भूमाफियांनी वाघापुरात ४० लाखांचा भूखंड हडपला

कोट्यवधी रुपयांच्या बहुचर्चित भूखंड घोटाळ्यात आता वाघापुरातील प्रकरण पुढे आले आहे. मयत व्यक्तीला चक्क जिवंत दाखवून बनावट मालक व कागदपत्रांच्या आधारे भूमाफियांनी ४० लाख रुपये किमतीचा भूखंड हडपला.

ठळक मुद्देमयताला जिवंत दाखविले : बनावट कागदपत्रांचा वापर, डॉक्टरसह पाच जणांविरूद्ध एसआयटीकडे तक्रार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : कोट्यवधी रुपयांच्या बहुचर्चित भूखंड घोटाळ्यात आता वाघापुरातील प्रकरण पुढे आले आहे. मयत व्यक्तीला चक्क जिवंत दाखवून बनावट मालक व कागदपत्रांच्या आधारे भूमाफियांनी ४० लाख रुपये किमतीचा भूखंड हडपला. यात यवतमाळातील एका डॉक्टरसह पाच जणांविरूद्ध ‘एसआयटी’कडे (विशेष पोलीस तपास पथक) तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
सुनीता विनोद तायवाडे (रा.गिरिजानगर, धामणगाव रोड, यवतमाळ) असे यातील तक्रारकर्त्या महिलेचे नाव आहे. डॉ. सारिका महेश शहा (३८) रा.शिंदे प्लॉट यवतमाळ, मधुकर गोपाळ ठाकरे रा.माळीपुरा, अरविंद श्यामराव मडावी रा.जोडमोहा ता.कळंब, तसेच फिर्यादीच्या वडिलांच्या नावाने बनावट छायाचित्र, स्वाक्षरी व प्रतिज्ञालेख देणारा अज्ञात व्यक्ती, महसूल खात्यातील लोहारा येथील संबंधित तलाठी, मंडल अधिकारी, दुय्यम निबंधक कार्यालयातील संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचा उल्लेख ‘एसआयटी’कडे दाखल तक्रारीत करण्यात आला. ‘एसआयटी’कडून हे प्रकरण लोहारा पोलीस ठाण्याकडे वर्ग करण्यात आले.
सुनीता तायवाडे यांचे वडील कृष्णराव काशीनाथ सुरोशे यांचा २२५० चौरस फुटांचा भूखंड वाघापुरातील सावित्रीबाई सोसायटी येथे आहे. त्यांच्या वडिलांचे निधन झाले. त्यामुळे या भूखंडाचे सुनीता यांच्यासह चार वारसदार आहेत. या भूखंडाची विक्री करायची असल्याने वारसदार लोहारा तलाठी कार्यालयात गेला असता हा भूखंड सारिका शाहा यांना विकला गेल्याचे तेथे आढळून आले. ते पाहून वारसदाराला धक्काच बसला. अधिक चौकशीअंती सुनीता तायवाडे यांचे वडील कृष्णराव सुरोशे मयत असताना ते जिवंत दाखवून बनावट मालक यवतमाळच्या दुय्यम निबंधक (खरेदी-विक्री) कार्यालयात उभा केला गेला. त्याचे बनावट छायाचित्र व कागदपत्रे, स्वाक्षरी देऊन या भूखंडाची खरेदी करून दिली गेली.
