लोकसभेपूर्वीच जिल्हा परिषदेतील अविश्वासाचा फैसला

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 19, 2019 09:29 PM2019-04-19T21:29:26+5:302019-04-19T21:30:12+5:30

लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागण्यापूर्वीच जिल्हा परिषदेतील तीन सभापतींवरील अविश्वासाचा फैसला होणार आहे. शिवसेना-भाजपने आणलेल्या अविश्वास ठरावावर ३ मे रोजी निर्णय होणार असल्याने सर्व जिल्ह्याचे लक्ष जिल्हा परिषदेकडे लागले आहे.

Before the Lok Sabha, the Zilla Parishad's unbelievable decision | लोकसभेपूर्वीच जिल्हा परिषदेतील अविश्वासाचा फैसला

लोकसभेपूर्वीच जिल्हा परिषदेतील अविश्वासाचा फैसला

Next
ठळक मुद्दे३ मे रोजी सभा : सदस्यांची जुळवाजुळव, ताकद कळणार, युतीच्या एकोप्यात काँग्रेसच्या अध्यक्षांना अभय

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागण्यापूर्वीच जिल्हा परिषदेतील तीन सभापतींवरील अविश्वासाचा फैसला होणार आहे. शिवसेना-भाजपने आणलेल्या अविश्वास ठरावावर ३ मे रोजी निर्णय होणार असल्याने सर्व जिल्ह्याचे लक्ष जिल्हा परिषदेकडे लागले आहे.
नुकतीच लोकसभा निवडणूक आटोपली. या निवडणुकीत भाजप-शिवसेना युती आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडीत जोरदार टक्कर झाली. यानिमित्ताने चारही पक्ष युती आणि आघाडीत नव्या जोमाने सहभागी झाले. त्याच पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेच्या तीन सभापतींवर अविश्वास ठराव दाखल करण्यात आला. जोपर्यंत हा ठराव दाखल होणार नाही, तोपर्यंत चंद्रपूर मतदारसंघातील युतीच्या उमेदवाराचा प्रचार करणार नाही, अशी भूमिका काही शिवसेना सदस्यांनी घेतल्याने हा ठराव दाखल करण्यात आला. मात्र आवश्यक तेवढे संख्याबळ जुळत नसल्याने आता युतीची धावपळ सुरू आहे.
दोन वर्षांपूर्वी सर्वाधिक २० सदस्य असलेल्या शिवसेनेला सत्तेबाहेर ठेऊन भाजपने काँग्रेस, राष्टÑवादी आणि अपक्षाला सोबत घेऊन सत्तेची मोट बांधली. शिवसेना द्वेषातून चक्क ११ सदस्यीय काँग्रेसला अध्यक्षपद बहाल केले. तेव्हापासूनच शिवसेना सदस्यांमध्ये भाजपप्रती प्रचंड रोष खदखदत होता. लोकसभा निवडणुकीत हा रोष उफाळून बाहेर आला. त्यामुळे अखेर भाजपला शिवसेनेसमोर नमते घेत अविश्वास प्रस्तावासाठी राजी व्हावे लागले. त्यातूनच शिवसेनेच्या २० व भाजपच्या १८ सदस्यांनी अविश्वास प्रस्ताव सादर केला. मात्र प्रस्ताव पारित होण्यासाठी आणखी तीन ते चार सदस्यांची गरज असल्याने आता भाजप-शिवसेना नेत्यांची धावपळ सुरू आहे.
भाजप-शिवसेनेने काँग्रेसच्या अध्यक्षांना अभय देत काँग्रेसच्या सभापती अरुणा खंंडाळकर, राष्टÑवादीचे सभापती निमीष मानकर आणि अपक्ष सभापती नंदिनी दरणे यांच्यावर अविश्वास आणला. त्यातून पद्धतशीरपणे जातीय समीकरणाच्या आधारावर अध्यक्षांना बाहेर ठेवण्यात आले. विशेष म्हणजे अद्याप याबाबत खुद्द अध्यक्षांनीही आपली भूमिका जाहीर केली नाही. त्यामुळे काँग्रेस व राष्टÑवादीत संभ्रमावस्था दिसून येत आहे. तथापि हा ठराव पारित होणार नाही, अशी ठाम ग्वाही काँग्रेस आणि राष्टÑवादीचे सदस्य देत आहेत.
ठराव बारगळण्याची चिन्हे
भाजप-शिवसेनेने दाखल केलेला ठराव बारगळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहे. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी एक दिलाने काम केले. त्याच वेळी या नेत्यांनी हा ठराव कोणत्याही परिस्थितीत पारित होणार नाही याबाबत सदस्यांना ग्वाही दिली. त्यामुळे हा ठराव बारगळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहे. तथापि ठराव दाखल करताना शिवसेना व भाजपच्या जिल्ह्यातील मंत्र्यांनी आवश्यक संख्याबळ जुळविण्याची हमी घेतल्याचे सांगितले जाते. यामुळे अविश्वास ठराव पारित करण्यासाठी या मंत्र्यांची प्रतीक्षा पणाला लागली आहे. ३ मे रोजी नेमके काय घडते याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

Web Title: Before the Lok Sabha, the Zilla Parishad's unbelievable decision

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.