आता दीड महिन्यात बांधकाम परवानगी

नगरपरिषदेतील बांधकाम परवानगी मिळविणे हे अतिशय क्लिष्ट व त्रासदायक काम आहे. वारंवार चकरा मारूनही परवानगीला अडथळे निर्माण केले जातात. नियमबाह्य काम करणाऱ्यांसाठी मात्र फार त्रास होत नाही. आता ही प्रक्रिया सुकर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

ठळक मुद्देयवतमाळ नगरपरिषदेचा दावा : आॅनलाईन प्रक्रियेने गती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : नगरपरिषदेतील बांधकाम परवानगी मिळविणे हे अतिशय क्लिष्ट व त्रासदायक काम आहे. वारंवार चकरा मारूनही परवानगीला अडथळे निर्माण केले जातात. नियमबाह्य काम करणाऱ्यांसाठी मात्र फार त्रास होत नाही. आता ही प्रक्रिया सुकर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. ४५ दिवसात बांधकामाची आॅनलाईन परवानगी देत असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज केल्यानंतर तो चार टप्प्यातून जातो. नोंदणीकृत कन्सल्टंटकडून बांधकामाच्या नकाशासह प्रस्ताव दाखल केला जातो. त्यानंतर क्लर्क, शाखा अभियंता, नगररचनाकार व मुख्याधिकारी असा या अर्जाचा प्रवास होतो. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी किमान ४५ दिवस लागतात. अनेकदा त्रुट्या असल्याने अर्ज परत संबंधित आर्किटेक्टकडे पाठविले जातात. नगरपरिषदेकडे शहरातील १०१ आर्किटेक्ट नोंदणीकृत आहेत. आतापर्यंत १ मे २०१८ पासून आॅनलाईन प्रक्रियेसाठी २२८ अर्ज दाखल झाले. यापैकी ६० अर्ज निकालात काढून परवानगी देण्यात आली. ९२ अर्ज शाखा अभियंतास्तरावर आहे, ३२ अर्ज नगररचनाकारांकडे आहे व ११ अर्ज मुख्याधिकाºयांकडे असल्याचे आॅनलाईन प्रक्रियेत दिसते. २७ प्रकरणे त्रुट्या असल्याने संबंधित आर्किटेक्टकडे परत पाठविली आहे.
आॅफलाईन अर्ज केलेल्यांची अडचण
नगरपरिषदेत बांधकाम परवानगीची प्रक्रिया मे महिन्यापासून आॅनलाईन झाली. मात्र त्यापूर्वीचे अनेक अर्ज नगरपालिकास्तरावर प्रलंबित आहेत. २०१७ पासूनची प्रकरणे येथे कोणत्याही कारणाविना अडविण्यात आली आहे. दोन वर्षांपासून घराच्या बांधकाम परवानगीसाठी चकरा मारून थकलेल्यांनी अखेर बांधकाम सुरू केल्याचेही दिसून येते. पालिकेच्या धोरणामुळे या बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज केलेल्यांची अडचण झाली आहे.
नगरपरिषदेच्या एकंदरच प्रशासकीय कामकाजाची घडी विस्कटली आहे. येथील रिक्त पदांचा अनुशेष मोठ्या प्रमाणात असल्याने वेळेत काम होत नाही. शिवाय पदाधिकाºयांमध्ये अंतर्गत मतभेद टोकाचे असून याचा परिणाम प्रशासकीय कामावर होताना दिसत आहे. जनतेच्या सेवेचे येथे कोणालाच सोयरसुतक नसल्याचे दिसून येते. प्रत्येकच ठिकाणी काही ना काही कारणावरून अडचणी निर्माण होत आहे.

मंजूर आराखडा व प्रत्यक्ष बांधकामात तफावत
अनेक बांधकामांमध्ये परवानगीसाठी दाखल केलेला नकाशा वेगळा आणि प्रत्यक्ष बांधकाम होत असलेला नकाशा यात तफावत आहे. अनेक ठिकाणी नगररचना कायद्याचे पालन केले जात नाही. त्यानंतरही या बांधकामाकडे कुणीही लक्ष देण्यास तयार नाही. सर्वसामान्यांना मात्र नाहक भूर्दंड सोसावा लागतो. व्यावसायिक व बिल्डरांच्या परवानग्या कोणत्याही त्रुट्याविना झटक्यात पूर्ण होतात, असा अनेकांचा अनुभव आहे.
विकास शुल्कात होते तडजोड
ठराविक व्यक्तीच्या माध्यमातूनच प्रस्ताव सादर केल्यानंतर विकास शुल्कामध्ये तडजोड केली जाते. नव्या ले-आऊटमध्ये नाली, रस्ता नसताना बांधकाम परवानगी घेण्यासाठी विकास शुल्काचा भार सोसावा लागतो. एका परवानगीसाठी किमान ७० ते ८० हजार रुपये खर्च येतो. सर्वसामान्यांना ही रक्कम न सोसणारी आहे. अशा स्थितीत दलालांना हाताशी पकडून तडजोडी केल्या जातात.