अध्यक्ष, सीईओंमध्ये जुंपली

शासनाचे कोणतेही आदेश नसताना जिल्ह्यातील शाळा बंद करण्याच्या निर्णयावरून जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमध्ये जुंपली आहे. अध्यक्षांनी हा निर्णय रद्द करण्यासाठी सीईओंना पत्र दिले आहे. जिल्हा परिषदेने जिल्ह्यातील ८१ शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी कमी पटसंख्या असल्याचा दावा करण्यात आला.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद : शाळा बंद करण्याचा घेतला परस्पर निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : शासनाचे कोणतेही आदेश नसताना जिल्ह्यातील शाळा बंद करण्याच्या निर्णयावरून जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमध्ये जुंपली आहे. अध्यक्षांनी हा निर्णय रद्द करण्यासाठी सीईओंना पत्र दिले आहे.
जिल्हा परिषदेने जिल्ह्यातील ८१ शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी कमी पटसंख्या असल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र याबाबत शासनाचे कोणतेही आदेश नाही. शिवाय या निर्णयाबाबत सर्वसाधारण सभा, स्थायी समिती, शिक्षण समितीत कोणतीही चर्चा झाली नाही, असा दावा अध्यक्ष माधुरी आडे यांनी केला आहे. सोबतच या निर्णयाबाबत आपल्याला प्रशासनाने अवगत केले नाही, असा ठपकाही त्यांनी ठेवला आहे.
शाळा बंद करताना शासनाच्या कोणत्याही मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यात आले नाही. यामुळे अनेक नागरिकांनी आपल्याकडे तक्रारी केल्याचे आडे यांनी स्पष्ट केले. प्रशासनाच्या शाळाबंदीच्या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील शेकडो विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार आहे. त्यामुळे शाळाबंदीचा आदेश रद्द करून शासनाच्या कोणत्या आदेशाने शाळा बंद केल्या त्याची माहिती आपल्याला द्यावी, असे पत्र अध्यक्ष माधुरी आडे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहे.
दोन वर्षांपूर्वी काँग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी आणि अपक्षाने मिळून सत्ता काबीज केली. सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या शिवसेनेला विरोधात बसावे लागले. या सत्ताधाºयांच्या विचित्र युतीमुळे विरोधी शिवसेनेत असंतोष खदखदत होता. त्याचाच परिणाम म्हणून नुकताच तीन सभापतींवर अविश्वास ठराव दाखल झाला. त्यापैकी दोन सभापतींवरील ठराव पारित झाले. मात्र या दोघांनी उच्च न्यायालयातून स्थगनादेश मिळविला. त्यानंतर झालेल्या स्थायी समिती सभेत सदस्यांनी प्रशासनाची मनमानी सुरू असल्याचा आरोप केला,मात्र प्रशासनाच्या या मनमानीला पदाधिकारी आणि सदस्यच कारणीभूत असल्याचे बोलले जाते.
पदाधिकारी व सदस्यांचा प्रशासनावर कोणताही वचक नाही. काही पदाधिकारी व सदस्यांना अभ्यास नाही. त्यामुळे प्रशासन सतत वरचढ ठरत आहे.
आता तर थेट अध्यक्षांनाच अंधारात ठेवून शाळाबंदीचा परस्पर निर्णय घेण्यात आल्याचे अध्यक्षांच्या पत्रावरून स्पष्ट होते. यामुळे अध्यक्षांचा कोणताही वचक नसल्याचे दिसून येते.

अधिकाऱ्यांची मनमानी सुरूच
नुकत्याच स्थायी समिती सभेत सदस्यांनी जिल्हा परिषदेत अधिकाºयांची मनमानी सुरू असल्याचा आरोप केला. त्यावेळी अध्यक्षांनी कोणतीही ठोस भूमिका घेतली नाही. आता मात्र थेट सीईओंना पत्र देऊन अधिकाऱ्यांची मनमानी सुरू असल्याचे एक प्रकारे कबूल केले. प्रशासन अध्यक्षांनाच विश्वासात घेत नसल्याचे यावरून स्पष्ट झाले. प्रशासन परस्पर अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत असल्याचेही यातून दिसून येते.