राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी इंद्राणी मुखर्जीशी केली युती सरकारची तुलना

कर्जमाफी व बोंडअळीची मदत न मिळाल्यामुळे स्वतःची चिता रचून आयुष्य संपवणारे यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी माधवराव रावते यांच्या आत्महत्येचे पुरावे दडवून तो एक अपघात सिद्ध करण्याचा खटाटोप भाजप-शिवसेनेचे सरकार करते आहे.

 यवतमाळ -  कर्जमाफी व बोंडअळीची मदत न मिळाल्यामुळे स्वतःची चिता रचून आयुष्य संपवणारे यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी माधवराव रावते यांच्या आत्महत्येचे पुरावे दडवून तो एक अपघात सिद्ध करण्याचा खटाटोप भाजप-शिवसेनेचे सरकार करते आहे. खून करून पुरावे दाबण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या इंद्राणी मुखर्जी, अभय कुरूंदकर, युवराज कामटे आणि आत्महत्येचे पुरावे दडपणाऱ्या या सरकारमध्ये काहीही फरक नाही. मुखर्जी, कुरूंदकर, कामटे आणि हे सरकार एकाच माळेचे मणी आहेत, असा घणाघाती हल्लाबोल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला आहे.

विखे पाटील यांनी आत्महत्या करणारे यवतमाळ जिल्ह्यातील सावळेश्वरचे शेतकरी माधवराव रावते, राजूरवाडीचे शंकर चायरे आणि टिटवीचे प्रकाश मानगावकर यांच्या कुटुंबियांची सांत्वनपर भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी या आत्महत्यांच्या घटना आणि सरकारकडून त्यांच्यावर होत असलेल्या दडपशाहीची माहिती घेतली. त्यानंतर यवतमाळ येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना विरोधी पक्षनेत्यांनी सरकारवर आसूडच ओढला.

ते म्हणाले की, या सरकारने सावळेश्वर येथील शेतकरी माधवराव रावते यांची आत्महत्या दडपण्यासाठी क्रौर्याची परिसीमा गाठली आहे. शासनाच्या निष्क्रियतेमुळे ही आत्महत्या असल्याची कबुली दिली जात नाही. उलटपक्षी आत्महत्येचे पुरावे दडपण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. कर्जमाफी व बोंडअळीची मदत न मिळाल्याने झालेल्या शेतकरी आत्महत्या एकप्रकारे  सरकारने केलेल्या हत्याच आहेत. महाराष्ट्राच्या इतिहासात असे असंवेदनशील आणि कोडगे सरकार कधीही झाले नव्हते. या सरकारला शेतकऱ्यांच्या जीवाची अजिबात किंमत राहिलेली नाही, हेच या शेतकरी आत्महत्यांमधून स्पष्ट झाले आहे.

माधवराव रावतेंच्या आत्महत्या प्रकरणी सकृतदर्शनी दिसणारी वस्तुस्थिती आणि तलाठी-तहसिलदारांचा अहवाल नाकारून सरकार हा अपघातच असल्याचे सांगते आहे. त्यासाठी या आत्महत्येचे पुरावेही दडपले जात आहेत. खून पाडून पुरावे दडपण्यासाठी जी कारवाई अभय कुरुंदकर, युवराज कामटे, इंद्राणी मुखर्जीवर झाली, ती कारवाई रावते आत्महत्या प्रकरणात करावी. सरकार व उमरखेडच्या विभागीय अधिकाऱ्याविरूद्ध ३०२ आणि पुरावे दडपण्याचे गुन्हे दाखल करावे, अशी मागणी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी केली.

रावते यांची आत्महत्या हा एक अपघात असल्याचे उपविभागीय अधिकाऱ्याने पत्रकार परिषदेत सांगावे, हेच मुळात अतिशय संशयास्पद आहे. रावते यांनी आत्महत्या केली की त्यांचा अपघात झाला? यावर उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत खुलासा करणे त्यांच्या कार्यकक्षेत बसत नाही. या उपविभागीय अधिकाऱ्याला पत्रकार परिषद घेण्याचे आदेश कोणी दिले होते? की त्यांनी स्वतःहूनच हा चोंबडेपणा केला होता? अशा गंभीर आणि संवेदनशील प्रकरणावर प्रसारमाध्यमांकडे भाष्य करताना त्यांनी शासनाची परवानगी घेतली होती का? असे अनेक प्रश्न विखे पाटील यांनी यावेळी उपस्थित केले.

