सदोष प्रक्रियेने तेंदूपानात कोट्यवधींचे नुकसान

जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल ग्रामसभांना तेंदूपान संकलन व विक्री करण्याचा अधिकार वनहक्क कायद्याने मिळाला आहे. तरीही प्रशासनाने हा हक्क नाकारून जबरीने पेसाअंतर्गत तेंदूपान संकलन आणि विक्रीची प्रक्रिया राबविल्याने ग्रामसभांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

ठळक मुद्देआदिवासींचा आक्रोशवनहक्क नाकारून जबरीने पेसामार्फत विक्री

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल ग्रामसभांना तेंदूपान संकलन व विक्री करण्याचा अधिकार वनहक्क कायद्याने मिळाला आहे. तरीही प्रशासनाने हा हक्क नाकारून जबरीने पेसाअंतर्गत तेंदूपान संकलन आणि विक्रीची प्रक्रिया राबविल्याने ग्रामसभांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. यावर्षीही ग्रामसभांनी संकलन आणि विक्रीचे ठराव दिले असतानाही प्रशासन मागचाच कित्ता गिरविण्याच्या तयारीत आहे.
जानेवारी महिन्यातच जवळपास २८ ग्रामसभांनी जिल्हाधिकारी, पांढरकवडा उपवनसंरक्षक आणि जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना ठराव सादर केले. वनहक्कानुसारच ग्रामसभा संपूर्ण प्रक्रिया करणार आहे. त्यासाठी ग्रामसभांनी पेपर टेंडरींग केले. व्यापाऱ्यांसोबत करारनामेही केले. या सर्व बाबी ठरावात नमूद आहे. तरीही जिल्हा प्रशासन ग्रामसभांना न जुमानता पेसानुसारच सर्व प्रक्रिया करण्याचा आग्रह धरत आहे. प्रशासनाच्या या धोरणामुळे ग्रामसभांशी करारनामे करणारे व्यापारी करार तोडून गेले आहे. यात आदिवासींचे आर्थिक नुकसान होत आहे. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे वनहक्क कायद्यानुसार आदिवासींना मिळालेल्या अधिकारांचे हनन केले जात आहे.
यासंदर्भात सामूहिक वनहक्क व्यवस्थापन मंचने जिल्हाधिकाºयांकडे तक्रार दाखल केली आहे. पेसाअंतर्गत प्रशासनाने काढलेल्या टेंडरपेक्षा वनहक्क कायद्यानुसार केलेल्या प्रक्रियेत ग्रामसभांना यापूर्वीच्या हंगामातही अधिक भाव मिळाला. त्यातून आदिवासींना अधिकाराची जाणीव झाली. वनहक्कात तेंदू विकल्यास संकलन करणाºयाला सुरुवातीला किती रुपये मिळणार आणि नंतर बोनस स्वरूपात किती रुपये मिळणार हे पहिल्याच दिवशी स्पष्ट असते. मात्र पेसाअंतर्गत किती भाव मिळाला, बोनस किती, तो कधी मिळणार याची काहीच स्पष्टता नसते. प्रशासनाच्या भूमिकेमुळे ग्रामसभांनी वनहक्काअंतर्गत ज्या व्यापाºयांशी करार केले होते ते करार मोडले. त्यामुळे ग्रामसभांचे एक कोटी एक लाख ६५ हजार ९१५ रुपये नुकसान झाले. २०१८ मध्येही ३६ लाख चार हजार ४४० रुपयांचे नुकसान झाले. ती सर्व भरपाई प्रशासनाने द्यावी, अशी मागणी मंचाने केली आहे.
प्रशासनाने कोणतीही भूमिका घेतली तरी आदिवासीबहुल ग्रामसभा वनहक्क कायद्यानुसारच तेंदूसंकलन आणि विक्री करतील. या उपरांतही पेसा ठेकेदाराचे चेकर गावात आल्यास आणि काही विपरित घडल्यास प्रशासन जबाबदार राहील, असा इशारा सामूहिक वनहक्क व्यवस्थापन मंचचे प्रा.घनश्याम दरणे, ग्रामसभांच्या महासंघाचे प्रशांत टेकाम, प्रवीण देशमुख, वसंता कुमरे, दादाराव ठोबरे, वच्छला मडावी, बाबूलाल आत्राम यांनी दिला आहे.

आदिवासींवर असा लादला जातोय तोटा
२०१७ च्या हंगामात पेसाअंतर्गत पंचायत समितीमार्फत तेंदूसंकलनाची मजुरी १८२५ रुपये प्रतिगोणी होती. नंतर त्यावर एक हजार रुपये बोनस अशा पद्धतीने २८२५ रुपयांचा दर दिला गेला. तर त्यावेळी वनहक्क ग्रामसभांचे मजुरीचे दर २५०० अधिक २४४१ बोनस, ग्रामसभा व्यवस्थापन व विकास काम निधी ५०० रुपये अशा पद्धतीने ५४४१ रुपयांचा दर प्रतिमानक गोणीला मिळाला. २०१८ मध्ये एका गोणीसाठी २८९५ रुपयांचा दर पेसाअंतर्गत मिळाला. तर वनहक्काअंतर्गत हा दर ५३४७ होता. आता २०१९ मध्ये पेसाचा दर २८५० रुपये प्रतिमानक गोणी (स्टँडर्ड बॅग) आहे. तर वनहक्कात हाच दर ३३८३ रुपये आहे. तरीही प्रशासन वनहक्क नाकारून कमी दरातील पेसाची प्रक्रिया आदिवासी ग्रामसभांवर लादण्याचा प्रयत्न करीत आहे.