सवर्ण आरक्षण आणि ईव्हीएम मशीनला विरोध

संविधान बचाओ संघर्ष समितीने रविवारी सवर्ण आर्थिक आरक्षण आणि ईव्हीएम मशिनच्या विरोधात रविवारी धरणे दिले. हे आंदोलन ३१ राज्यांमधील ५५० जिल्ह्यामध्ये एकाच वेळी केले. केंद्र शासनाने आर्थिकदृष्ट्या कमजोर सवर्णांना १० टक्के आरक्षण दिले.

ठळक मुद्देसंविधान बचाव संघर्ष समितीचे धरणे : निवडणुका बॅलेट पेपरवरच घेण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : संविधान बचाओ संघर्ष समितीने रविवारी सवर्ण आर्थिक आरक्षण आणि ईव्हीएम मशिनच्या विरोधात रविवारी धरणे दिले. हे आंदोलन ३१ राज्यांमधील ५५० जिल्ह्यामध्ये एकाच वेळी केले.
केंद्र शासनाने आर्थिकदृष्ट्या कमजोर सवर्णांना १० टक्के आरक्षण दिले. हे आरक्षण भारतीय संविधानाचे उल्लंघन करणारे आहे. संसदेत चर्चा न करता पास केलेले आरक्षण त्वरित रद्द करण्यात यावे. अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसीच्या लोकसंख्येच्या आधारावर पर्याप्त प्रतिनिधित्व देण्यात यावे. ओबीसीवर लावण्यात आलेली क्रिमिलेअरची अट रद्द करण्यात यावी. खासगीकरणात संविधानिक आरक्षण लागू करण्यात यावे. अ‍ॅट्रोसिटी कायदा कडक करण्यात यावा. २०१९ च्या निवडणुका ईव्हीएम मशिनऐवजी बॅलेट पेपरवर घण्यात याव्या. आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
संविधान बचाओ संघर्ष समिती १७ फेब्रुवारीला प्रदर्शन रॅली काढणार आहे. ५ मार्चला ‘भारत बंद’ आंदोलन करणार आहे. रविवारी पार पडलेल्या आंदोलनात संविधान बचाओ संघर्ष समितीचे जिल्हा संयोजक विजयराज शेगेकर, प्रदेश अध्यक्ष कुंदा तोडकर, सारिका भगत, प्रफुल्ल पाटील, किशोर नगारे, अ‍ॅड. अनिल किनाके, प्रशांत मुनेश्वर, दुष्यंत शेळके, मनिषा तिरणकर, आकाश चंदनखेडे, परिक्षित इंगोले, नीलेश चव्हाण, आशीष खंतडे, सुषमा राजदीप, संजय इंगोले आदी उपस्थित होते.