नरेंद्र मोदी यांनी यवतमाळ जिल्ह्यातील दाभडीला येथे ‘चाय पे चर्चा’ करताना केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे सरकार आल्यास शेतकऱ्यांना ‘ना भूतो, ना भविष्यती’अशी मदत करण्याची घोषणा केली होती. मागील ४ वर्षांपासून केंद्रात भाजपचे सरकार आहे. साडेतीन वर्षांपासून राज्यात भाजपचे सरकार आहे. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान आहेत. तरीही ज्या दाभडीत मोदींनी शेतकऱ्यांना शब्द दिला होता, त्या दाभडीपासून १०४ किलोमीटर अंतरावर झालेली सावळेश्वरच्या माधवराव रावतेंची आत्महत्या,५३ किलोमीटरवरील टिटवी येथील प्रकाश मानगावकर यांची आत्महत्या आणि ४९ किलोमीटरवरील राजूरवाडीतील शंकर चायरे यांची आत्महत्या, या तीनही आत्महत्यांसह इतरही असंख्य शेतकरी आत्महत्या या पंतप्रधानांना आपला शब्द न पाळता आल्यामुळे झालेल्या आत्महत्या आहेत, असे टीकास्त्र विखे पाटील यांनी सोडले.

सरकारने माधवराव रावतेंप्रमाणेच टिटवी येथील आत्महत्या करणारे शेतकरी प्रकाश मानगावकर यांच्या कुटुंबावरही मोठा अन्याय करते आहे. त्यांनी आत्महत्या करताना मोदी सरकारचे नाव लिहून ठेवले म्हणून त्यांच्या कुटुंबाला शासकीय मदतीसाठी अपात्र ठरविण्याचा घाट या सरकारने घातला आहे. राजूरवाडी येथील आत्महत्या करणारे शेतकरी शंकर चायरे यांनी आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या तीन पानांच्या पत्रातून सरकारने केलेला अन्याय चव्हाट्यावर आल्याचे विरोधी पक्षनेत्यांनी पुढे सांगितले.

भाजप-शिवसेना सरकारची यवतमाळ जिल्ह्याशी वैयक्तिक ‘दुश्मनी’ आहे का? असा बोचरा प्रश्न त्यांनी यावेळी केला. यवतमाळमधील एकूण ७ पैकी ५ जागांवर भारतीय जनता पक्षाचे आमदार असताना या जिल्ह्यावर भाजप सरकारने सातत्याने फक्त अन्यायच केला आहे. किटकनाशकांच्या फवारणीत यवतमाळ जिल्ह्यातील २४ शेतकरी-शेतमजुरांचा मृत्यू झाला. पण सरकारने गुन्हे दाखल करण्यापलिकडे काहीही कारवाई केली नाही. नेर तालुक्यातील मारवाडीचा तरूण शेतकरी विशाल पवारची आत्महत्या असो, मुख्यमंत्र्यांनी पिंपरी बुट्टीला रात्रीचा मुक्काम करून शेतकऱ्यांना दिलासा दिल्यानंतरही झालेली शांताबाई ताजनेंची आत्महत्या असो,अलिकडच्या काळात घडलेल्या टिटवी, राजूरवाडी, सावळेश्वरच्याआत्महत्या असो, अशा संपूर्ण महाराष्ट्राला हादरवून सोडणाऱ्या सर्व आत्महत्या याच जिल्ह्यात झाल्या आहेत. तरीही शेतकऱ्यांना भरीव दिलासा देण्याबाबत या सरकारची कारवाई शून्य राहिली आहे. मंडी टोळीसारख्या वाढती संघटीत गुन्हेगारी आणि त्याला मिळणारा मंत्र्यांचा राजाश्रय सुद्धा दुर्दैवाने याच जिल्ह्याच्या नशिबात आला आहे. त्यावर देखील या सरकारला कारवाई करता आलेली नाही. ७ पैकी ५ आमदार निवडून दिल्यानंतरही त्याची परतफेड या पद्धतीने होणार असेल तर यवतमाळकरांनी पुन्हा भारतीय जनता पक्षाला कशासाठी निवडून द्यायचे? असाही मार्मिक सवाल विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी केला. यवतमाळ जिल्ह्यातील भीषण परिस्थितीचे वास्तव विधानसभेत मांडून या मुद्यावर सरकारला घाम फोडल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, असा इशाराही त्यांनी सरतेशेवटी दिला.