भूखंड खरेदी घोटाळा थेट ‘ईडी’च्या वाटेवर

येथील कोट्यवधी रुपयांचा भूखंड खरेदी घोटाळा लवकरच सक्त वसुली संचालनालयाच्या (ईडी) दरबारात दाखल होणार आहे. नागपूर उच्च न्यायालयाच्या एका वकिलाने त्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.

ठळक मुद्देभूमाफिया ‘रडार’वर : कोट्यवधींनी फसवणूक होऊनही बँकांनी फिर्याद दाखल न केल्याचा परिणाम

राजेश निस्ताने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : येथील कोट्यवधी रुपयांचा भूखंड खरेदी घोटाळा लवकरच सक्त वसुली संचालनालयाच्या (ईडी) दरबारात दाखल होणार आहे. नागपूर उच्च न्यायालयाच्या एका वकिलाने त्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.
यवतमाळातील कोट्यवधींचा भूखंड खरेदी घोटाळा ‘लोकमत’ने उघडकीस आणला. एकच प्लॉट बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अनेक बँकांकडे तारण ठेऊन त्यावर कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज उचलले गेले. यात बँकांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक झाली. जनतेच्या ठेवीच्या रकमा भूमाफियांच्या घशात गेल्या. या प्रकरणात आतापर्यंत सात गुन्हे नोंदविले गेले. त्यातील आरोपींना अटक करून दोषारोपपत्रे न्यायालयात सादर झाली. प्रकरण निस्तरले असे वाटत असतानाच या भूखंड खरेदी घोटाळ्याने पुन्हा डोकेवर काढले आहे.
नागपुरातील उच्च न्यायालयाच्या एका वकिलाने हा भूखंड खरेदी घोटाळा दिल्लीपर्यंत नेण्यासाठी स्वत:हून पुढाकार घेतला आहे.
या घोटाळ्यामध्ये दाखल गुन्ह्यांचा तपास योग्य पद्धतीने झाला नसल्याचा त्यांचा आक्षेप आहे. भूखंड खरेदीचा हा घोटाळा सक्त वसुली संचालनायल, सेंट्रल रजिस्ट्रार दिल्ली, रिझर्व्ह बँक, सीबीआय, प्राप्तीकर आयुक्त, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत नेला जाणार आहे. या घोटाळ्यासंबंधी अद्याप उघडकीस न आलेली माहिती व पुरावेही गोळा केले गेले आहे. उच्च न्यायालयाच्या या वकिलाने यवतमाळ जिल्ह्यातील जनतेला स्थानिक वृत्तपत्रातील जाहिरातीद्वारे जाहीर आवाहनच केले आहे. घोटाळ्यासंबंधी कुणाकडे आणखी काही माहिती असल्यास ती मागण्यात आली आहे. माहिती देणाऱ्याचे नाव गुप्त ठेवण्याची हमी या वकिलाने दिली आहे.
भूखंड खरेदी घोटाळ्यात आरोपींच्या बयानात बँकांशी जुळलेल्या अनेक प्रतिष्ठीत घटकांची नावे उघड होऊनही पोलिसांनी ती रेकॉर्डवर घेतली नाही. उलट त्यांना अभय देण्यासाठी मोठी ‘डिलिंग’ केल्याची माहिती आहे. परंतु सदर वकिलाच्या पुढाकारानंतर अद्याप पडद्यामागे असलेल्या कर्त्या-धर्त्यांना लगतच्या भविष्यात हातकड्या घातल्या जाण्याची चिन्हे आहे. या घोटाळ्याच्या तपासाची व्याप्ती ‘सीआयडी’च नव्हे तर ‘सीबीआय’च्या कक्षेतील असल्याचे सांगण्यात येते.
यवतमाळातील क्रिकेट बुकी, अवैध सावकारही निशाण्यावर
यवतमाळातील भूखंड खरेदी घोटाळ्याचे मूळ क्रिकेट बुकी व अवैध सावकारीत दडले आहेत. घोटाळ्यातील अनेक आरोपी क्रिकेटमध्ये कोट्यवधी रुपये हरले. नंतर हा पैसा त्यांनी अवैध सावकारांकडून अव्वाच्या सव्वा व्याज दराने उभा केला. पुढे या सावकारांनी या पैशाच्या वसुलीसाठी भूखंड खरेदी घोटाळ्याचा मार्ग या फसलेल्या व्यक्तींना दाखविला. या क्रिकेट बुकी व अवैध सावकारांची नावेही सक्त वसुली संचालनालय, प्राप्तीकर विभाग, रिझर्व्ह बँकेला दिली जाणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातही त्यांना उभे केले जाणार आहे. बुकी व सावकारांच्या पैशासाठीच हा भूखंड खरेदी घोटाळा केला गेला. ‘नेहरु चौका’तील एक बुकी या प्रकरणात निशाण्यावर आहेत. याशिवाय शहरातील डझनावर सावकारांची नावेही पुढे आली आहेत. या घटकांनीच आपल्या फायद्यासाठी अनेक संसार उद्ध्वस्त केले असून काहींना आर्थिक विवंचनेत जीवनयात्राही संपवावी लागली. या घटकांनीच पैशासाठी जमिनी हडपल्या. एका बुकीने अलिकडेच दिलेली एक कोटींची देणगीही अडचणीत सापडण्याची चिन्हे आहेत. बुकी व अवैध सावकारांचा दबाव, भीती यातूनच हा भूखंड खरेदी घोटाळा जन्माला आला. परंतु हे बुकी व सावकार अद्याप खाकी वर्दीच्या संरक्षणात वावरत आहेत. चक्क खाकी वर्दी त्यांच्या घरी पाणी भरते एवढी स्थिती पोलीस दलाची खालावल्याचे विदारक चित्र आहे.

भूमाफियांनी बँका, पतसंस्थांची कोट्यवधी रुपयांनी फसवणूक करूनही बँकांनी या प्रकरणात स्वत: पोलिसांमध्ये कोणतीही फिर्याद दाखल केली नाही. एवढेच नव्हे तर हा तोटा स्वत: सहन करून त्यावर पांघरुन घालण्याचा प्रयत्न केला.
भूखंड खरेदी घोटाळ्यात बोगस कर्ज प्रकरणे मंजूर करताना बँकेचे उच्च अधिकारी, कर्मचारी, व्हॅल्यूअर, पॅनलवरील तज्ज्ञ, दलाल, आरोपी या सर्वांनी महत्वाची भूमिका वठविली.
भूमाफियांनी बँकांच्या तिजोरीवर जणू दरोडा घातला, त्यानंतरही बँका गप्प आहेत. यातच बँकांच्या सहभागाचे पुरावे दडले आहेत.
अशी अनेक प्रकरणे घडली असून त्याचे व्यवहार अद्याप पुढे आलेले नाही. म्हणूनच हा भूखंड घोटाळा सर्वोच्च न्यायालय व केंद्रातील संबंधित सर्व नियंत्रक संस्थांकडे नेला जाणार आहे.