।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने प्रशासकीय तयारी अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. या अनुषंगाने निवडणुकीशी संबंध येणाऱ्या महसूल व पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या १५ फेब्रुवारीपूर्वी करण्याचे शासनाने निश्चित केले आहे.
२०१४ च्या निवडणुकांच्या वेळी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या ऐन निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याच्या तोंडावर झाल्या होत्या. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना नव्या ठिकाणी रुजू होऊन तेथील आपले कार्यक्षेत्र समजावून घेण्यास पुरेसा वेळ मिळाला नाही. त्याची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी यावेळी १५ फेब्रुवारीपूर्वी बदल्या केल्या जाणार आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्याला नव्या ठिकाणी तयारीसाठी किमान तीन आठवडे मिळणार आहे. ते पाहता जानेवारीच्या अखेरीस किंवा फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात बदल्यांचे आदेश जारी होतील, असा अंदाज आहे.
महसूल खात्यासाठी एका पदावर तीन वर्षे व एका जिल्ह्यात चार पेक्षा अधिक वर्ष सेवा हा बदल्यांचा प्रमुख निकष आहे. मात्र या बदल्यांमधून भूसंपादन, नझूल या सारख्या साईडब्रँचच्या अधिकाऱ्यांना वगळले जाणार आहे. राज्यात दुष्काळी स्थिती आहे. त्याच्या उपाययोजनांचा बहुतांश अभ्यास निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना असतो. त्यामुळे बदलीला पात्र नसेल तर (एका पदावर तीन वर्ष) त्यांनाही या निवडणूक बदल्यांमधून वगळले जाणार आहे. मात्र निवडणूक आयोगाची एक अट महसूल अधिकाऱ्यांसाठी जाचक ठरली आहे. नुकत्याच इतर राज्यात झालेल्या निवडणुकांमध्ये आयोगाने यापूर्वी जिल्ह्यात निवडणूक निर्णय अधिकारी (आरओ) व सहायक निवडणूक अधिकारी पदावर काम केलेले नसावे हा बदलीचा निकष ठेवला. मात्र असे अधिकारी बहुतांश आहेत. कारण कोणत्या ना कोणत्या निवडणुकीत त्यांनी ही जबाबदारी पार पाडलेली असते. म्हणून हा निकष वगळावा यासाठी महाराष्ट्रासह अन्य राज्यातून आयोगाला साकडे घातले जात आहे.

१२ ते १५ उपजिल्हाधिकारी पात्र
एकट्या महसूल खात्याचा विचार केल्यास प्रत्येक महसूल विभागातून किमान १२ ते १५ उपजिल्हाधिकारी व २५ ते ३० तहसीलदारांच्या बदल्या होण्याची शक्यता आहे. अशीच काहीशी स्थिती पोलीस खात्याची आहे. तेथेही निरीक्षक, उपअधीक्षक, आयपीएसच्या बदल्या आयोगाच्या सूचनेनुसार होणार आहेत.

राजकीय वाटेवरील अधिकाऱ्यांची पंचाईत
निवडणूक बदल्यांमध्ये पात्र ठरणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या सोईच्या ठिकाणी नियुक्ती मिळविण्यासाठी राजकीय मार्गाने मोर्चेबांधणी चालविली होती. त्यासाठी आमदारांची पत्रेही घेतली गेली. परंतु एका प्रकरणात राज्याचे मुख्य सचिव डी.के. जैन यांनी राजकीय शिफारसीवरून बदल्या करणार नाही, असे शपथपत्र दिल्याने राजकीय वाटेवरील अधिकाऱ्यांची चांगलीच पंचाईत झाली आहे. त्यातच राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी अश्विनी कुमार यांचे या बदल्यांवर बारकाईने लक्ष आहे. ४ मार्चला निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

एकत्र निवडणुकांची चर्चा नाही
राज्यात लोकसभा व विधानसभा निवडणुका सोबत होणार अशी चर्चा असली तरी प्रत्यक्षात प्रशासकीय स्तरावर याबाबत आयोगाकडून कोणतीही विचारणा अथवा आढावा घेतला गेलेला नाही. सोबत निवडणुका घ्यायच्या झाल्यास मोठ्या प्रमाणात व्हीव्हीपॅड यंत्रे लागणार आहेत. राज्याकडे तेवढे ते उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे एकत्र निवडणुकांची शक्यता कमीच असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.