दलित वस्ती विकासासाठी नऊ कोटी रुपयांचा निधी

नगरपरिषदेत मागील तीन वर्षांपासून शिल्लक असलेला २२ कोटी २६ लाखांचा दलित वस्ती विकास निधी खर्च करण्यासाठी ३० जूनपर्यंतचा अल्टीमेटम आहे.

ठळक मुद्देतांत्रिक अडचण निकालात : नगरपरिषद बांधकाम सभापतींचा पाठपुरावा

ऑनलाईन लोकमत
यवतमाळ : नगरपरिषदेत मागील तीन वर्षांपासून शिल्लक असलेला २२ कोटी २६ लाखांचा दलित वस्ती विकास निधी खर्च करण्यासाठी ३० जूनपर्यंतचा अल्टीमेटम आहे. यापैकी १३ कोटी १४ लाखांच्या प्रस्तावाला तांत्रिक मंजुरी मिळाली. मात्र चालू आर्थिक वर्षातील आठ कोटी ४७ लाखांचा निधी तांत्रिक आक्षेपामुळे अडकला होता. याबाबत नगरपरिषद बांधकाम सभापतींनी पाठपुरावा केल्याने हा निधी आता मोकळा झाला.
नगरपरिषदेने १२ कोटी ८१ लाखांच्या दलित वस्ती निधीच्या कामाला मान्यता घेतली आहे. यामधून २७ कामे सुरू आहेत. यापैकी दोन कोटी ५९ लाख रुपये खर्च झाले आहे. उर्वरित १० कोटी ४१ लाख ३० जूनपर्यंत खर्च करावयाचे आहे. या कामांना सुरुवात झाल्याने हा निधी वेळेत खर्च होण्याची अपेक्षा आहे.
याशिवाय २७ फेब्रुवारी २०१८ ला नगरपरिषदेने नऊ कोटी १३ लाखांचे प्रस्ताव अमरावती येथील अधीक्षक अभियंत्यांकडे तांत्रिक मान्यतेसाठी पाठविले आहे. ही मान्यतासुद्धा मिळाली आहे.
याशिवाय सहा कोटी ९१ लाखांचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले. त्यापैकी आठ कोटी ४७ लाखांचा निधी खर्च करता येणार नाही, असा तांत्रिक आक्षेप टाऊन प्लॅनर यांनी घेतला होता. शहरातील खासगी अभिन्यासातील भागात दलित वस्तीचा निधी खर्च करता येणार नाही, तशी तरतूद नसल्याची नोंद नगर रचनाकाराने केली होती. त्यामुळे नऊ कोटींचा निधी अखर्चित राहण्याची स्थिती निर्माण झाली. यामुळे प्रभाग क्रमांक १, ४, ८, १३, १५, २१ मधील प्रस्तावित कामे अडचणीत सापडली होती.
याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना अवगत करण्यात आले. त्यांनी संयुक्त बैठक बोलाविली. या बैठकीत बांधकाम सभापती प्रवीण प्रजापती यांनी ५ मार्च २००२ च्या शासन आदेशाचा हवाला दिला. त्यात शहरातील १० ते २० वर्ष जुन्या खासगी अभिन्यासात दलित वस्तीचे काम करता येते, असे सांगितले. लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार या भागात सदस्यत्वाचे आरक्षण आहे. त्यामुळे टाऊन प्लॅनरने घातलेली अट शिथील करण्याची मागणी केली. यावर जिल्हाधिकाºयांनी सकारात्मक अभिप्राय दिला. त्यामुळे नऊ कोटींच्या दलित वस्ती कामांचा प्रस्ताव लवकरच मंजूर केला जाणार आहे.