हा गंभीर प्रकार पुढे आल्यानंतर सुनीता तायवाडे यांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी खास भूखंड घोटाळ्यांच्या चौकशीसाठी स्थापन केलेल्या ‘एसआयटी’कडे तक्रार नोंदविण्यात आली. मात्र ‘एसआयटी’ने हे प्रकरण दिवाणी आहे, असे म्हणून न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला. वास्तविक सर्व काही फसवणूक स्पष्ट असताना ‘एसआयटी’ने गुन्हा नोंदविणे टाळले. एवढेच नव्हे तर प्रकरणात हद्दीचा वाद पोलिसांनी निर्माण केला. फिर्यादीला यवतमाळ शहर पोलीस ठाण्यातून यवतमाळ ग्रामीणमध्ये, तेथून लोहारामध्ये पाठविले गेले. मात्र कुणीच तक्रार घेतली नाही. अखेर कंटाळून त्यांनी थेट एसपींकडे निवेदन देऊन आम्ही नेमकी कोणत्या ठाण्याच्या हद्दीत तक्रार नोंदवावी, याबाबतचे मार्गदर्शन मागितले. त्यानंतर कोठे त्यांना लोहारा पोलीस ठाण्याची दिशा दाखविली गेली. मात्र तेथेही पुन्हा दिवाणीचा सल्ला दिला गेला. अद्यापही या प्रकरणात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला गेलेला नाही.
फसवणूक झालेल्यांना ‘लोकमत’चे आवाहन
यवतमाळ शहरातील कोट्यवधींचा भूखंड घोटाळा ‘लोकमत’ने उघडकीस आणला. ‘लोकमत’च्या पाठपुराव्यामुळे या प्रकरणात सात गुन्हे दाखल होऊन १३ जणांना अटक झाली. यातील १२ आरोपी अद्यापही जामीन न मिळाल्याने न्यायालयीन कोठडी अंतर्गत कारागृहातच आहेत. सुनीता तायवाडे यांना ज्या पद्धतीने ‘एसआयटी’ने दिवाणी न्यायालयाचा ‘रस्ता’ दाखविला त्या पद्धतीने ‘एसआयटी’कडे भूखंडासंबंधी तक्रार घेऊन गेलेल्या अनेकांना ‘तुमचे प्रकरण दिवाणी आहे’ असे सांगून न्यायालयाचा रस्ता दाखविला असण्याची शक्यता आहे. वास्तविक सर्व काही स्पष्ट असताना ‘एसआयटी’ने थेट फौजदारी गुन्हे नोंदविणे अपेक्षित आहे. मात्र जाणीवपूर्वक ते टाळले जात आहे. तायवाडे यांनी ‘लोकमत’कडे धाव घेतली म्हणून प्रकरण पुढे आले. अशाच पद्धतीने एसआयटी अथवा पोलीस ठाण्यांकडून न्यायालयात जाण्याचा सल्ला मिळालेल्या नागरिकांनी आपले भूखंडाचे प्रकरण ‘लोकमत’ कार्यालयात आणून द्यावे, असे आवाहन केले जात आहे. संबंधितांची भूमाफियांकडून खरोखरच फसवणूक झाली असेल व पोलिसांकडून त्यात गुन्हा दाखल करणे टाळले जात असेल तर त्यावर निश्चितच ‘प्रकाशझोत’ टाकला जाईल.
पोलिसांना दिलेली वंशावळ डॉक्टरच्या टेबलवर
यातील फिर्यादीने ‘लोकमत’ला सांगितले की, गुन्हा नोंदवावा म्हणून आपण वारंवार ‘एसआयटी’कडे गेलो. मात्र त्यांच्याकडून प्रत्येकवेळी वेगवेगळ्या कागदपत्रांची मागणी केली जात होती. गुन्हा नोंदविणे टाळले जात होते. त्यांनी मला मिळकत पत्रिकेची मागणी केली. ती मी ‘एसआयटी’ प्रमुखांच्या रायटरला दिली. मात्र दुसऱ्या दिवशी ही मिळकत पत्रिका थेट डॉ. शहा यांच्या टेबलवर पाहायला मिळाली. यावरून एसआयटी व या प्रकरणातील गैरअर्जदार डॉक्टरांचे ‘कनेक्शन’ सिद्ध होत असल्याचे फिर्यादीने सांगितले. अशा पद्धतीने भूखंड घोटाळ्याची अनेक प्रकरणे दडपली गेली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.